देउवाको समानान्तर महाधिवेशन: रणनीतिक भूल कि असाधारण आत्मविश्वास ?

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेस अहिले औपचारिक रूपमा विभाजित भइसकेको छैन, तर व्यवहारमा दुई संगठन र दुई महाधिवेशनको बाटोमा पुगेको छ। गगन थापा नेतृत्वको समूहले असोज १८ देखि २२ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्दैछ भने शेरबहादुर देउवा पक्षले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म अर्को महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको छ। एउटै पार्टीको नाम, झन्डा र संगठनात्मक दाबीका साथ दुई महाधिवेशन अघि बढ्नु सामान्य नेतृत्व प्रतिस्पर्धा होइनस यो कांग्रेसको वैधानिकता, संगठन र भविष्यको संरचनामाथिको गम्भीर संघर्ष हो।

यस विवादको मूलमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय र त्यसको पुनरवलोकन छ। २०८३ वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतले थापा नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिएपछि कानुनी विवाद एक चरणमा टुंगिएको थियो। तर २०८३ साउन २१ गते सर्वोच्चले उक्त फैसला पुनरवलोकन गर्न अनुमति दिएपछि देउवा पक्षले आफ्नो वैधानिक दाबी पुनः अघि सारेको हो। नयाँ फैसला नआएसम्म अघिल्लो फैसला कायम रहे पनि पुनरवलोकनको ढोका खुलेको अवस्थाले दुवै पक्षलाई आ–आफ्नो संगठनात्मक आधार बलियो बनाउने ठाउँ दिएको छ।

यही सन्दर्भमा असोज १८–२२ को थापा पक्षको महाधिवेशन यस विवादको अर्को आधा होइन, निर्णायक संगठनात्मक चरण हो। वडा तहदेखि प्रतिनिधि छनोट गर्दै केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म पुग्ने प्रक्रियामार्फत थापा पक्ष कानुनी मान्यतालाई संगठनात्मक वास्तविकतामा बदल्न खोजिरहेको छ। सर्वोच्चले महाधिवेशन रोक्न माग गरिएका निवेदनमा अन्तरिम रोक नलगाएपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो। त्यसैले देउवा पक्षको दृष्टिमा थापा पक्षले महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु केवल नेतृत्व चयन होइन, आफ्नो संगठनात्मक दाबी थप बलियो बनाउने प्रक्रिया हो।

देउवाको समानान्तर महाधिवेशनलाई यही बिन्दुबाट बुझ्नुपर्छ। उनको पक्षको तर्क छ—१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल २०८३ मंसिरमा समाप्त हुने भएकाले विधानअनुसार त्यसभन्दा अघि १५औँ महाधिवेशन गर्ने अधिकार आफूहरूसँग छ। त्यसैअनुसार असोज १५ गते वडा, असोज २० गते पालिका, असोज २३ गते प्रदेशसभा तथा क्षेत्रीय, कात्तिक १५ गते जिल्ला, मंसिर ४ गते प्रदेश र मंसिर २१–२३ गते केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सारिएको छ।

तर यहीँ देउवाको रणनीतिक विरोधाभास देखिन्छ। अदालतको पुनरवलोकन टुंगिनुअघि अर्को पक्षको महाधिवेशन रोक्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको देउवा पक्ष अन्ततः आफैं समानान्तर महाधिवेशनको प्रक्रियामा गएको छ। यसलाई केवल विरोधाभास भनेर खारेज गर्न पनि मिल्दैन। राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा, अदालतको अन्तिम निर्णय आउनुअघि संगठनात्मक आधार गुम्न नदिन समानान्तर महाधिवेशनलाई ‘सुरक्षा कवच’ बनाउने सोच हुन सक्छ। तर यही रणनीति उल्टिएर स्थायी विभाजनको आधार बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

