यस्तो थियो हर्क साम्पाङको मुकुण्डो उतार्ने खोज पत्रकारिता केन्द्रको समाचार

काठमाडौँ – धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङका गैरकानुनी गतिविधि समेटिएर तयार पारिएको समाचारका विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । ‘हर्क साम्पाङको मनमौजी शासन, बेथितिको दलदलमा धरान’ शीर्षकमा गोपाल दाहालले लेखेको समाचारको विषयमा बहस भइरहेको छ ।

समाचारमा कानुन विपरित खोलामा पार्क बनाएको, देउताका नाममा पलटिङ गरेर भूमाफियालाई पोस्ने काम गरेको, नक्कली माओवादी भएर चन्दा उठाएको, आफूखुशी योजना बनाएको लगायतका थुप्रै विषय समेटिएका छन् । यसमध्ये साम्पाङलाई भने नक्कली माओवादी बनेर चन्दा उठाएर कुटाई खाएको विषयले पोलेको छ । इमानदार ठान्दै देश–विदेशबाट करोडौं रुपैयाँ चन्दा उठाइरहेका साम्पाङको आर्थिक विगत स्वच्छ नभएको उक्त समाचारमा उल्लेख छ ।

२०६२ सालतिर धरानमा माओवादीका नाममा चन्दा उठाउने गिरोह सक्रिय थियो। शान्ति प्रक्रियापछि पनि नक्कली माओवादीको चन्दा आतंक रोकिएन। माओवादीका नाममा चन्दा माग्ने, लुट्ने र लागूऔषध सेवन गर्नेलाई कारबाही गर्न त्यस वेला माओवादीको युवा दस्ता वाईसीएलले धरानमा अभियान नै सञ्चालन गरेको थियो। त्यही क्रममा माओवादीका तत्कालीन इन्चार्ज प्रवेश राईलाई नक्कली माओवादीले चन्दा मागेको खबर आयो। प्रवेशकै योजना अनुसार चन्दा माग्नेलाई पैसा लिन धरानको वाणिज्य ब्यांंक अगाडि बोलाइयो। पहेंलो र सेतो रंगको करिज्मा मोटरसाइकल चढेर पैसा उठाउन आउने उनै हर्क साम्पाङ थिए, जो अहिले धरानका मेयर छन्।

चन्दा उठाउन गएका साम्पाङलाई त्यहींबाट वाईसीएलले पक्राउ गरेपछि रमिता हेर्नेको भीड लाग्यो। उनलाई भानुचोक घुमाउँदै धरान-१५ स्थित रम फ्याक्ट्रीमा रहेको शिविरमा पुर्‍याइयो। शिविरमा राखेकालाई कुटपिट गर्न नहुने नीति विपरीत साम्पाङलाई धेरै कुटेपछि वाईसीएलका कार्यकर्ता कारबाहीमा परेको पार्टीका तत्कालीन इन्चार्ज प्रवेश बताउँछन्। यसरी माओवादीको कारबाहीमा परेका वेला उनी धरानको पुतली लाइनमा विष्णु थाम्देन र जीवन सुब्बासँग मिलेर सञ्चालन गरेको द पर्फेक्ट इङ्लिस ल्याङ्ग्वेज एन्ड कम्प्युटरका प्रबन्ध निर्देशक थिए। यो घटनापछि उनी वैदेशिक रोजगारीमा अफगानिस्तान गए। विदेशबाट फर्किएपछि उनी गुमनाम थिए।

