एमसीसी लागु गर्न संसद विघटन गरेको खुलासा, काम सुरु

काठमाडौं – अमेरिकाको सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लागु गर्नका लागि संसद विघटन भएको खुलासा भएको छ । नेपाललाई प्रदान गर्ने पाँच सय मिलियन बराबरको सहयोग संसदबाट पास गर्नपर्ने प्रावधान हटाएर लागु गर्नका लागि संसद विघटन भएको बुझिएको हो ।

एमसीसी परियोजनासँग सम्बन्धित कामहरु धमाधम भइरहेकाले यसको पुुष्टि गरेको छ । एमसीसीका कामहरु केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म भइरहेका छन् । सो परियोजना अन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवदन तयारको काम यही हप्ता सकिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र एमसिए–नेपालले सो ईआईए प्रतिवेदनलाई स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेका छन् । वन मन्त्रालयले अध्ययनपछि सो प्रतिवेदनलाई स्वीकृति दिनेछ र प्रसारण लाइन निर्माणको काम अझ अगाडि बढ्नेछ । सार्वजनिक बहसका लागि वन मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत गरिसकेको छ ।

यो प्रसारण लाइन भारतको सीमादेखि उत्तरतर्फ तराईमा पर्ने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको नयाँ बुटवल सब–स्टेशन हुँदै उत्तरपूर्वको चुरे पहाड पार गरेर तनहुँ जिल्लाको नयाँ दमौली सब–स्टेशन एवं पूर्वी भाग हुँदै नुवाकोट जिल्लास्थित रातमाटे सबस्टेशनसम्म विस्तारित गर्ने योजना छ ।

रातमाटेबाट यसको एक खण्ड दक्षिण पूर्वी मार्ग हुँदै मकवानपुर जिल्लास्थित नयाँ हेटौँडा सब–स्टेशनसम्म र अर्को खण्ड पूर्व लाग्दै काठमाडौँ जिल्लास्थित लप्सीफेदी सब–स्टेशनसम्म पुग्नेछ । समग्रमा, प्रस्तावित आयोजना तीन वटा प्रदेश, १० जिल्ला, एक उप–महानगरपालिका, ११ नगरपालिका र १८ गाउँपालिका भएर जानेछ । यसले सन् २०१७ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक मार्ग पहिचान गरेको थियो ।

सन् २०१८ को सेप्टेम्बर/अक्टोबरमा एमसिए–नेपालले प्रभावित हुने सम्भावना भएका सबै स्थानीय तहमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन क्षेत्र निर्धारण परामर्श बैठकहरू आयोजना गर्दै प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक मार्ग तथा डिजाइनबारे स्थानीय स्तरबाट सुझाव संकलन गरेको थियो ।