११२ सरकारी संस्थान र निकायमा शून्य बेरूजु

काठमाडौँ – बेरूजु झण्डै ९२ अर्ब पुग्दा ११२ संस्थान र निकायमा शून्य बेरूजु देखिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यलय, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा प्राधिकारण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकारण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखापरीक्षकको कार्यलय र काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत गाउँपालिका लगायतका निकायमा एक रुपैयाँ पनि बेरूजु भेटिएको छैन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकसहित संस्थानमा पनि एक रुपैयाँ बेरूजु छैन । उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड, नेपाल औषधि लिमिटेड, नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा पनि बेरूजु छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतका माथिल्लो अरुण, उत्तरगंगा, तनहुँ, तामाकोशी, दुधकोशी, मोदी, रघुगंगा, स्यार्पु र बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी एक रुपैयाँ बेरूजु छैन । कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि सामग्री कम्पनी, दूग्ध विकास संस्थान, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्, राष्ट्रिय दूग्ध विकास बोर्ड र स्यार्पू कृषि कम्पनीको बेरूजु छैन ।

खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका खानेपाली व्यवस्थापन बोर्ड र नेपाल खानेपानी संस्थान दुवैको एक रुपैयाँ पनि बेरूजु छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत बीपी कोइराला नेपाल–भारत फाउन्डेसनको पनि एक रुपैयाँ बेरूजु छैन । सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको पनि एक रुपैयाँ बेरूजु छैन । भौतिक पूर्वधार मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमा पनि बेरुजु छैन ।

वन मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल वन निगममा पनि बेरूजु नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र स्वप्न बगैंचा विकास समितिमा पनि बेरूजु छैन । पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकारण, नेपाल वायुसेवा निगम, सांस्कृतिक संस्थान र पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा पनि बेरूजु छैन ।

संघीय मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पनि बेरूजु छैन । सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत गोरखापत्र संस्थान, प्रेस काउन्सिल र राष्ट्रिय समाचार समितिमा एक रुपैयाँ बेरूजु छैन । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नगर विकास कोष र राष्ट्रिय आवास कम्पनीमा पन बेरूजु छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा पनि बेरूजु छैन ।

कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत कानुन किताब व्यवस्था समतिको पनि बेरूजु छैन । गृह मन्त्रालय अन्तरगत सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी सेवा केन्द्रमा पनि बेरूजु भेटिएन । रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाली सेना बहुव्यवसाय उद्योग र श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि बेरूजु भेटिएन ।

बेरूजुमध्ये तीनै तहको सरकारी कार्यालय, विभिन्न समिति तथा संस्थामा ५६ अर्ब १२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ३४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पेश्की बाँडिएको महालेखाको सारांश प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कार्यलय अन्तर्गत नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा पनि बेरूजु छैन । सरकरको मातहतका २४ वटा समितिमा समेत बेरूजु एक रुपैयाँ पनि छैन । अन्य ४ संस्थानमा बेरूजु शून्य छ ।

प्रदेश अन्तर्गतका २६ संस्थानमा बेरूजु एक रुपैयाँ छैन । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमध्ये लुम्बीनीबाहेक अन्य प्रदेश प्रमुखको कार्यलयमा बेरूजु छैन ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखापरीक्षकको कार्यलय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र न्याय परिषद्मा पनि बेरूजु छैन ।

महिला, दलित, समावेसी, मधेश, थारु र मुस्लिम आगोगमा पनि बेरूजु भेटिएन ।