धरानमा मदन भण्डारी राजमार्ग विस्तारका क्रममा धनकुटे रोडका धेरै घरमा क्षति पुग्ने भएपछि स्थानीय आन्दोलित भए। उनका दाजुको घर पनि त्यही सडकमा पर्ने भएकाले साम्पाङ पनि आन्दोलनमा लागे। त्यसैलाई निरन्तरता दिंदै खानेपानीका मुद्दा उठाएर उनी मेयर बन्न सफल भए। विगतमा लुकेर चन्दा उठाउने उनी मेयर बनेपछि विद्यमान कानून लत्याउँदै खुलेआम चन्दा उठाइरहेका छन्। साम्पाङ आफैं मेयर रहेको उपमहानगरले जारी गरेको पदाधिकारीको आचारसंहिता, २०७८ को दफा ९ (ग) मा ‘स्थानीय तहको पूर्व स्वीकृतिविना कसैबाट कुनै कामको निमित्त कुनै किसिमको चन्दा माग्न वा त्यस्तो चन्दा स्वीकार गर्न वा कुनै किसिमको आर्थिक सहायता लिनुहुँदैन’ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। यस्तो आचारसंहिता अरूलाई समेत पालना गर्न लगाउनुपर्ने ठाउँमा रहेका उनी आफैं गैरकानूनी रूपमा चन्दा उठाउने गरेका छन्।

चन्दा ऐन, २०३० ले पनि चन्दा उठाउनुपर्ने अवस्था भएमा उठाउनुपर्ने रकम र त्यसको प्रक्रिया निश्चित गरेपछि, योजनाको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण खोली सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। चन्दादाताले दिएको रकमको अंक, अक्षर वा नाप, तौल, आवश्यकता अनुसार स्पष्ट खुलाई तीनप्रति रसिदमा लेखी दस्तखत गर्नुपर्छ। साम्पाङले कतैबाट पनि स्वीकृति नलिई बेहिसाब देश(विदेशबाट चन्दा संकलन गरिरहेका छन्। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र तिवारी भन्छन्, “हालसम्म उहाँहरूले चन्दा उठाउने विषयमा स्वीकृति लिएको मलाई जानकारी छैन।”

साम्पाङले अधिकांश चन्दा विदेशमा रहेका नेपालीबाट उठाइरहेका छन्। तर यसरी पैसा ल्याउँदा कतैबाट अनुमति लिइएको छैन। अर्थशास्त्री डा। राजेन्द्र शर्मा विदेशबाट पैसा ल्याएर खर्च गर्दा विभिन्न आर्थिक ऐन आकर्षित हुने बताउँछन्। “विदेशबाट धरानको माया गरेर पैसा पठाइएको होला, तर त्यो कानूनसम्मत छ कि छैन, कुन माध्यमबाट आइरहेको छ भन्ने विचार पुर्‍याउनु आवश्यक छ,” उनी भन्छन्।

साम्पाङ र उनको समूहले विभिन्न परियोजनाका नाममा उठाएको चन्दा पारदर्शी नभएको भन्नेहरूलाई उनी दुई वर्षमा एक अर्बको सम्पत्ति जोडिदिएको दाबी गर्दै भन्छन्, “तपाईंहरू पनि सक्नुहुन्छ भने गरेर देखाउनुस् न !” गत असोजमा यूट्यूबरको भेला गरेर आफूले सहयोगका लागि भनेर आएको एक पैसा पनि नछोएको साम्पाङले दाबी गरे। आफू जस्तो मेयर पाउँदा धरानले गर्व गर्नुपर्नेमा केही विरोधीले अनावश्यक आरोप लगाएको उनको जिकिर थियो। उनी भन्छन्, “कसैले सक्छ भने नेपालभरि मैले जस्तो जनसमर्थन जुटाएर देखाओस् ! मैले विना बजेटको विकास गरेर देखाएको छु। यो चमत्कारी सत्ता चलाउन हर्क साम्पाङले मात्र सक्छ।”

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका पूर्व महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान मेयरका नाममा आएका जुनसुकै सम्पत्ति नगरको आम्दानीमा बाँध्नुपर्ने बताउँछन्। कानून अनुसार त्यो पैसा खर्च गर्दा सार्वजनिक खरीद ऐनको व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधान भन्छन्, “पैसा ल्याउने र खर्च गर्ने काम कानून बमोजिम हुनुपर्छ, नत्र त्यो गैरकानूनी हुन्छ। सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति जवाफदेही हुनुपर्छ।”