कन्सल्टेन्सीका ९ छाता संगठनको एकै स्वर, ‘स्वीकृति प्राप्त संस्थाबाट मात्र परामर्श सेवा लिनु’

काठमाडौं – नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघसहित शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका ९ वटा छाता संगठनले एकै स्वरमा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त शैक्षिक परामर्श संस्थाबाट मात्रै सेवा लिन विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई अनुरोध गरेका छन् । महासंघको नेतृत्वमा इक्यान, आइरिन, नायर, जाल्सान, एपक्यान, केक्यान, एईक्यान तथा नेवा लगायतका ९ संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त शैक्षिक परामर्श संस्थाबाट मात्रै शैक्षिक परामर्श लिन अनुरोध गरेका हुन् ।

गृहमन्त्रालय अन्तरगतको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुले कन्सल्टेन्सीमा छापा मारेर थुप्रै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई पक्राउ गरेपछि छाता संगठनहरुले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै आफ्नो धारण सार्वजनिक गरेका हुन् । व्यवसायलाई स्वच्छ, विश्वसनीय, उत्तरदायी तथा मर्यादित बनाउने दिशामा राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले चालेका कदमहरूले समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महासंघ अन्तर्गत आबद्ध सम्पूर्ण सदस्य संघहरू तथा ती संघहरूमा आवद्ध देशभरिका सदस्य कम्पनीहरू शिक्षा ऐन, २०२८, “शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३” तथा सम्बन्धित प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट विधिवत् स्वीकृति तथा अनुमति प्राप्त गरी कानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराइन्छ । अतः सम्पूर्ण सदस्य संस्थाहरूलाई कुनै प्रकारको भ्रम, डर, त्रास वा मानसिक दबाबमा नपरी निर्धक्क एवं आत्मविश्वासका साथ सत्य र तथ्यमा आधारित शैक्षिक परामर्श सेवा तथा पूर्वतयारी कक्षाहरू सञ्चालन गरी विद्यार्थीहरूलाई सेवा प्रदान गर्न अनुरोध गरिन्छ । साथै, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई विद्यार्थीको इच्छा र आवश्यकता अनुरूपको अध्ययनका लागि नेपाल सरकार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा सम्बन्धित प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त संस्था तथा महासंघका सदस्य संघहरूमा आवद्ध कम्पनीहरूबाट मात्र सेवा लिन महासंघ हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’

मंगलबार सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने उद्येश्यले सरकारले चालेको कदमलाई स्वागत गर्दै धन्यवाद व्यक्त गरिएको छ । ‘…कार्यालयले शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा नियमावली, २०४९ तथा “शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३” बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नलिई सञ्चालन भएका केही शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूमाथि अनुसन्धान तथा कानुनी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयप्रति नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट विधिवत् स्वीकृति तथा अनुमति प्राप्त नगरी गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन गरिएका संस्थामाथि प्रचलित कानुन बमोजिम गरिएको अनुगमन, अनुसन्धान तथा कारवाही प्रक्रियाप्रति महासंघ पूर्ण समर्थन व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।’

महासंघले व्यक्तिगत असन्तुष्टि, भिसा अस्वीकृति, विदेश अध्ययनसम्बन्धी नियम उल्लंघन, विद्यार्थी भिसाको दुरुपयोग वा अन्य स्वार्थ प्रेरित गतिविधिका आधारमा व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने, मोलमोलाइ गर्ने वा नियोजित ढंगले व्यवसायिक प्रतिष्ठामाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्तिप्रति भने महासंघ आपत्ति जनाएको छ । यस्ता गतिविधिमा संलग्न तत्वहरूबाट सचेत रहन सम्पूर्ण सदस्य संस्थाहरूलाई महासंघ आग्रह गर्दै महासंघसहित ९ संगठनले विषयगत उजुरी तथा विवादहरूको समाधानका क्रममा सम्बन्धित संघ तथा महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरी निष्पक्ष, तथ्यपरक तथा कानुनसम्मत ढंगले समाधान प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय अन्तरगत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसमक्ष महासंघ हार्दिक अनुरोध गरेका छन् ।