भोटेकोशी बाढी : नेपालले कहिलेसम्म चुकाउने विकसित विश्वको कार्बन समृद्धिको मूल्य ?

२६ अगस्ट २०२६ को भोटेकोशी विपत्तिले नेपाललाई फेरि एउटा भयावह वास्तविकताको सामना गराएको छ। बाढी र पहिरोले मानिसको ज्यान मात्र लिएनः घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, रोजगारी र वर्षौँको विकास प्रयाससमेत क्षणभरमै तहसनहस बनायो। तर यो घटना केवल एउटा प्राकृतिक विपत्ति भनेर टुंग्याउने विषय होइन। यसले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, नेपालको बढ्दो जोखिम र विश्वव्यापी जलवायु अन्यायको प्रश्नलाई एकैपटक अगाडि ल्याएको छ।

हिमालयमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिरहेका छन्, हिमताल र उच्च हिमाली भूभागको अस्थिरता बढिरहेको छ र चरम वर्षा तथा आकस्मिक बाढीको जोखिम थप जटिल बन्दै गएको छ। कुनै एउटा विपत्तिको प्रत्यक्ष कारण जलवायु परिवर्तन नै हो भनेर वैज्ञानिक अध्ययनबिना निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन, तर बदलिँदो हिमाली वातावरणले यस्ता जोखिमको पृष्ठभूमि अवश्य तयार गरिरहेको छ। भोटेकोशी त्यसैको एउटा गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिन सकिन्छ।

यस विपत्तिको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना भनेको नेपालको योगदान र उसले भोगिरहेको क्षतिबीचको असमानता हो। नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा हिस्सा करिब ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन पनि विश्वका उच्च उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूको तुलनामा निकै न्यून छ। अर्थात् विश्वको तापक्रम वृद्धि गराउने प्रक्रियामा नेपालको भूमिका अत्यन्त सानो छ । तर भौगोलिक रूपमा भने नेपाल जलवायु परिवर्तनको अग्रपंक्तिमा छ। हिमनदी क्षय, बाढी, पहिरो, खडेरी, अनियमित वर्षा र चरम मौसमी घटनाले कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, ऊर्जा, पूर्वाधार र जनजीवनमा बढ्दो जोखिम सिर्जना गरिरहेका छन्।

यही विरोधाभासले जलवायु न्यायको मूल प्रश्न जन्माउँछ। औद्योगिक क्रान्तिपछि विकसित राष्ट्रहरूले कोइला, पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यासको व्यापक प्रयोगबाट आफ्नो अर्थतन्त्र निर्माण गरे। त्यसले अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन र उच्च जीवनस्तर सम्भव बनायो। आज पनि विश्वका धेरै धनी समाजमा अत्यधिक ऊर्जा खपत, निजी सवारीसाधन, हवाई यात्रा, वातानुकूलित भवन र उच्च उपभोगमा आधारित जीवनशैली आर्थिक समृद्धिको हिस्सा छन्। समस्या समृद्धि होइनः त्यो समृद्धिको ऐतिहासिक कार्बन लागतको लाभ र त्यसबाट उत्पन्न जलवायु क्षतिको भार समान रूपमा बाँडिएको छैन भन्ने हो।

नेपालका अधिकांश नागरिकको कार्बन पदचिह्न अत्यन्त सानो छ। तर विश्वका उच्च उत्सर्जन गर्ने अर्थतन्त्रहरूको दशकौँको उत्सर्जनले पृथ्वीको तापक्रम र जलवायु प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउँदा त्यसको प्रभाव हिमालयसम्म आइपुगेको छ। त्यसैले एउटा असहज प्रश्न उठ्छ—जसले जलवायु संकट सिर्जना गर्न सबैभन्दा कम योगदान गर्‍यो, उसैले त्यसको मानवीय र आर्थिक मूल्य किन बढी चुकाउनुपर्ने ?

यो अन्यायको आर्थिक पक्ष अझ गम्भीर छ। नेपालले विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने सीमित स्रोत बारम्बार विपत्तिपछिको राहत, पुनर्निर्माण र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार मर्मतमा खर्च गर्नुपर्छ। आज निर्माण गरिएको सडक वा पुल भोलि बाढीले बगाउँदा त्यसको पुनर्निर्माणमा फेरि सार्वजनिक पैसा खर्च हुन्छ। जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन वा स्थानीय पूर्वाधारमा गरिएको लगानी जोखिममा पर्दा आर्थिक उत्पादन मात्र घट्दैन, रोजगारी र आयका अवसरसमेत प्रभावित हुन्छन्। यसरी जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई गरिबी घटाउने र आर्थिक विकास गर्ने स्रोतको केही हिस्सा विकास जोगाउनै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिरहेको छ।
सबैभन्दा बढी मार भने कमजोर समुदायमा पर्छ। एउटा किसानले बाढीमा खेत गुमाउँदा उसको परिवारको आम्दानी मात्र घट्दैन, ऋण बढ्न सक्छ, बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुन सक्छ र परिवार फेरि गरिबीमा धकेलिन सक्छ। विपत्ति बारम्बार दोहोरिँदा व्यक्तिगत क्षति राष्ट्रिय विकासको समस्यामा परिणत हुन्छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तन नेपालको वातावरणीय मुद्दा मात्र होइन, यो गरिबी, असमानता, रोजगारी र आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न हो।

