विपन्न बिरामीका लागि सरकारी र निजी अस्पतालमा १०५ शय्याको व्यवस्था

काठमाडौं—काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा अस्पतालहरूले कुलशय्याको १० प्रतिशत विपन्न बिरामीको निःशुल्क उपचारमा छुट्याउनुपर्ने नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेका बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रधानमन्त्री बनेपछि देशव्यापी रूपमा लागू गर्ने कदम चालेका छन् । सरकारको सय दिनका लागि सय कार्ययोजना भन्दै शनिबार सार्वजनिक गरिएको सूचीमा यो विषय समेटिएको हो ।

सरकारले ०७७ मै ऐनमार्फत देशका कुनै पनि अस्पतालमा १० प्रतिशतशय्या विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनुपर्ने नियम ल्याएको थियो । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को परिच्छेद २४ को दफा ७० (घ) मा उपचार गर्न अस्पताल आउनेमध्ये विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि कुलशय्याको १० प्रतिशत अनिवार्य छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अधिकांश निजी अस्पतालले कानुनको बर्खिलाप गर्दै आएका छन् । निजी अस्पतालले उक्त सुविधा नदिएपछि निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने बिरामीको चाप र भार सरकारी अस्पतालमा मात्रै पर्ने गरेको छ ।

ऐन पूर्ण कार्यान्वयनमा आए निजी अस्पतालमा मात्रै दैनिक आठ हजारजति विपन्न बिरामीले निःशुल्क उपचार पाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको आकलन छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार सरकारीमा दैनिक ६ हजार बिरामीले निःशुल्क सेवा पाउने गरेकामा निजीलाई पनि ऐनको दायरामा ल्याउँदा दिनमै १४ हजारहाराहारी बिरामीले निःशुल्क उपचार पाउने अवस्था हुनेछ । तर, यो तथ्यांकमा ठ्याक्कै यकिन गर्न मन्त्रालयले पुनः अध्ययन गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले बताए । विगतमा ऐन कार्यान्वयनका लागि निजी अस्पताललाई पटक–पटक पत्राचार गरे पनि अटेर गर्दै आएको बुढाथोकीको भनाइ छ ।

‘सरकारी अस्पतालमा ऐन कार्यान्वयनमा खासै समस्या छैन । तर, अधिकांश निजी अस्पतालले अटेर गर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘देशभर निजी अस्पताल ६ हजार दुई सयहाराहारी छन् । आठ निजी अस्पताल पाँच सयशय्याका छन् भने केही १५–२० र केही पाँचशय्याका मात्रै पनि छन् । अधिकांश निजी अस्पतालले निःशुल्कशय्या छुट्याएकै छैनन् भने कतिपयले आफन्तको नाम लेखेर बेड खाली नभएको देखाउने गरेका छन् । अब रियल टाइम डेटा र सफ्टवेयरका आधारमा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो अवस्थामा देशका दैनिक १४ हजारजति विपन्न बिरामीले निःशुल्क उपचार पाउँछन् ।’

निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने बिरामीबाट अस्पतालले कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन पाउँदैनन् । कोटाभित्र उपचार गराउन आउने बिरामीलाई जतिसुकै जटिल रोग भए पनि निःशुल्क सेवा दिनुपर्छ । ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो । अब पारदर्शिताका लागि मन्त्रालयले सफ्टवेयर नै राखेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रवक्ता बुढाथोकीका अनुसार यसअघि मोहन बस्नेत र प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा ऐनअनुसार कार्यान्वयन गर्न निजी अस्पतालहरूलाई पत्राचार गरिएको थियो । तर, अधिकांशले मन्त्रालयकै आदेश टेरेनन् ।

अधिकांश अस्पतालले कागजमा १० प्रतिशतशय्या निःशुल्क गरे पनि व्यवहारमा भने दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । मन्त्रालयले १० प्रतिशतशय्या निःशुल्क गर्ने नियमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पालिका, जिल्ला जनस्वास्थ्य, प्रादेशिक र संघीय अस्पतालसँग तथ्यांक संकलन गर्नेछ । त्यसपछि सफ्टवेयर बनाएर १० प्रतिशतशय्यालाई व्यवस्थित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हाल नेपालमा सबै किसिमका सरकारी अस्पतालको संख्या चार हजार ६१० छ । जसमा संघीय सरकारी अस्पतालको संख्या २३, प्रतिष्ठान सात, प्रादेशिक र जिल्ला अस्पताल ९१ तथा आधारभूत अस्पताल र वडास्तरीय स्वास्थ्य चौकीको संख्या चार हजार दुई सय छ । सरकारले प्रदेश संरचना खडा गरेपछि जिल्ला अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने भनेको थियो । तर, अघिकांश अस्पताल प्रादेशिक मापदण्डअनुसारका छैनन् । पुराना जिल्ला अस्पतालहरूलाई सुविधासम्पन्न बनाउन नसक्दा अधिकांश बिरामी संघीय अस्पतालकै भर पर्नुपरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले ६ हजार ७४३ वडामा सञ्चालन गर्ने भनेका स्थानीय तथा वडा स्वास्थ्य चौकीको संख्या जम्मा चार हजारहाराहारी छ । यी सबै सरकारी अस्पतालमा १० प्रतिशतशय्या पूर्ण निःशुल्क हुँदा दैनिक पाँचदेखि ६ हजार बिरामीले निःशुल्क उपचार पाउँछन् ।

