क्यानडाको बदनाम कम्पनीसँग शिक्षा मन्त्रीको ‘गोप्य’ वार्ता, विदुशी राणा बनिन् विचौलिया ?

मंगलबार, २६ साउन २०८३

काठमाडौं – क्यानडामा केन्द्रीय कार्यालय भई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गरिरहेको विवादित कम्पनी एप्लाई बोर्डले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेललाई प्रभावित पारेको छ । क्यानडामा निकै विवादित रहेको एप्लाई बोर्ड नामक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) तथा सहसंस्थापक मेटी बसिरीले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री पोखरेललाई भेटेर स्टडि इन नेपालको प्रचारप्रचार गर्ने आश्वासन दिएर प्रभावित पारेका हुन् ।

सीइओ  मेटी बसिरीले सोही दिन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनासँग समेत भेटवार्ता गरेका विवरणहरु बाहिरिएका छन्। यो कम्पनीामाथि विदेशी विद्यार्थी भर्नामा धाधली, स्थानीय एजेन्टलाई धोका, आवेदनमा नक्कली कागजातको प्रयोग र कमजोर जवाफदेहितासम्बन्धी गम्भीर आरोप लागि रहेका छन् । नेपाली विद्यार्थीको ट्युसन फि रिफण्डमा असहयोग गरेका कारण धेरै विद्यार्थीको भविश्य अन्धकार बनाउने कम्पनीका सीईओलाई शिक्षा मन्त्रालयमा रातो कार्पेटले स्वागत गर्नुलाई रहस्यका रुपमा हेरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्री पोखरेलले नै बनाएको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिषण तथा तयारी कक्षा (संचालन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८३ मा शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा वैदेशिक लगानी अस्वीकार गर्ने उल्लेख छ । एकातिर वैदेशिक लगानीलाई प्रतिवन्ध लगाउने र अर्कोतीर विदेशी कम्पनीलाई सिंहदरबारमा रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने मन्त्रीको दोहोरो चरित्रले नेपाली व्यवसायीहरु आजित भएका छन् ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का उपाध्यक्ष विकल्पराज पोखरेलले एकातिर शिक्षा परामर्शसम्बन्धी नियमावलीमार्फत नेपाली शिक्षा परामर्श संस्थाहरूमाथि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी जस्तो कठोर व्यवस्था थोपर्ने, विदेशी लगानी र विदेशी नियन्त्रणलाई निरुत्साहित गर्ने सन्देश दिने र अर्कोतिर, विवादमा रहेको विदेशी एडटेक कम्पनी एप्लाई बोर्डका सीईओलाई मन्त्रालयमै औपचारिक रूपमा स्वागत गरी उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने यो दोहोरो मापदण्ड किन भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

के हो एप्लाई बोड

एप्लाई बोर्ड क्यानडासहित विश्वका विभिन्न देशमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने क्यानडियन शैक्षिक कन्सल्टेन्सी हो । यसले अनलाइनमार्फत विश्वभरका शैक्षिक कन्सल्टेन्सीलाई आफ्नो प्लेटफर्म प्रयोग गर्न दिएका विद्यार्थी भर्नाका लागि सहजिकरण गरिरहेको छ । यसको कार्यालय नेपालमा छैन । विगत पाँच वर्षदेखि नेपाली बजारमा काम गरिरहेको यो कम्पनीले झण्डै १० हजार नेपाली विद्यार्थीलाई क्यानडा, अस्ट्रेलिया र बेलायत पुर्याइसकेको छ ।

नेपालका १ हजार बढी शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरुले यो कम्पनीसँग काम गरिरहेका छन् । यो कम्पनीसँग नेपालका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले गैरकानुनी सम्झौता गरेका छन् । अनलाइनबाटै विद्यार्थीको डकुमेन्ट मगाएर विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने हुनाले नेपालमा कार्यालय राखेको छैन ।