यही कारणले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीतिमा Loss and Damage अर्थात् क्षति तथा नोक्सानीको अवधारणा नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ। नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने तर उच्च जोखिममा रहेका देशलाई सहयोग गर्नु दया वा परोपकारको विषय मात्र होइन । यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी र न्यायसँग जोडिएको विषय हो। विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु अनुकूलनका लागि पर्याप्त र सहज पहुँचयोग्य वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा ठोस योगदान गर्नुपर्छ। विपत्तिपछि राहत दिनुभन्दा पहिले नै जोखिम पहिचान, हिमनदी तथा हिमताल निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार र स्थानीय उद्धार क्षमता निर्माणमा लगानी गर्नु अझ प्रभावकारी हुन्छ।

तर जलवायु न्यायको अर्थ नेपालले आफ्नो विकास रोक्नुपर्छ भन्ने होइन। नेपाललाई उद्योग, ऊर्जा, रोजगारी, पूर्वाधार र उच्च आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ। विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो समृद्धिको समयमा जीवाश्म इन्धनमा आधारित विकास गरेको इतिहासलाई ध्यानमा राख्दा विकासशील देशहरूलाई विकासको अवसरबाट वञ्चित गर्नु न्यायसंगत हुँदैन। बरु नेपाललाई जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित पर्यटन, जलवायु स्मार्ट कृषि र प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत कम कार्बन तथा जलवायु–उत्थानशील विकास गर्न वित्त र प्रविधिको पहुँच उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ।

यसका लागि नेपालले पनि आफ्नो जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण रोक्ने, जलवायु जोखिमलाई विकास योजनामा समेट्ने, स्थानीय सरकारको क्षमता बढाउने, हिमाली निगरानी प्रणाली बलियो बनाउने र पूर्वसूचना तथा उद्धार प्रणालीलाई समुदायसम्म पुर्‍याउने काम राष्ट्रिय प्राथमिकता बन्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महत्वपूर्ण भए पनि नेपालको आफ्नै संस्थागत तयारी र सुशासन कमजोर रह्यो भने प्राप्त स्रोतको प्रभावकारिता घट्न सक्छ।

भोटेकोशीको त्रासदीले अन्ततः एउटा स्थानीय विपत्तिभन्दा ठूलो प्रश्न उठाएको छ। विश्वको वायुमण्डलमा सबैभन्दा कम योगदान गर्ने नेपालजस्ता देशहरूले विकसित विश्वको ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनबाट उत्पन्न जोखिमको मूल्य कहिलेसम्म तिरिरहने ? यदि जलवायु संकट विश्वव्यापी हो भने यसको समाधानको जिम्मेवारी पनि विश्वव्यापी हुनुपर्छस तर जिम्मेवारी योगदान र क्षमताअनुसार न्यायपूर्ण हुनुपर्छ।

हिमालय केवल नेपालको भौगोलिक सम्पदा होइनः यसबाट उत्पन्न जलस्रोतमा दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसको जीवन र अर्थतन्त्र निर्भर छ। त्यसैले हिमालयको संरक्षण नेपाल एक्लैले गर्न सक्ने विषय होइन। हिमालयको रक्षा गर्नु जलवायु न्यायको रक्षा गर्नु हो, र जलवायु न्यायको अर्थ न्यून योगदान गर्ने देशलाई आफ्नो विकासको मूल्य आफैँले मात्र तिर्न बाध्य नपार्नु हो। भोटेकोशीले धेरै कुरा बगाएर लग्यो। अब त्यसले विश्वसामु एउटा प्रश्न छोडेको छ—जलवायु संकटबाट सबैभन्दा बढी लाभ लिनेहरू र त्यसबाट सबैभन्दा बढी पीडित हुनेहरू एउटै समूह नहुँदा, त्यसको मूल्य निर्धारण पनि न्यायपूर्ण हुनुपर्दैन र ?

नेपालले संकट सिर्जना गरेको होइन। नेपालको विश्वव्यापी उत्सर्जनमा योगदान नगण्य छ। तर नेपालले आफ्नो हिमाल, नदी, अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवनबाट यसको मूल्य चुकाइरहेको छ। त्यसैले अब नेपाललाई केवल सहानुभूति होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ, केवल राहत होइन, दीर्घकालीन जलवायु वित्त र प्रविधि चाहिन्छस र केवल प्रतिबद्धता होइन, ऐतिहासिक जिम्मेवारीअनुसारको ठोस अन्तर्राष्ट्रिय कार्य चाहिन्छ।

भोटेकोशीको बाढीले नेपालको एउटा भूभागलाई मात्र झक्झक्याएको छैन—यसले विश्वलाई सोधेको छ : जलवायु परिवर्तनको बिल आखिर कसले तिर्ने ?