म बबुरो कांग्रेस, कतातिर लागूँ बरै

म बबुरो कांग्रेस, नाम एउटै, झन्डा एउटै, चुनाव चिह्न एउटै, इतिहास एउटै-तर अहिले मेरो बाटो दुईतिर फाटेको छ। गगन थापा नेतृत्वको पक्ष आफ्नो महाधिवेशन प्रक्रियामा अघि बढेको छ भने शेरबहादुर देउवा पक्षले पनि असोज १५ बाट समानान्तर वडा अधिवेशन सुरु गरेको छ। एउटै घरका दुई ढोका हुनु ठूलो समस्या होइन, समस्या दुवै ढोकाबाट भित्र पस्ने मानिसले घर एउटै हो कि होइन भनेर बहस गर्न थाल्नु हो। त्यसैले आजको प्रश्न ‘कसको अधिवेशन ?’ भन्दा ठूलो प्रश्न हो-‘कांग्रेसलाई एउटै संस्थाका रूपमा कसरी जोगाउने ?’

विवादको एउटा पाटो अदालतमा छ। सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको पक्षलाई मान्यता दिने अघिल्लो निर्णयमाथि पुनरावलोकनको अनुमति दिएको छ, त्यसैले वैधानिकताको प्रश्न अझै न्यायिक प्रक्रियामा छ। तर अदालतले कानुनी वैधता तोक्न सक्छ ? राजनीतिक सहअस्तित्वको वातावरण बनाइदिन सक्दैन। त्यसैले पहिलो ठोस कदम यही हुनुपर्छ-दुवै पक्षले सार्वजनिक रूपमा अदालतको निर्णय स्वीकार गर्ने र अदालतमा विचाराधीन विषयलाई संगठनभित्र प्रतिशोधको आधार नबनाउने लिखित राजनीतिक सहमति गर्ने। कानुनी ट्र्याक अदालतलाई छोड्ने, राजनीतिक ट्र्याक संवादलाई दिने।

दोस्रो कदमका रूपमा दुवै पक्षले ७ सदस्यीय संयुक्त ‘एकता तथा अधिवेशन समन्वय समिति’ बनाउन सक्छन्—दुवै पक्षबाट समान प्रतिनिधित्व, साथै एक–एक जना निष्पक्ष कानुनी र संगठनात्मक विज्ञ। समितिको पहिलो काम नेतृत्व छान्ने होइन : विवादित सदस्यता, प्रतिनिधित्व, अधिवेशनको मिति र प्रक्रिया पहिचान गर्नु हो। प्रत्येक विवादलाई ‘सहमति’, ‘प्रमाण आवश्यक’ र ‘अदालतको विषय’ गरी तीन वर्गमा राख्ने। यसरी व्यक्तिगत आरोपलाई संस्थागत एजेन्डामा बदल्न सकिन्छ।

तेस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम एउटै डिजिटल तथा प्रमाणित क्रियाशील सदस्यता सूची हो। दुवै पक्षले आफ्ना–आफ्ना सूची लिएर बसिरहेसम्म अधिवेशनको वैधता विवाद भइरहन्छ। त्यसैले सदस्यता सूचीलाई स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सार्वजनिक परीक्षणमा राख्ने, दोहोरो सदस्यता हटाउने, विवादित नाममा प्रमाण माग्ने र अन्तिम सूची दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेर स्वीकार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। पहिले मतदाता सूचीमा सहमति, त्यसपछि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा—यही लोकतान्त्रिक क्रम हुनुपर्छ।

चौथो कदम संयुक्त अधिवेशनको स्पष्ट कार्यतालिका हो। अहिले दुई पक्षले छुट्टाछुट्टै अधिवेशन अघि बढाउनुको सट्टा समन्वय समितिले चरणबद्ध ‘संक्रमण कार्यतालिका’ सार्वजनिक गर्न सक्छ—वडा, पालिका, प्रदेश र केन्द्रको साझा समयसीमा तोक्नेस विवादित स्थानमा संयुक्त निर्वाचन समिति पठाउने ? र जहाँ सहमति हुन नसके त्यहाँ तटस्थ निर्वाचन अधिकारीबाट प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने। यसले ‘कसले पहिले अधिवेशन गर्‍यो ?’ भन्ने प्रतिस्पर्धालाई ‘कसरी निष्पक्ष अधिवेशन गराउने ?’ भन्ने प्रश्नमा बदल्छ।

पाँचौँ कदम नेतृत्वको प्रश्न हो—तर सबैभन्दा अन्तिममा। देउवा र गगन दुवै पक्षले पहिले नै ‘मेरो नेतृत्व कि तिम्रो नेतृत्व’ भन्ने पूर्वशर्त राख्नुको सट्टा साझा अधिवेशनमा खुला प्रतिस्पर्धा स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता गर्न सक्छन्। कसले जित्छ भन्ने फैसला अहिले गर्नुपर्ने होइन : प्रतिनिधिले गर्ने हो। नेतृत्वको प्रश्नलाई प्रक्रियाबाट हटाएर होइन, प्रक्रियामै फर्काएर समाधान गर्नुपर्छ। यससँगै पूर्व नेतृत्वको सम्मान, नयाँ पुस्ताको सहभागिता र संक्रमणकालीन भूमिकाबारे छुट्टै सहमति गर्न सकिन्छ।

छैटौँ कदम कार्यकर्ताको मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित छ। दुवै पक्षले ‘नो–रिभेन्ज’ सहमति गर्नुपर्छ—अर्को पक्षमा लागेको भन्दै सदस्य निलम्बन नगर्ने, स्थानीय तहमा प्रतिशोध नलिने, सार्वजनिक रूपमा एकअर्कालाई पार्टीविरोधीको रूपमा चित्रण नगर्ने र अधिवेशनपछि पनि सबै पक्षलाई संगठनमा बराबर राजनीतिक अधिकार दिने। किनकि नेतृत्व मिल्यो भने पनि कार्यकर्ता नमिलेको कांग्रेस फेरि अर्को विवादमा फस्नेछ।

अन्ततः म बबुरो कांग्रेसको समस्या ‘गगन कि देउवा ? होइन। समस्या यो हो—दुवैलाई समेट्ने संस्थागत नियम बनाउने साहस कसले गर्ने ? देउवा पक्षले आफ्नो अनुभव र संगठनात्मक योगदानलाई संस्थागत सम्मानमा बदल्न सक्छ ? गगन पक्षले नयाँ पुस्ताको ऊर्जा र परिवर्तनको अपेक्षालाई विभाजन होइन, संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सक्छ। दुई महाधिवेशनलाई दुई कांग्रेस बन्न नदिन आजै तीनवटा कुरा घोषणा गर्न सकिन्छ—संयुक्त समन्वय समिति, साझा सदस्यता सूची र साझा अधिवेशनको कार्यतालिका। त्यसपछि नेतृत्वको फैसला प्रतिनिधिलाई छोडौँ। तब मात्रै मेरो अलमल सकिनेछ र म भन्न सक्नेछु।

म बबुरो कांग्रेस, अब कतातिर लागूँ बरै ? होइन—जहाँ सबै अट्छन्, म त्यहीँ लागूँ बरै ।