पछिल्लो समय निकै आलोचना भएपछि यो कम्पनीले कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर नियमावली आएपछि यो कम्पनीका लागि नेपालमा काम गर्ने कानुनी बाटो बन्द भएको छ । अर्बौको व्यापार घाटा लाग्ने देखेपछि कम्पनीका सीईओ मेटी बसिरी क्यानडाबाट सिधै नेपाल आएका थिए । यो कम्पनीले नेपालका कन्सल्टेन्सीलाई प्रतिविद्यार्थी १५ देखि २५ प्रतिशत कमिसन दिदै आएको छ ।

श्रोतका अनुसार बसिरीलाई शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको निकै बदनाम कम्पनी अर्विट मेडिकल ईन्ट्रान्सका संचालक सुनिल रेग्मीले रास्वपा सांसद विदुषी राणामार्फत मन्त्रीलाई भेटाइदिका हुन् । सुनिल रेग्मीले एप्लाई बोर्डको पोर्टलमा स्टडि इन नेपाल थप गर्ने अनुमतिका लागि मन्त्रीलाई भेटाउन सांसद राणालाई आग्रह गरेपछि भेटको चाँजोपाजो मिलेको बताइएको छ । भेटमा अमेरिकाको क्रिस्चियन धर्मको प्रचारकका रुपमा परिचित सेन्ट लियो विश्वविद्यालयका अध्यक्ष डा. जिम बुर्के लगायतको सहभागिता थियो ।

मन्त्रालयले लुकायो

उनीहरुबीच भेटघाट भएको विषय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले लुकाएको छ । विदेशीसँग भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति र उपस्थिति हुनुपर्ने सरकारी प्रोटोकल भएपनि उनीहरुले पराराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति र उपस्थिति विना मन्त्रालयमै भेटवार्ता गरेका थिए । तर शिक्षा तथा खेलकुल मन्त्रालयले मन्त्रीसँग एप्लाई बोर्डको सिईओ आएर भेटवार्ता गरेको विषयमा कुनै पनि जानकारी नरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वीरबहादुर धामीले मन्त्री र एप्लाई बोर्डका प्रतिनिधिसँगको भेटवार्ता मन्त्रीको सचिवालयले अस्वीकार गरेको बताएका छन् ।

‘मैले पनि उहाँहरु बिच भेटवार्ता भएको विषय अन्तैबाट जानकारी पाएको थिए । उहाँहरुसँग बुझ्दा भेटवार्ता नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।’, उनले भने, ‘उक्त भेटबारे सचिवालयमा कार्यरत कसैले पनि स्वीकार गर्नुभएको छैन ।’ तर बसिरीले नेपालमा बिताएका केही दिनलाई अत्यन्त उत्पादनमूलक र अर्थपूर्ण भ्रमण भन्दै नेपालस्थित आफ्ना व्यावसायिक साझेदार, कर्मचारी तथा सरकारी अधिकारीहरूसँग भेट गरेका विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

उनले शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिना र संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना समितिकी सभापति डा. ओजस्वी शेरचनसँग भेट गरेको तस्वीरहरु सार्वजनिक गर्दै उनीहरुबाट नेपालको शिक्षाको भविष्यसम्बन्धी दृष्टिकोण प्रत्यक्ष सुन्न पाएको र नेपालमा नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न आफूहरूले निर्वाह गर्न सक्ने भूमिकाबारे छलफल भएको उल्लेख गरेका छन्।

एप्लाई बोर्ड अर्विटले चलाउने

एप्लाई बोर्ड नामको कम्पनी नेपालमा अब अर्विट मेडिकल ईन्ट्रान्स प्रा.लिले चलाउने विषयमा छलफल भएको छ । बसिरीको नेपाल भ्रमणकै क्रममा सार्वजनिक भएको अर्को लिंदिन पोस्टमा अर्विटका सुनिल रेग्मीसमेत उनीसँगको छलफलमा सहभागी भएको देखिन्छन्। उनीहरु बिचको भेटमा एप्लाई बोर्ड र अर्विटबीच आगामी सम्भावित सहकार्यका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।