अर्कोतर्फ, देउवाको संगठनात्मक आधारमा आएको परिवर्तनलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन। पछिल्ला हप्ताहरूमा देउवा निकट मानिएका करिब ३५–४० नेता थापा नेतृत्वको पक्षमा समाहित भएको सार्वजनिक विवरण छ। पूर्णबहादुर खड्कासहितका नेताहरूको राजनीतिक दूरीसमेत फेरिएको छ। यसको अर्थ देउवाको समानान्तर महाधिवेशन केवल शक्ति प्रदर्शन होइनस बदलिँदो संगठनात्मक समीकरणबीच आफ्नो राजनीतिक प्रभाव जोगाउने प्रयासका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।

देउवाको राजनीतिक इतिहासले उनलाई यस्तो जोखिम लिन अपरिचित व्यक्ति पनि बनाउँदैन। २०५९ सालको विभाजन र २०६४ सालको पुनःएकीकरण कांग्रेसको इतिहासमा दर्ज भइसकेका घटना हुन्। त्यसैले अलग संगठनात्मक बाटो अन्ततः पुनःएकताको वार्तामा बदलिन सक्छ भन्ने राजनीतिक अनुभव देउवासँग छ। तर अहिलेको परिस्थिति त्यतिबेलाको जस्तो छैन। नेतृत्वको पुस्तान्तरण, कार्यकर्ताको बदलिँदो राजनीतिक चेतना, सञ्चार प्रविधिको प्रभाव र संस्थागत वैधानिकताप्रतिको संवेदनशीलताले आजको कांग्रेसको शक्ति(समीकरण फरक बनाएको छ। विगतको अनुभवले भविष्यको परिणामको ग्यारेन्टी गर्दैन।

अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न दुई महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि उठ्नेछ। एउटै पार्टीका दुई केन्द्रीय कार्यसमिति बने भने वैधानिकता कसले पाउनेरु महाधिवेशन प्रतिनिधिको आधिकारिकता कसले निर्धारण गर्नेरु पार्टीको कार्यालय, आर्थिक स्रोत, निर्वाचन चिह्न र उम्मेदवार छनोटको अधिकार कससँग रहनेरु अदालतले कानुनी विवादको एउटा पाटो टुंग्याउन सक्छस तर त्यसपछि निर्माण हुने संगठनात्मक दरार अदालतको फैसलाले मात्र मेटिन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। त्यसैले आजको समानान्तर अभ्यास भोलिको स्थायी संस्थागत विभाजनमा नबदलियोस् भन्ने प्रश्न दुवै पक्षका लागि समान रूपमा महत्त्वपूर्ण छ।

यस अर्थमा देउवाको समानान्तर महाधिवेशनलाई अहिले नै ‘रणनीतिक भूल’ वा ‘असाधारण आत्मविश्वास’ मध्ये एउटामा सीमित गर्नु हतार हुनेछ। यो अदालतको पुनरवलोकनबाट उत्पन्न कानुनी अनिश्चितता, बदलिँदो संगठनात्मक शक्ति(सन्तुलन र आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व सुरक्षित राख्ने प्रयासको मिश्रण हो। यसको अन्तिम अर्थ अदालतको निर्णयले मात्र होइन, असोज १८–२२ को महाधिवेशनपछि बन्ने संगठनात्मक वास्तविकता र त्यसपछि दुवै पक्षले रोज्ने राजनीतिक बाटोले निर्धारण गर्नेछ। अन्ततः देउवाको वास्तविक राजनीतिक परीक्षा फेरि सभापति बन्ने प्रश्नभन्दा ठूलो छ—उनको लामो राजनीतिक यात्राको उत्तरार्धमा उनले नेपाली कांग्रेसलाई एउटै संस्थागत छानोमुनि फर्किने आधार छोड्छन् कि दुई समानान्तर संरचनाको विरासतरु यही प्रश्नले आजको उनको निर्णयलाई इतिहासले कसरी सम्झने भन्ने निर्धारण गर्नेछ।