बालेन शाहले पहिलो पटक प्रचण्डको नीतिलाई व्यवहारमा लागु गरे

काठमाडौं—बालेन शाहले पहिलो पटक प्रचण्डको नीतिलाई व्यवहारमा लागु गरेका छन् । प्रचण्डले तीन पटक प्रधानमन्त्री भएर पनि लागु गर्न नसकेको समावेशिताको नीति बालेनले एक झट्कामै कार्यान्वयन गरेर इतिहास रचेका छन् । बालेनले इतिहासमै पहिलो पटक मन्त्रिपरिषदमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागीता गराएका छन् भने समावेशीताका आधारमा पनि सबैलाई समेटेका छन् ।

बालेनको १५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषदमा ५ जना महिलाको सहभागीता छ भने खसआर्य, दलित, मधेसी, थारू, जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ ।

सोबिता गौतमलाई कानुन, सीता वादी महिला, बालबालिका, प्रतिभा रावललाई संघीय मामिला, गीता चौधरीलाई कृषि तथा पशुपन्छी, निशा मेहतालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा जनजाती समूदायबाट सुदन गुरुङले गृहमन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्मा सबभन्दा धेरै महिला प्रतिनिधित्व २०७९ सालमा भएको थियो। त्यतिखेर २३ जनाको मन्त्रिपरिषदमा ६ जना महिला थिए। एमाले र रास्वपाको समर्थन रहेको उक्त मन्त्रिपरिषदमा विस्तारित मन्त्रिपरिषद्‍मा रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, ज्वालाकुमारी साह कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री, विमला पौड्याल राई परराष्ट्रमन्त्री र भगवती चौधरी महिला, बालबालिका तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका थिए। त्यति बेलाको महिला प्रतिनिधित्व २६ प्रतिशत थियो।

संख्यामा धेरै महिला भएको मन्त्रिपरिषद भने बाबुराम भट्टराईको थियो। २०६८ भदौमा बनेको भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद २०६९ जेठमा हेरफेर भएको थियो। तर उनको मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी १० महिला थिए। यो २४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो।

२०७४ सालमा शेरबहादुर देउवाले इतिहासकै जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाए। त्यतिखेर ५३ मन्त्री हुँदा ८ जना महिला मन्त्री र राज्यमन्त्री भएका थिए। यो जम्मा १५ प्रतिशत हो।

संघीय संसदमा हरेक दलबाट ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। मन्त्रिपरिषद भने समावेशी नीति अनुसार गठन हुने भने पनि अनिवार्य नगरिएका कारण ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन पनि मुस्किल थियो। युवा प्रधानमन्त्री शाहले भने कम्तिमा ३३ प्रतिशत पुर्‍याएका छन्।

बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा पुगेका ५ महिलाले खसआर्य, दलित, मधेसी र थारू समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छन्। जनजातिबाट भने सुधन गुरूङले प्रतिनिधित्व गर्छन्।