भारतको ढाड भाँच्दै अमेरिका, विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको हारगुहार

शुक्रबार, २० असार २०८२

काठमाडौँ – भारतको ढाड भाँच्नेगरी अमेरिकाले कर थुपार्ने भएको छ । रुसबाट कच्चा तेल खरिद गरिरहेको भारतलाई अमेरिकाले तेल खरिद गर्न नरोके ५०० प्रतिशत भन्सार लगाउने चेतावनी दिएको छ । बीबीसीका अनुसार भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले यसलाई रोक्न अमेरिकासँग हारगुहार गरिरहेका छन् । भारत र चीनले सस्तोमा रुसको ७० प्रतिशत तेल किकिरहेका छन् ।

अमेरिकाले रुसबाट तेल किन्ने सबै देशलाई ५००प्रतिशत भन्सार लगाउने तयारी गरेको छ । गत अप्रिलमा, रिपब्लिकन नेता तथा सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले अमेरिकी कंग्रेसमा यससँग सम्बन्धित ऐन प्रस्ताव गरेका थिए। यो प्रस्तावित ऐनका कारण भारत अत्तालिएको छ । बीबीसीका अनुसार भारतीय विदेशमन्त्रीले यसलाई रोक्न अमेरिकासँग हारगुहार गरिरहेका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री एस। जयशंकरले भनेका छन् ‘यसले हाम्रो हितलाई असर गर्न सक्छ र हामी सिनेटर ग्राहमसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौं।’

अमेरिकी समाचार च्यानल एबीसी न्यूजसँग कुरा गर्दै अमेरिकी सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले भने, “यदि कुनै देशले रुसबाट सामान किन्छ तर युक्रेनलाई सहयोग गर्दैन भने त्यो देशबाट अमेरिका आउने सामानमा ५००५ कर लगाइनेछ। भारत र चीनले पुटिनको ७० प्रतिशत तेल किन्छन् र यसले पुटिनको युद्ध मेसिन चलिरहन्छ। मेरो विधेयकलाई अहिलेसम्म ८४ सांसदको समर्थन प्राप्त भएको छ।”

लिन्डसे ग्राहम भन्छन्, “यो विधेयकले राष्ट्रपतिलाई भारत, चीन र अन्य देशहरूमा भन्सार लगाउने अधिकार दिनेछ ताकि उनीहरूले पुटिनको युद्ध नीतिलाई समर्थन गर्न बन्द गरून् र वार्ताको टेबलमा ल्याउन सकियोस्।” युक्रेनमा रुसको आक्रमणपछि पश्चिमा देशहरूले रुस विरुद्ध कडा प्रतिबन्ध लगाए। यी प्रतिबन्धहरू अझै पनि कायम छन्। पश्चिमा देशहरू भारतले पनि रुससँगको व्यापार बन्द गरोस् भन्ने चाहन्थे । तर युद्धको समयमा भारतको रुससँगको व्यापार रेकर्ड स्तरमा बढेको छ।

पछिल्ला तीन वर्षमा भारत रूसी तेलको शीर्ष खरिदकर्ताहरू मध्ये एक बनेको छ । युद्ध सुरु हुनुभन्दा पहिले भारतको कुल कच्चा तेल आयातमा रूसको हिस्सा दुई प्रतिशतभन्दा कम थियो जुन अहिलेसम्ममा बढेर लगभग ४० प्रतिशत पुगेको छ। यदि अमेरिकी कंग्रेसमा प्रस्तावित रूस प्रतिबन्ध ऐन, २०२५ लागू गरियो भने रूसी तेल, प्राकृतिक ग्यास, पेट्रोलियम उत्पादन वा युरेनियम खरिद गर्ने देशहरूबाट अमेरिकामा हुने आयातमा ५०० प्रतिशत भन्सार लगाइनेछ।

यसको प्रत्यक्ष असर भारत र चीन जस्ता एसियाली देशहरूमा पर्नेछ। भारत विश्वको तेस्रो ठूलो कच्चा तेल आयातकर्ता र उपभोक्ता हो। भारतले प्रतिदिन लगभग ५१ लाख ब्यारेल कच्चा तेल विदेशबाट किन्छ जुन रिफाइनरीहरूमा पेट्रोल र डिजेल जस्ता इन्धनमा परिणत हुन्छ। रूस प्रतिबन्ध ऐन, २०२५ अमेरिकी कंग्रेसमा प्रस्तावित विधेयक हो। यसले युक्रेनमा जारी रूसी आक्रमण र शान्ति वार्तामा संलग्न हुन रुसको अस्वीकारको प्रतिक्रियामा रूसबाट कच्चा तेल र ग्यास जस्ता महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू खरिद गर्ने देशहरूमाथि ठूलो मात्रामा नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने लक्ष्य राखेको छ।

यसलाई अमेरिकी सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले अप्रिल २०२५ मा सिनेटमा पेश गरेका थिए। यो विधेयक हाल अमेरिकी सिनेटमा विचाराधीन छ। यसलाई पारित गर्न बहुमत र त्यसपछि राष्ट्रपतिको अनुमोदन आवश्यक पर्दछ। ग्राहमले राष्ट्रपति ट्रम्पले विधेयक अगाडि बढाउन आफूसँग आग्रह गरेको दाबी गर्छन्।