नियमावली फिर्ता लिएर संवादमा आउन सरकारलाई इक्यानको अपिल

काठमाडौं – नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले सरकारसँग विभेदकारी नियमावली फिर्ता लिन माग गरेको छ । बुधाबार मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भइ बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (संचालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०८३ व्यवसायी, अभिभावक र विद्यार्थीमैत्री नभएको भन्दै इक्यानले नियमावली फिर्ता माग गरेको हो ।

बिहीबार राती विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै इक्यानले प्रभावकारी नियमनका लागि व्यवसायीसँग छलफल अनिवार्य भएको बताउँदै सरकारलाई संवादमा आउन पनि अपिल गरेको छ । इक्यान महासचिव भवनाथ हुमागाईंद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भर्खरै जारी गरेको नियमावली फिर्ता लिएर संवादको सुरुवात गर्न सरकारसँग अपिल गरिएको छ ।

इक्यानले परामर्श व्यवसाय सेवामुलक व्यवसाय भएकाले धरौटी आवश्यक नहुने, विद्यार्थी जुनसुकै अवस्थामा विदेशमा फर्किएको भएपनि व्यवसायीले क्षतिपुर्ति व्यहोनुपर्ने, तोकिएको समता शुल्कले विद्यार्थीमा थप आर्थिक मारमा पर्ने भएकाले नियमावदीमा संशोधन आवश्यक रहेको इक्यानको ठहर छ ।