अर्विट मेडिकलको माग वमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले अर्विट मेडिकल इन्ट्रान्सको माग वमोजिम मोटिभेट न्यूज डटकमविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको एकल इजलासले अर्विट मेडिकलले माग गरे वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

अर्विट मेडिकल इन्ट्रान्सका संचालक सुनिल रेग्मीले गत चैत २ गते ‘….व्यक्ति लक्षित अनुचित एवं झुठा सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्यहरु नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी न्याय ईन्साफ दिलाई पाँउ’, भनि उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाई गर्दै उच्चले ‘काठमाडौ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दा नं. ०८२–०४–०४५४ को गाली बेईज्जती मुद्दा विचाराधिन रहेको भन्ने निवेदनमा उल्लेख भएको अवस्था एवं निवेदनमा उल्लिखित विषयमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा विवेचना भई निरोपण हुने नै हुँदा हाल निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन ।’ भन्दै चैत ३ गते आदेश दिएको हो ।

अर्विटको तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय गजेन्द्रमणी ढुंगाना र यासुव घिमिरेले बहस गरेका थिए । मोटिभेट न्यूज डटकमले ५ बर्षअघि अर्विट मेडिकल इन्ट्रान्सले प्रभु बैंकको नक्कली शैक्षिक कर्जा बनाएको, अर्विटले बनाएको नक्कली शैक्षिक कर्जाका कारण बेतायत पुगेका विद्यार्थी फर्किएको, विद्यार्थी फिर्ता भएपछि प्रभु बैंकले अर्विटसँग काम गर्न छोडेको लगायतका समाचार लेखेको थियो ।

गत मंसिरमा प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन, डिसीईओ मणिराम पोखरेल लगायत पक्राउ परेपछि मोटिभेट न्यूजले अर्विट मेडिकलका सुनिल रेग्मीको पनि संलग्नता रहेको भन्दै समाचार लेखेको थियो । साथै, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआईबी)ले सुनिललाई पनि निगरानीमा राखेको र पक्राउ गर्ने तयारी गरेको समेत समाचार लेखेको थियो । उक्त समाचारपछि अर्विट मेडिकल इन्ट्रान्सका सुनिल रेग्मीले मोटिभेट न्यूजविरुद्ध प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी गरेका थिए भने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ५ करोड क्षतिपुर्ती माग गर्दै गालि वेइज्यती मुद्धा दायर गरेका थिए ।

उक्त मुद्धा दायर भएपछि पनि मोटिभेट न्यूजले व्रिटिस काउन्सिल सर्भिसेस् नेपालसँग गरेको अवैध सम्झौतामाथि अनुसन्धान भएको विषयमा समाचार लेखेको थियो । सोही समाचार प्रकाशनपछि मोटिभेट न्यूजलाई समाचार लेख्न रोक लगाउनुपर्ने माग गर्दै अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञा माग गर्दै उच्च अदालत पाटन गएका थिए । मोटिभेटले उक्त आदेशको पत्र सोमबार मात्र प्राप्त गरेको छ ।