इक्यानले लगायो आइडिपि आएल्सलाई देशभर प्रतिबन्ध (विज्ञप्ति सहित)

बुधबार, १ माघ २०७६

काठमाडौं – नेपाल शैक्षिम परामर्श संघ (इक्यान)ले आइडिपि आएल्सलाई देशभर प्रतिबन्ध लगाएको छ । इक्यानको नवनिर्वाचित कार्यसमितिको पहिलो बैठकले आइडिपिलाई देशभर प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।

इक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डेले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै आईडीपी आईईएलटीएससँग कुनैपनि कन्सल्टेन्सीले सहकार्य नगर्ने विषयलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोमबार बसेको पहिलो बैठकले इक्यानमा आवद्ध कुनैपनि कन्सल्टेन्सीहरुले आइडिपि आएल्ससँग सहकार्य नगर्न उर्दी समेत जारी गरेको छ ।

आइडिपि आएल्स अष्ट्रेलियाको कम्पनी हो । नेपालमा व्रिटिस काउन्सिलको आएल्सले विद्यार्थीहरुलाई दुःख दिएको भन्दै केही बर्षअघि इक्यानकै पहलमा आइडिपि नेपाल भित्रिएको थियो । आइडिपि नेपालमा आएपछि व्रिटिस काउन्सिलले आएल्सको परिक्षा दिने विद्यार्थीहरुलाई सहज बनाइदिएपछि आइडिपिको आबस्यकता दुर भएको थियो ।

हेर्नुहोस् इक्यान पहिलो बैठकको निर्णयबारेको विज्ञप्ति ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)

प्रेस विज्ञप्ती

नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ (इक्यान)को इतिहासमा पहिलोपटक सम्पूर्ण कार्यसमिति सर्वसम्मत् चयन भएको छ । इक्यानको गत पुस २६ गते शनिबार राजधानीमा सम्पन्न १४औं वार्षिक साधारणभाबाट श्री प्रकाश पाण्डे ज्यूको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको हो ।

नयाँ कार्यसमितिले सोमबार कार्यभार सम्हालेको छ । नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पुर्याउने इक्यान सदस्य, पत्रकार मित्रहरु, निर्वाचन समितिका सम्मानित संयोजक तथा सदस्यहरु, इक्यानका कर्मचारीलगायत सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भयो । कार्यसमितिको पहिलो बैठकले साधारणसभाले पारित गरेका सुझावसहित सर्वसम्मतीबाट आएका वार्षिक तथा आर्थिक कार्ययोजनाहरुलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।

साथै बैठकले संघका शाखा अध्यक्षज्यूहरुले पूर्णरुपमा निवर्तमान अध्यक्ष श्री विष्णुहरि पाण्डेज्यूमार्फत प्रस्तुत भएको शाखा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि प्रस्ताव र आइडीपी आईईएलटीएससँग सहकार्य नगर्ने सम्बन्धि प्रस्तावलाई साधारणसभाले संकल्प प्रस्तावको रुपमा सर्वसम्मत पारित गरेकोमा शाखा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने र आईडीपी आईईएलटीएससँग सहकार्य नगर्ने विषयलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने विषयमा अध्यक्ष पाण्डेले संघको सदस्य रहेको कम्पनी श्री मिसन डक्टर प्रालिका प्रबन्ध सञ्चालक पुष्पराज भट्टराई ज्यूलाई कार्यसमितिको सदस्य पदमा मनोनित गर्नु भयो । साथै संघको केन्द्रीय कार्यालयलाई ६ महिनाभित्र स्थानान्तरण गरी व्यवस्थित गर्ने निर्णय समेत भएको छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाण्डेले वर्तमान समयमा शैक्षिक परामर्श दातृ संस्था सञ्चालनका लागि नीतिगत रुपमा अझै राज्य स्पष्ट नभइसकेकाले नीतिगत सुधारका लागि आफ्नो पहिलो दायित्व रहेको बताउनु भएको छ ।

