खुर्कोट हिरासत मृत्यु प्रकरण : एसपीदेखि जवानसम्म १० प्रहरीमाथि कारबाही सिफारिस

काठमाडौं —नेपाल प्रहरीले सिन्धुलीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटको हिरासत कक्षमा थुनुवाको मृत्यु भएको घटनामा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)देखि प्रहरी जवानसम्म १० जना प्रहरी कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको समितिले हिरासत व्यवस्थापन, निगरानी प्रणाली र अनुसन्धान समन्वयमा गम्भीर कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।

सिन्धुलीको सुनकोशी गाउंपालिका–३ जुम्लीडाँडा निवासी २३ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको हिरासतभित्र मृत्यु भएपछि घटनाले राष्ट्रिय ध्यान तानेको थियो ।

घटनापछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दिनेशकुमार आचार्यको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार घटनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार देखिएका प्रहरी कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ । स्रोतका अनुसार एक जनालाई सचेत गराउने, दुई जनालाई ध्यानाकर्षण गराउने, पाँच जनालाई सख्त चेतावनीसहित जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने, एक जनालाई नसिहत दिने तथा अर्का एक जनाको ग्रेड घटुवा गर्न सुझाव दिइएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार कारबाही सिफारिसमा जिल्ला तहका नेतृत्वदेखि हिरासत ड्युटीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीसम्म समेटिएका छन् । प्रतिवेदनले हिरासतमा रहेका व्यक्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रहरी संयन्त्र चुकेको ठहर गरेको छ ।

‘हिरासत व्यवस्थापन कार्य निर्देशन’ प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष

छानबिन समितिले ‘हिरासत व्यवस्थापन कार्य निर्देशन, २०८१’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीले हिरासतभित्रको अवस्थाको नियमित निगरानी नगरेको, जोखिम संकेतको मूल्यांकन कमजोर भएको तथा असामान्य गतिविधि समयमा रिपोर्ट नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।

समितिले ड्युटीका समयमा अन्य कार्यमा संलग्न नहुन, हिरासतभित्र सीसीटीभी तथा प्रत्यक्ष निगरानी प्रणाली प्रभावकारी बनाउन र कुनै पनि जोखिम अवस्था देखिए तत्काल माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराउने संयन्त्र अनिवार्य रूपमा लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मानसिक अवस्था, स्वास्थ्य अवस्था र संवेदनशील पृष्ठभूमिको नियमित मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।

अन्तर्जातीय सम्बन्ध र सामाजिक संवेदनशीलता पनि अनुसन्धानको विषय

प्रतिवेदनमा विशेष प्रकृतिका घटनामा अनुसन्धान गर्दा थप संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । विशेषगरी अन्तर्जातीय सम्बन्ध, नाबालिग संलग्नता तथा सामाजिक तनाव उत्पन्न हुन सक्ने घटनामा आवश्यक तथ्य संकलन, परिवारसँग समन्वय र अनुसन्धान प्रक्रियामा कार्यालय प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानी हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

घटनालाई लिएर स्थानीयस्तरमा विरोध प्रदर्शन र निष्पक्ष छानबिनको माग उठेपछि प्रहरीले अनुसन्धानलाई संवेदनशील रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ । मानव अधिकारकर्मीहरूले भने हिरासतभित्र हुने मृत्युका घटनाले प्रहरी हिरासतको सुरक्षा र मानवअधिकार अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन् ।

छानबिन समितिले जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई हिरासत व्यवस्थापनजस्ता संवेदनशील विषयमा नियमित अनुगमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण प्रभावकारी बनाउन निर्देशनात्मक सुझाव दिएको छ । साथै मुद्दा अनुसन्धान गर्ने कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति, सूचना समन्वय र घटना व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

समितिले प्रत्येक प्रहरी इकाइमा आवधिक निरीक्षण, हिरासत अवस्थाको नियमित मूल्यांकन तथा सुधारमुखी कार्ययोजना लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रतिवेदनमाथि अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । स्रोतका अनुसार सिफारिस कार्यान्वयनबारे अन्तिम निर्णय केही दिनभित्र हुने सम्भावना छ ।

घटनाले फेरि एकपटक प्रहरी हिरासतको सुरक्षा, थुनुवा अधिकार र प्रहरी जवाफदेहितामाथि राष्ट्रिय बहस सुरु गराएको छ ।