भोटेकोशीको सन्देश : जोखिमको पुनरावृत्ति होइन, सुरक्षित भविष्यको आधार

आज भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीको १३औँ दिन। २०८३ भदौ १० गतेको त्यो कहालीलाग्दो विपत्तिले दिएको पीडा, आँसु र असह्य क्षति अझै ताजै छ। यस विपत्तिमा अमूल्य जीवन गुमाउनुहुने सम्पूर्णप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा यो अकल्पनीय पीडा सहन गर्ने शक्ति मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु।

अझै आफ्ना प्रियजनको खोजीमा व्याकुल परिवारहरूको पीडा झन् गहिरो छ। बेपत्ता रहनुभएकाहरूको शीघ्र खोजी र सकुशल उद्धारको कामना गर्दै, यस विपत्तिले दिएको घाउलाई केवल स्मृतिमा होइन, नीतिगत पाठका रूपमा लिन आवश्यक छ।

२०८३ भदौ १० गतेको बाढीले नदीको बहाव मात्र बदलेनस मानिसका घर, पूर्वाधार, जीविका र भविष्यप्रतिको भरोसा पनि बगायो। बस्ती उजाडिए, सडक र पुलमा क्षति पुग्यो, व्यवसाय तथा रोजगारी प्रभावित भए। मानवीय क्षति, भौतिक विनाश र आर्थिक प्रभावको पूर्ण मूल्यांकन अझै आवश्यक छ। तर अहिलेको मूल प्रश्न क्षतिको सूची बनाउनु मात्र होइन—यति ठूलो क्षति किन भयो, जोखिम कहाँ थियो, हाम्रो तयारी कहाँ कमजोर रह्यो र अब के परिवर्तन गर्नुपर्छ ?

पुनर्निर्माण : पुरानै संरचना होइन, सुरक्षित जीवन

विपद्पछि पुनर्निर्माणलाई भत्किएका घर, सडक वा पुल फेरि बनाउने काममा सीमित गर्नु हुँदैन। उही जोखिमयुक्त स्थानमा, उही कमजोर मापदण्ड र उही डिजाइनमा संरचना पुनःनिर्माण गर्नु भनेको विपद्को पुनरावृत्तिको आधार तयार गर्नु हो। ‘‘Build Back Better” को अर्थ संरचना बलियो बनाउनु मात्र होइन, मानिसको जीवनलाई सुरक्षित बनाउनु हो। घर गुमेकालाई सुरक्षित आवास, जमिन गुमेकालाई सुरक्षित भू–स्वामित्व वा योजनाबद्ध पुनर्वास, रोजगारी गुमेकालाई दिगो जीविकोपार्जन र प्रभावित परिवारलाई सामाजिक तथा मनोसामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ। पुनर्निर्माणको केन्द्रमा संरचना होइन, मानिस हुनुपर्छ।

यसका लागि राहत, क्षतिपूर्ति, पुनर्निर्माण र पुनर्वासको विवरण सार्वजनिक हुने पारदर्शी डिजिटल प्रणाली आवश्यक छ। कसले के पायो, कति क्षति भयो, कति खर्च भयो र पुनर्वास कहाँ पुग्यो भन्ने तथ्य नागरिकले सहजै हेर्न सक्ने व्यवस्था विश्वास निर्माणको आधार बन्न सक्छ।

पुनर्वास : थातथलोको माया, जीवनको सुरक्षा

सबैभन्दा कठिन प्रश्न हो—बाढीले बगाएको ठाउँमै पुनःबस्ती बसाउने कि सुरक्षित भूगोलमा स्थानान्तरण गर्ने ? थातथलो केवल जमिन होइन, त्यससँग इतिहास, संस्कृति, स्मृति र भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ। तर कुनै भूगोल दीर्घकालीन रूपमा असुरक्षित प्रमाणित हुन्छ भने जीवनको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। बाढी, पहिरो, नदी कटान र भविष्यको जलवायु जोखिमलाई समेटेर वैज्ञानिक जोखिम नक्सांकन गरिनुपर्छ। जहाँ जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यहाँ सुरक्षित पुनर्निर्माण र जहाँ जोखिम अस्वीकार्य छ, त्यहाँ योजनाबद्ध पुनर्वासको विकल्प रोज्नुपर्छ।

पुनर्वास विस्थापनको अर्को नाम हुनु हुँदैन। सुरक्षित आवाससँगै विद्यालय, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, रोजगारी र सामाजिक संरचनाको व्यवस्था भए मात्र नयाँ बस्ती दिगो हुन्छ।

पूर्वसूचना : सूचना होइन, जीवन बचाउने प्रणाली

हिमाली नदीको जोखिम अचानक बढ्न सक्छ। अतिवृष्टि, पहिरो, हिमताल वा हिमाली क्षेत्रमा हुने अन्य घटनाले नदीको बहाव छोटो समयमै असामान्य बनाउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा पूर्वसूचना प्रणालीको सफलता साइरन जडान भएको संख्याले होइन, समयमै मानिस सुरक्षित स्थानमा पुगे कि पुगेनन् भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ।

यसका लागि मौसम, नदीको बहाव र हिमाली जोखिमसम्बन्धी तथ्यांकको नियमित तथा सम्भव भएसम्म वास्तविक समयको आदानप्रदान आवश्यक छ। नेपाल–चीनबीचको सूचना सहकार्यलाई थप संस्थागत र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। तर सूचना संकलन मात्र पर्याप्त छैन। स्थानीय समुदायले बुझ्ने भाषामा, सही समयमा, सही व्यक्तिसम्म सूचना पुग्नुपर्छ। सुरक्षित आश्रयस्थल, निकासी मार्ग, नियमित अभ्यास र स्थानीय तहको स्पष्ट आपत्कालीन योजना पनि उत्तिकै आवश्यक छन्।