सरकारको अस्पष्ट नीतिले गर्दा शिक्षामन्त्रालयमा १४७३ वटा शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाले अनुमति पाएको तर अझै ७ सयभन्दा बढी संस्थाहरु अनुमतिको पर्खाइमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले नीतिगतरुपमा दर्ता र नविकरणको बाटो बन्द गरेको भन्दै उहाँले उक्त समस्या समाधान गर्ने अग्रसरता देखाउने बताउनु भयो । ‘सरकारले गत वर्षको भदौ १ गतेदेखि शैक्षिक परामर्श दार्त संस्थाको दर्ता प्रक्रिया रोकेको छ, जसले गर्दा अनुमतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका संस्थाले अनुमति पाएका छैनन भने यसबीच हजारौं संस्थाहरु आउने वातावरण नै सरकारले रोकेको छ, त्यसैले यस विषयमा राज्यसँग पहल गरी शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थामैत्री नीति ल्याउनु जरुरी छ,’ उहाँले भन्नु भयो ।

‘हामी आफै पनि नियमनका लागि विगतका दिनमा निर्देशिका बनाउने काममा सहयोग गर्र्यौै तर आज सरकारले अनावश्यक रुपमा बाटो बन्द गरी समग्र व्यवसायलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भन्नु भयो । दोस्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएका पाण्डेले अबको बाटो राज्यसँग नीतिगत सुधारका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै यस क्षेत्रमा अभिभावकीय जिम्मेवारी बोकेको इक्यानलाई डिप्लोम्याटिक मिसनसँग पनि सम्बन्ध सुधार गर्दैै अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

सरकारले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुसँग २ प्रतिशत कर लिने तर विद्यार्थीलाई विदेशमा गाह्रो अप्ठ्यारो हुँदा सरकारले भूमिका बिर्सने गरेको भन्दै विद्यार्थीले तिरेको रकमबाट कोष स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाउँदै त्यसतर्फ अग्रसर हुन सरकारलाई आग्रह समेत गर्नु भएको छ । ‘मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ, जसमा शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरु कुन तह अन्तर्गत रहने भन्ने स्पष्ट नीति आइसकेको छैन, जसले यस क्षेत्रमा अन्योलता सिर्जना गरेको छ, साथै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढाउँदै समग्र क्षेत्रको विकासमा लाग्नुको विकल्प छैन,’ उहाँले भन्नु भयो ।

विगतका दिनदेखि नै इक्यानले यस व्यवसायलाई अगाडि बढाउन, कानूनी दायरामा ल्याउन र स्वस्थ प्रतिष्पर्धामा व्यवसाय सञ्चालन गराउनका लागि अग्रणी भूमिका खेलेको सबैलाई विधितै भएको बताउँदै अध्यक्ष पाण्डेले शिक्षा नीति व्यवसायीका लागि मात्रै नभइ, विद्यार्थी र अभिभावकको पक्षमा समेत बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । अध्यक्ष पाण्डेले आफ्नो कार्यकालमा समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउँदै, स्वस्थ प्रतिष्पर्धाको वातावरण बनाउँदै नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनु भयो ।

उहाँले इक्यानका सदस्य संस्थाहरुलाई विभिन्न प्रकारका तालिम दिनुका साथै उनीहरुको क्षमता विकासका लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाउनु भयो । अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेको नयाँ कार्यसमितिमा प्रथम उपाध्यक्षमा श्री देविदास भट्टराई, द्वितिय उपाध्यक्षमा श्री शेषराज भट्टराई र तृतिय उपाध्यक्षमा श्री कृष्णहरि केसी चयन हुनु भएको छ । साथै महासचिवमा श्री दीपकराज भुसाल चयन हुनु भएको छ ।

त्यस्तै, प्रथम सचिवमा श्री बासुदेव दाहाल र द्वितिय सचिवमा श्री बीके श्रेष्ठ चयन हुनु भएको छ भने कोषाध्यक्षमा श्री प्रकाश श्रेष्ठ र सह कोषाध्यक्षमा श्री कर्ण गुरुङ सर्वसम्मत् चयन हुनु भएको छ ।

मितिः २०७६/०९/२९