सर्वोच्चले एक झड्कामै उल्ट्याईदियो ओली सरकारको निर्णय

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचय पत्र तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजान अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनसमेत राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य बनाएको थियो ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य बनाएसँगै सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सरकारले निर्णय गलत भएको भन्दै खारेजीको माग गरी अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित दुई जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारले पहिलो चरणमा साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य बनाएको थियो । राष्ट्रिय परिचय पत्रविना सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाइने भएपछि ज्येष्ठ नागरिक प्रशासनमा पुगेका थिए । यस क्रममा उनीहरूले धेरै दुःख पाएको भन्दै विरोध भएको थियो ।

संविधानको धारा ४१ मा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने’ व्यवस्था छ । तर, सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्रका नाममा आतंकित बनाएर उक्त हक हनन भएको आरोप लागेको थियो ।

यसविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.  मनोज कुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले शुक्रबार राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । उक्त आदेशको थप विवरण आइतबार सार्वजनिक हुने भएको छ ।