अर्विट मेडिकल ईन्ट्रान्सले प्रभु बैंकका तत्कालिन सीईओ अशोक शेरचनसँगको मिलेमत्तोमा नक्कली शैक्षिक कर्जाको धन्दा चलाउँदा सयौं विद्यार्थी बेलायतको मेन्चेस्टर विमानस्थलबाट फिर्ता हुनु परेको थियो । मोटिभेट न्यूजले विगत पाँच बर्षअघि यो कम्पनीले बनाएको प्रभु बैंकको नक्कली शैक्षिक कर्जाका कारण नेपाली विद्यार्थी बेलायतबाट फिर्ता भएको विषयमा समाचार लेखेको थियो ।

सोही विषयमा अनुसन्धान गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा लुकाएको अभियोगमा शेरचनलाई ५ लाख जरिवाना तिराएको छ । अशोक शेरचनलाई कर्जा लुकाउने आइडिया यीनै सुनिल रेग्मीले दिएका थिए ।

विदुशी राणाको भूमिका के हो ?

प्राप्त विवरणअनुसार मन्त्रीहरूसँगको भेट सांसद विदुषी  राणाले मिलाएकी थिइन्। राणा सांसद हुनुका साथै निजी उद्योग तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि संलग्न व्यक्ति हुन्।

सांसदले कुनै विदेशी कम्पनी र मन्त्रीबीच नीतिगत वा औपचारिक भेट मिलाउनु अस्वाभाविक हुँदैन। तर त्यस्तो भेटको उद्देश्य सार्वजनिक हित हो वा निजी कम्पनीको बजार विस्तार र व्यावसायिक पहुँचसँग सम्बन्धित हो भन्ने विषय पारदर्शी हुनुपर्छ। तर एप्लाई बोर्डका सीईओले सार्वजनिक गरेको पोस्टमा भने राणाको नाम उल्लेख गरिएको छैन। मन्त्रीहरूका सचिवालयबाट पनि उनको भूमिकाबारे औपचारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन ।

तर रेग्मीले आफू निकटका व्यवसायीसँग विदुषी राणाले भेटघाटको वातावरण मिलाएको बताउने गरेका छन् । यता राणाले यस विषयमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएकी छैनन् । राणा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रिय पात्रका रुपमा भूमिका खेलिरहेकी छन् । राणाका विरोधीहरुले विगतमा दीपक भट्टले ठाउँ ओगटेको आरोप लगाउँदै व्यक्तिगत फाइदाका लागि मनपरी गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । श्रोतका अनुसार अर्विटले चलाउने एप्लाई बोर्डमा राणालाई स्वीट सेयर दिने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

एप्लाई बोर्डले धुरुक्कै रुवायो

एप्लाई बोर्डले नेपालका सबै कन्सल्टेन्सीबाट विद्यार्थीका फायल उठाउने गरेको छ । भिसा लागेको खण्डमा विद्यार्थी गन्तव्यमा पुग्ने गरेका छन् भने भिसा नलागेका विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार हुने गरेको छ । ब्नियmब गलष्खभचकष्तथ। एल्गो विश्वविद्यालयमा एप्लाई गरेर भिसा रिजेक्सन भएका विद्यार्थीको रिफण्ड एप्लाईमा बोर्डले कुनै पनि चासो नराखेपछि मोटिभेट न्यूजले गराइदिएको थियो । एप्लाई बोर्ड आफ्नो जिम्मेवारीबाट हटेर विश्वविद्यालयसँगको छलफलपछि रिफण्ड भएको थियो ।

एप्लाई बोर्डले विश्वविद्यालयसँग कम्युनिकेशन नगर्दा विद्यार्थीको ट्युन फि एक बर्षसम्म रोकिएको थियो । १ वर्षपछि मोटिभेट न्यूजको इमेलपछि रिफण्ड भएको थियो । यो सहित  अहिले पनि सयौं विद्यार्थीको रिफण्ड हुन बाँकी छ । धेरै कन्सल्टेन्सीले आफूनै फस्ने डरले विद्यार्थीलाई थामथुम पार्ने गरेका छन् । किन भने नेपालको कानुनले विदेशी अनलाइन कम्पनीसँग काम गर्नु गैरकानुनी मान्दै आएको छ ।