पूर्वाधार : विकासको मापदण्ड बदलौँ

हिजोको बाढीको स्तरलाई मात्र आधार बनाएर भोलिको पुल, सडक, जलविद्युत् आयोजना वा बस्ती डिजाइन गर्न अब पुग्दैन। जलवायु परिवर्तनले वर्षाको तीव्रता, हिमाली प्रणाली र विपद्को स्वरूपमा परिवर्तन ल्याइरहेको छ। त्यसैले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा भविष्यको जलवायु जोखिमसहितको बहुप्रकोपीय जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य गरिनुपर्छ।

एउटा पहिरोले सडक मात्र रोक्दैन ः त्यसले पुल, जलविद्युत् आयोजना, बजार, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले विकासको सफलता निर्माणको गति वा संरचनाको संख्याबाट होइन, विपद् आएपछि पनि कति सुरक्षित रहन्छ भन्ने आधारमा मापन गर्नुपर्ने समय आएको छ।

विपद्को अदृश्य क्षति : मानसिक पुनर्स्थापना

विपद्ले भत्काएका घर देखिन्छन्, तर मानिसभित्र बनेका घाउ देखिँदैनन्। प्रियजन गुमाएका परिवार, बेपत्ताको प्रतीक्षामा रहेका आफन्त, घरबारविहीन भएका नागरिक र विपद्को प्रत्यक्ष साक्षी बनेका बालबालिकामा लामो समयसम्म डर, असुरक्षा र मानसिक तनाव रहन सक्छ।

त्यसैले राहतको अर्थ खाद्यान्न र अस्थायी आवासमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। मनोसामाजिक परामर्श, बाल मनोसमर्थन, सामाजिक सुरक्षा र दीर्घकालीन सामुदायिक पुनर्स्थापनालाई पुनर्निर्माणकै अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ।

तथ्यबिना नीति कमजोर हुन्छ

विपद्पछि सबैभन्दा आवश्यक काममध्ये एक हो—विश्वसनीय तथ्य निर्माण। मृत्यु, बेपत्ता, घाइते, विस्थापित, क्षतिग्रस्त घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारको विवरण मात्र होइन, रोजगारी, स्थानीय व्यवसाय, उत्पादन र सामाजिक–मनोवैज्ञानिक प्रभावको समेत समग्र मूल्यांकन आवश्यक छ।

यस्तो तथ्यांकलाई एकीकृत र सार्वजनिक बनाइनुपर्छ। तथ्यबिना योजना कमजोर हुन्छ, पारदर्शिताबिना विश्वास कमजोर हुन्छ र जवाफदेहिताबिना सुधार अधुरो हुन्छ।

राहतबाट दीर्घकालीन उत्थानतर्फ

विपद्पछिको सरकारी दायित्व राहत वितरणमा सकिँदैन। राहत, जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, पुनर्वास र स्थानीय अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई एउटै दीर्घकालीन योजनामा जोड्नुपर्छ।

प्रभावित समुदायलाई निर्णयको केन्द्रमा राखिनुपर्छ। कहाँ बस्ती बसाउने, कसरी जीविका फर्काउने र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनर्जीवित गर्ने भन्ने निर्णय उनीहरूको सहभागिताबिना प्रभावकारी हुँदैन। पुनर्निर्माणलाई सरकारी परियोजना मात्र होइन, समुदायको सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्ने अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।

अब प्रश्न : पुनर्निर्माण कि पुनर्विचार ?

भोटेकोशीको विपत्तिले हामीसामु दुई बाटा राखेको छ। एउटा—भत्किएको संरचना पुरानै ठाउँमा पुरानै ढाँचामा बनाउने र अर्को—विपद्को जोखिमलाई वैज्ञानिक रूपमा मूल्यांकन गरी सुरक्षित भूगोल, योजनाबद्ध बस्ती, जलवायु–अनुकूल पूर्वाधार र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्ने।

पहिलो बाटो सजिलो छ, दोस्रो कठिन। तर पहिलोले विगत दोहोर्याउँछ, दोस्रोले भविष्य बदल्छ। अब पुनर्निर्माणको अर्थ विगतलाई जस्ताको तस्तै फर्काउनु होइन, भविष्यलाई सुरक्षित बनाउनु हुनुपर्छ।

अन्तिम पाठ : स्मृतिबाट नीतितर्फ

भोटेकोशी फेरि बग्नेछ। प्रकृतिको गति रोक्न सकिँदैन, तर त्यसबाट हुने क्षति घटाउने निर्णय हाम्रो हातमा छ। २०८३ भदौ १० गतेको त्रासदीलाई केवल शोक र स्मृतिमा सीमित नराखौँ। सुरक्षित भूगोल, भरपर्दो पूर्वसूचना, जलवायु–अनुकूल पूर्वाधार, दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र पारदर्शी शासनलाई अबको पुनर्निर्माणको आधार बनाऔँ।

थातथलोको माया जोगाऔँ, तर जोखिमलाई पुनःस्थापित नगरौँ। बगेको घर मात्र नबनाऔँ—उही विपद्ले फेरि जीवन र भविष्य नबगाउने व्यवस्था बनाऔँ।
यही नै २०८३ भदौ १० गतेको भोटेकोशीले दिएको सबैभन्दा आवश्यक पाठ हो।