बैंक अफ काठमाण्डूका सीइओलाई कारवाही, संकटमा बैंक

काठमाडौं – बैंक अफ काठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले कारवाही गरेको छ। सूचनाको हक अन्तर्गत सूचना माग गर्दा सूचना दिन अटेर गरेको भन्दै आयोगले पन्तलाई कारवाही गरेको हो ।

आयोगले उनलाई कारवाही स्वरुप दश हजार रुपैंयाँ जरिवाना माग गरेको छ । जुम्लाका नागरिक अंगराज भारतीले बैंकसँग विपन्न बर्गमा गरिएको लगानी बारेको सूचना माग गरेका थिए । उनलाई बैंकले सूुचना नदिएपछि आयोगमा पुनरावेदन निवेदन पेश गरेका थिए । निवेदनको सुनुवाई गर्दै प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङ्ग, सूचना आयुक्त कमला ओली थापा र सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीको पुस २ गते बसेको संयुक्त इजलासले बैंक अफ काठमाण्डू र त्यहाँका प्रमख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पन्तलाई कारवाही स्वरुप दश हजार रुपैंयाँ जरिवाना गरेको हो ।

उक्त इजलासले पन्तलाई नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि स्वतन्त्र आयोगबाट पटक पटक चेतावनीयुक्त आदेश जारि गर्दा पनि गैर जिम्मेवारी चरित्र प्रदर्शन गरेकाले दण्डित गर्नु पर्ने आदेश दिएको हो । आयोगले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ को उपदफा ५ बमोजिम जनही दश हजार रुपैंयाँ जरिवाना तिर्नु पर्ने ठहर गरेको हो ।

आयोगले निवेदकले मागेको सूचना उपलब्ध गराई दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ ‘बैंकसँग भएको सूचना पुनरावेदकलाई उपलब्ध गराइ दिन र यस आयोगलाई समेत जानकारी दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखि पठाउनु ।’

यदि सूचना नदिएमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ बमोजिम सूचना उपलब्ध गराउन जति दिन ढिलाई भएको हो, त्यति दिन नै प्रति दिन २ सयको दरले कारवाही हुने चेतावनी दिएको छ । आयोगको आदेश चित्त नबुझेमा ऐनको दफा ३४ बमोजिम पन्त ३५ दिन भित्र उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको लागि जान सक्ने छन् ।

कारवाही बापतको पैसा असुलीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौंलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले कारवाहीमा परेका सीइओबाट उल्लेख गरिएको जरिवाना रकम असुल गरी आयोगलाई जानकारी दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्राचारसमेत गरेको छ ।

आयोगले प्राइम बैंकका सीइओलाई पनि सोही प्रकृतिको कारवाही गरेको छ ।

संकटमा बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई सुशासनमा ध्यान दिन बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ । तर बैंक अफ काठमाण्डूले भने बैंक भित्रको आन्तरिक दवन्दका कारण सुशासन कायम गर्न सकेको छैन् ।

साविकको बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक मर्ज भएपछि कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बैंक संकटमा परेको हो । बैंकका कर्मचारीले सीइओको निर्देशनलाई अटेरी गरेका कारण बैंकले उल्लेख्य उपलब्धी हाँसिल गर्न सकिरहेको छैन् । र सुशासनमा निकै कमजोर देखिएको छ ।

त्यही कारण एक हप्ताभित्र दिन पर्ने सूचना एक बर्षसम्म पनि नदिएपछि बैंकलाई आयोगले कारवाही गरेको हो । सूचना माग गर्ने नागरिकलाई मात्र होइन सूचना आयोगलाई समेत सूचना नदिएपछि कारवाही गरिएको आयोगले जनाएको छ । यो घटनाले पनि बैंक सुशासनमा कति कमजोर छ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

सीइओले आफू मातहतका कर्मचारीलाई काम लगाउन नसकेका कारण बैंक संकटग्रत अवस्थामा प्रबेश गरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन नमान्नेको, मौद्धिक नीति कार्यन्वयनमा वेवास्था गरेको, सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बारम्बार सचेत गराएको छ ।

जती सचेत गराउँदा पनि अटेरी गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो एक बैठकमा बैंक अफ काठमाडौं संकटग्रत अबस्थामा प्रबेश गरेको भन्दैछलफल भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले टेकओभर गर्नेकी भनेरसमेत छलफल चलाएको थियो । पछि बैंकको बोर्डले आफूहरु समस्या समाधान गर्न सक्षम भएको व्यवहोराको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराएपछि राष्ट्र बैंक पछि हटेको थियो ।

बैंकको उक्त समस्या अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ ।