स्वर्णिम बजेट : नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत गरिएको वर्तमान बजेटलाई सरकारले “स्वर्णिम बजेट” का रूपमा प्रचार गरे पनि आम नागरिकले त्यसमा अपेक्षा गरेजस्तो नवीनता, साहस र परिवर्तनको स्पष्ट दिशा अनुभूत गर्न सकेनन्। बजेटको प्रस्तुति आकर्षक देखिए पनि यसको आधारभूत सोच, प्राथमिकता र कार्यान्वयन शैली पुरानै ढाँचाको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ। त्यसैले धेरैले यसलाई “नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी” को संज्ञा दिएका छन्।

नेपालको वर्तमान आर्थिक संकटको मुख्य कारण उत्पादनमा गिरावट, बढ्दो बेरोजगारी, आयातमुखी अर्थतन्त्र र युवाशक्तिको विदेश पलायन हो। यस्तो अवस्थामा बजेटको केन्द्रमा कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा साना–मझौला उद्यममार्फत उत्पादन बृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुनुपर्थ्यो। तर बजेटमा ती विषयबारे स्पष्ट कार्ययोजना देखिँदैन। युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नेभन्दा पनि पुरानै शैलीका कार्यक्रम दोहोरिएको अनुभूति हुन्छ। उत्पादन र रोजगारीबिना आर्थिक समृद्धि सम्भव हुँदैन भन्ने यथार्थलाई बजेटले पर्याप्त रूपमा आत्मसात् गर्न सकेको छैन।

शिक्षा क्षेत्र बजेटको अर्को कमजोर पक्ष हो। नेपालमा निजी र सरकारी शिक्षाबीचको गहिरो विभाजनले सामाजिक असमानता बढाइरहेको छ। तर बजेटले यो संरचनात्मक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने साहस देखाएन। विद्यालय शिक्षा राज्यको पूर्ण दायित्व हो भन्ने स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता बजेटमा देखिएन। अहिलेको दोहोरो शिक्षा प्रणाली कायम राखेर “शिक्षा सुधार” को नारा दिनु केवल औपचारिकतामा सीमित हुने खतरा छ। शिक्षा क्षेत्र सुधारबिना न दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन्छ, न दीर्घकालीन आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बजेटले निजी क्षेत्रमाथिको निर्भरतालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। राज्यले स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बेला अझै पनि निजी अस्पताल र निजी लगानीलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिनु जनपक्षीय सोचभन्दा बजारमुखी दृष्टिकोणको निरन्तरता हो। ग्रामीण क्षेत्र, निम्न वर्ग र विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य पहुँच विस्तारका लागि ठोस कार्यक्रम अपेक्षित भए पनि बजेट त्यसमा कमजोर देखिन्छ।

कृषि क्षेत्रको सन्दर्भमा बजेटले “व्यावसायिक कम्पनी नमुना” लाई प्राथमिकता दिएको छ। तर नेपालको वास्तविकता हेर्दा अधिकांश किसान साना तथा खण्डित जमिनमा निर्भर छन्। गाउँका युवाशक्ति खाडी र मलेसिया पलायन भइसकेका छन् भने गाउँमा वृद्ध बाबुआमा र महिलाले निर्वाहमुखी कृषि धानेका छन्। यस्तो अवस्थामा केवल कम्पनी नमुनालाई प्रोत्साहन गरेर कृषि रूपान्तरण सम्भव छैन। साना किसानको उत्पादन, बजार पहुँच, सिंचाइ, भण्डारण र सहकारी प्रणालीलाई आधार बनाएर कृषि आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता बजेटले गहिराइमा बुझ्न सकेको देखिँदैन।

सुशासनको प्रश्नमा बजेटले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। तर सुशासन केवल विद्युतीय प्रणालीले मात्र स्थापित हुँदैन। नेपालको कर्मचारीतन्त्र, न्याय प्रणाली र संवैधानिक निकायहरूमा संरचनात्मक सुधार नगरी सुशासनको प्रत्याभूति सम्भव छैन। अहिलेको राज्य संयन्त्र अत्यधिक प्रक्रियामुखी, केन्द्रीकृत र जटिल छ। बजेटले यसमा आधारभूत सुधारको स्पष्ट खाका दिन सकेको छैन।

राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा यो बजेट कुनै स्पष्ट वैचारिक धारमा आधारित देखिँदैन। सरकार आफूलाई उदारवादी लोकतान्त्रिक सोचतर्फ उभ्याउन खोजेको देखिन्छ, जहाँ निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखिएको छ। तर मध्यम वर्ग आफैंमा उत्पादन हुने सामाजिक वर्ग हो, त्यसलाई घोषणामार्फत “प्रवर्द्धन” गर्नेभन्दा पनि आर्थिक अवसर र स्थायित्वको वातावरण आवश्यक हुन्छ। बजेटले मजदुर, किसान, बेरोजगार युवा, सुकुमवासी र निम्न वर्गका समस्यालाई अपेक्षित प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। यस अर्थमा बजेट “मध्यम वर्गकेन्द्रित” बनेको आलोचना अस्वाभाविक होइन।

यद्यपि बजेटका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन्। सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा नेपाललाई “प्रविधि केन्द्र” बनाउने अवधारणा नयाँ पुस्ताका लागि आकर्षक र सम्भावनायुक्त देखिन्छ। डिजिटल अर्थतन्त्र, नवप्रवर्तन र प्रविधिमैत्री नीति नेपालका लागि दीर्घकालीन अवसर बन्न सक्छ। तर यी कार्यक्रम सफल हुन शिक्षामा गुणस्तरीय सुधार, ऊर्जा, पूर्वाधार र नीतिगत स्थिरता आवश्यक हुन्छ, जुन पक्ष अझै कमजोर छ।

यसका साथै बजेटको अर्को गम्भीर कमजोरी भनेको जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम र प्रतिरोध क्षमता सम्बन्धी विषयमा मौनता हो। नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देश हो, जहाँ बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमनदी पग्लिने समस्या र अनियमित वर्षाले जनजीवन र कृषि प्रणालीमा गहिरो असर पारिरहेको छ। तर बजेटले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी प्रणाली, हरित पूर्वाधार विकास र स्थानीय स्तरमा विपद् प्रतिरोध क्षमता विकास गर्ने विषयमा पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन। दीगो विकासको आधार नै वातावरणीय सन्तुलन र जलवायु प्रतिरोध क्षमता हो भन्ने यथार्थलाई बजेटले पर्याप्त रूपमा आत्मसात् गर्न सकेको छैन।

समग्रमा हेर्दा वर्तमान बजेट र विगतका बजेटबीच तात्त्विक अन्तर खासै देखिँदैन। प्रस्तुति र भाषामा केही नयाँपन भए पनि बजेटको मूल संरचना, खर्चको प्राथमिकता र आर्थिक सोच पुरानै ढाँचामा सीमित छ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, शिक्षा–स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व, कृषि रूपान्तरण, जलवायु अनुकूलन र संरचनात्मक सुशासन सुधारजस्ता आधारभूत विषयमा बजेट निर्णायक रूपमा अघि बढ्न सकेन। त्यसैले यो बजेटले जनतामा नयाँ आशा जगाउनेभन्दा पनि पुरानै राजनीतिक र प्रशासनिक निरन्तरताको अनुभूति गराएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।