ओदा फाउन्डेशनमा आर्थिक अनियमितता, सरकारी अनुदानको दुरुपयोग

काठमाडौं – कालिकोटको महावै गाउँपालिका–२ मा सञ्चालन हुँदै आएको ‘ओदा फाउन्डेशन’ नामक संस्थामाथि दर्ता विवरण दुरुपयोग, आर्थिक अनियमितता तथा सरकारी अनुदानको अपारदर्शी प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोट र समाज कल्याण परिषद सम्बन्धित स्रोतहरूका अनुसार ‘हिमालयन सेवा समाज केन्द्र’ को नाममा दर्ता रहेको यो ‘ओदा फाउन्डेशन’ नाममा सञ्चालन गरि अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संस्था दर्ता अभिलेखमा दर्ता नम्बर ४३८ (२०७१/७२) रहेका हिमालयन सेवा समाज केन्द्रको दर्ता नम्बर र स्थायी लेखा नम्बर प्रयोग गरिरहेको आरोप छ । गैरसरकारी संस्था दर्ता ऐन, २०३४ तथा संस्था दर्ता नियमावली, २०३४ अनुसार संस्थाको बोर्ड, छाप र लेटरप्याडमा संस्थाको नाम, दर्ता नम्बर, लोगो र स्थायी लेखा नम्बर स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

स्थानीय सरोकारवालाहरूले भने उक्त प्रावधानविपरीत अन्य संस्थाको विवरण प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका छन्। समाज कल्याण परिषदका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र पन्तले आवद्धता नम्बर ४०३३० अन्तर्गत ‘ओदा फाउन्डेशन’ नभई अर्को संस्था दर्ता रहेको बताएका छन्। परिषद्को अभिलेखमा सम्बन्धित विवरण उपलब्ध रहेको उनको भनाइ छ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार ‘ओदा फाउन्डेशन’ ले विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासका नाममा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट विभिन्न अनुदान प्राप्त गर्दै आएको छ। संस्थासँग सम्बन्धित गतिविधि सन् २०१३ देखि कालिकोटका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन हुँदै आएको जानकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) करण सिंहले जानकारी दिए ।

यसैबीच, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा समेत उक्त संस्थासँग सम्बन्धित केही आर्थिक विषय उठाइएको छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ को दफा १५ मा ‘ओदा फाउन्डेशन’ शीर्षकमा ३० लाख ९० हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको खर्च सम्बन्धी अनियमितता उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी दफा ३३ अनुसार गतिविधि प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरी २० लाख ६० हजार ९ सय ८९ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा केही रकम असुल गर्नुपर्ने र प्रमाण पेश हुन बाँकी रहेको पनि जनाइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार संस्थाअन्तर्गत सञ्चालित आधारभूत अस्पतालसँग सम्बन्धित खर्च तथा यातायात भाडा शीर्षकमा खर्च भएका केही रकमबारे समेत स्पष्टीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख छ।

स्थानीय तहका केही व्यक्तिहरूले संस्थाले सामाजिक सेवाको नाममा स्थानीय नागरिक तथा विदेशी सहयोगदाताबाट ठूलो रकम संकलन गरेको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि, सम्बन्धित आरोपबारे स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन। स्थानीय स्तरमा संस्थाको प्रभाव राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा समेत बढ्दै गएको भन्दै पारदर्शी छानबिनको माग उठ्न थालेको छ। सरोकारवालाहरूले सम्बन्धित निकायले तथ्यपरक अनुसन्धान गरी सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।