‘सरकारी अस्पतालको संख्या धेरै छ, तर सरकारी अस्पतालको गुणस्तरीयता कमजोर छ, संघीय अस्पतालहरू राम्रै भए पनि प्रादेशिक अस्पतालको सेवा सीमित छ । आधारभूत अस्पताल र वडा स्वास्थ्य चौकीहरूमा जनशक्ति र पूर्वाधार निकै कमजोर छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले भने, ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्ने नियम केहीमा मात्रै कार्यान्वयन भएको छ ।’

पाटन अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्यले निःशुल्क उपचार सेवामा वार्षिक एक करोडभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको बताए । ‘हामीले १० प्रतिशतभन्दा बढीलाई नै निःशुल्क उपचार दिएका छौँ । निजीले कार्यान्वयन नगर्दा निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने बिरामी सरकारीमा आउँछन्,’ उनले भने, ‘यसमा वार्षिक एक करोडभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको छ । निजीले पनि यो नियम कार्यान्वयन गरे सरकारीमा भार कम हुन्छ ।’

पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपचारभित्र औषधि पनि पर्छ
१० प्रतिशतशय्यामा निःशुल्क उपचार सुविधा दिँदा अस्पतालले ती बिरामीबाट कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन पाउँदैन । बिरामीलाई आवश्यक औषधि पनि अस्पतालले नै किनिदिनुपर्छ । बिरामी पक्षलाई किन्न लगाउन नपाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । उनले भने, ‘सरकारी होस् कि निजी, कुनै पनि अस्पतालले १० प्रतिशतशय्यामा निःशुल्क उपचार गराउने बिरामीलाई आवश्यक औषधि पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । बिरामी पक्षलाई किन्न लगाउन मिल्दैन । अस्पतालको फार्मेसीमा छैन भने बाहिरबाट किनेर भए पनि अस्पतालले नै ल्याइदिनुपर्छ ।’

अधिकांश सरकारी अस्पतालले विपन्न र बेवारिसे तथा गरिब बिरामीलाई सेवा दिँदै आए पनि दुरुपयोग भएको डा. बुढाथोकी बताउँछन् ।

निजी अस्पताल भन्छन्– निःशुल्क उपचार पाउने हकदार राज्यले छुट्याइदिनुपर्‍यो

निजी अस्पतालहरूले कुलशय्याको १० प्रतिशतशय्यामा निःशुल्क उपचार पाउनुपर्ने बिरामी को–को हुन् भनेर स्पष्ट छुट्याइदिनुपर्ने माग गरेका छन् । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले निजी अस्पतालले १० प्रतिशतशय्या छुट्याएको वर्षौँ भए पनि अझै त्यसको हकदारबारे अलमलमा रहेको दाबी गरे ।

‘हामीले १० प्रतिशत निःशुल्कशय्या छुट्याएको वर्षौँ भयो, तर अझै अलमलमा छौँ कि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेजस्तो भइरहेको छ, हामीले १० प्रतिशत छुट्याएको वर्षौँ भयो, तर हामी अझै अलमल छौँ कि यसको वास्तविक हकदार को हो ? यो सुविधा पाउनेहरू यी–यी बिरामी हुन् भनेर राज्यले विवरण दिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने त हामीले १० प्रतिशतभन्दा बढी उपचार सेवा निःशुल्क दिइरहेका छौँ ।’ विराट नर्सिङ होम र विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक कार्कीले वार्षिक १५ करोडबराबरको निःशुल्क उपचार दिने गरेको दाबी गरे । कतिपयको उपचार निकै महँगो हुने भएकाले त्यस्तो उपचारका लागि सरकारले निजी अस्पताललाई आर्थिक रूपमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने पनि उनको माग छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको छुट्टै योजना ल्याइने
सरकारले ल्याएको सय कार्यसूचीमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम छैन । तर, अब बिमाको आकार र आबद्धता बढाउने गरी सरकारले थप गृहकार्य गरेर मात्र नयाँ प्याकेज ल्याउने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो । हाल स्वास्थ्य बिमामा वार्षिक ३० अर्बहाराहारी खर्च हुने गरेको छ । तर, लाभग्राहीले स्वास्थ्य बिमा सहज रूपमा लिन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् भने बिमा कार्यक्रम पनि धराशायी बनेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले पनि बिमा कार्यक्रम सय दिनमा व्यवस्थित गर्न नसकिने देखेर नराखेको हुन सक्ने बताए । ‘स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ, तर तीन महिनाभित्र बिमामा केही गर्न सकिन्न भनेर अहिले नसमेटिएको होला,’ उनले भने, ‘यसमा ठुलो रकम खर्च भइरहेकाले सरकारले त्यहीअनुसार गृहकार्य गरेर केही योजना ल्याउला ।’