अमेरिका र चीनले प्रधानमन्त्री शाहलाई कूटनीतिक धम्की दिएको बीबीसीको सनसनीपूर्ण खुलासा

काठमाडौं – एकातिर संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको मानवअधिकार संरक्षणलाई लिएर कडा चेतावनी दिएको छ भने अर्कोतर्फ चीनले नेपाल आफ्नो सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशीलताप्रति अझ स्पष्ट र दृढ हुने अपेक्षा राखिरहेको देखिन्छ ।

यिनै दुई महाशक्तिको दबाब र चासोबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले तिब्बत मामिलामा नेपालको परम्परागत ‘एक चीन नीति’लाई निरन्तरता दिने स्पष्ट संकेत गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणपछि सार्वजनिक भएका अभिव्यक्ति र कूटनीतिक सन्देशहरूले नेपालले चिनियाँ सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न तयार रहेको सन्देश दिएको छ ।

यहीबीच दलाई लामाको ९१औँ जन्मदिनका अवसरमा काठमाडौंमा भएका कार्यक्रम, त्यस क्रममा अपनाइएको सुरक्षा सतर्कता तथा अमेरिकी कूटनीतिक सक्रियताले तिब्बत मुद्दा फेरि नेपालको परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा आएको देखिएको छ ।गत महिना चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता गर्दै नेपाल ‘एक चीन नीति’प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याए ।उनले नेपालको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीति यथावत् रहेको स्पष्ट पारे ।खनालका अनुसार चीनको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चासो तिब्बतसँग सम्बन्धित गतिविधि हो र नेपाल त्यसप्रति संवेदनशील छ ।

उनले भने, ‘नेपाल सरकार चीनको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न तयार छ । हामी नेपालको भूमि कुनै पनि चीनविरोधी गतिविधिका लागि प्रयोग हुन दिने छैनौँ भन्नेमा स्पष्ट छौँ ।’चीनले पनि नेपालले ताइवान र तिब्बतका विषयमा आफ्नो अडानलाई निरन्तरता दिएको भन्दै प्रशंसा गरेको छ ।यद्यपि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाललाई नजिकको छिमेकी टाढाको आफन्तभन्दा महत्त्वपूर्ण भन्दै व्यक्त गरेको टिप्पणीलाई कतिपय कूटनीतिक विश्लेषकले नेपालप्रति रहेको चिनियाँ संशयको संकेतका रूपमा अर्थ्याएका छन् ।

चीनसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास भइरहेका बेला अमेरिकाले भने तिब्बती समुदायको मानवअधिकारलाई लिएर नेपालप्रति दबाब बढाइरहेको छ ।यसै वर्ष अमेरिकी कङ्ग्रेसले पारित गरेको कानुनअनुसार दक्षिण एशियाली देशका कुनै सरकारी अधिकारी तिब्बती समुदायमाथि गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न रहेको विश्वसनीय आधार भेटिएमा उनीहरूमाथि अमेरिका प्रवेश प्रतिबन्ध र सम्पत्ति रोक्का जस्ता कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।यसअघि पनि अमेरिकी सांसदहरूले नेपाल सरकारलाई तिब्बती शरणार्थीको कानुनी हैसियत, दर्ता तथा पुनर्वासका विषय समाधान गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।

अमेरिकाले नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बती समुदायको शिक्षा, संस्कृति र सामाजिक विकासका कार्यक्रमलाई आर्थिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सन् १९५९ मा दलाई लामा भारत निर्वासनमा गएपछि ठूलो सङ्ख्यामा तिब्बतीहरू नेपाल आएका थिए ।सन् १९८९ सम्म आएका तिब्बतीलाई नेपालले शरणार्थीको मान्यता दिएको भए पनि त्यसपछि आएका व्यक्तिलाई औपचारिक शरणार्थीको हैसियत दिइएको छैन ।सरकारी अनुमानअनुसार अहिले नेपालमा करिब २० हजार तिब्बती बसोबास गरिरहेका छन् ।उनीहरूमध्ये ठूलो सङ्ख्या अझै पनि स्थायी कानुनी कागजातविहीन अवस्थामा रहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले उल्लेख गरेका छन् ।देशभर २० वटा तिब्बती शरणार्थी शिविर सञ्चालनमा छन् भने उनीहरूको शिक्षा, धार्मिक गतिविधि र आवतजावतसम्बन्धी विषय समय–समयमा नेपाल–चीन सम्बन्धसँग जोडिने गरेका छन् ।

नेपालको उत्तरी सीमामा तिब्बत रहेकाले यो विषय केवल मानवअधिकार वा शरणार्थीको मात्र प्रश्न होइन, प्रत्यक्ष रूपमा क्षेत्रीय सुरक्षा र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धासँग जोडिएको विषय हो ।चीनले तिब्बतसँग सम्बन्धित गतिविधिलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्छ भने अमेरिका धार्मिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट विषयलाई उठाउँदै आएको छ ।

यसैले नेपालले एकातिर चीनलाई आफ्नो भूमि चीनविरोधी गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने विश्वास दिलाउनुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी दायित्व पनि पालना गर्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ ।