मेटमणीको भाग्य चम्कीयो, पाउने भए यति ठूलो मन्त्रालय

काठमाडौँ – नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका नेता मेटमणी चौधरीलाई चिठ्ठा परेको छ । अब उनी उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री बन्ने भएका छन् ।

अघिल्लो पटक मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा अन्तिमसम्म पनि चर्चामा भएर लास्टमा हिस्स परेका चौधरीलाई यस पटक मन्त्री बनाउँछु भनेर माधव नेपालले इसारा दिइसकेका बताइन्छ ।

आफूसँग पैसा नभएकै कारण मन्त्री बन्न नपाएको भन्दै रडाको मच्चाएका चौधरी यस पटक पनि हिस्स नहोलान् भन्ने सकिन्न किनभने गजेन्द्रलाई मन्त्री बनाउँदा काग्रेस कोटाबाट बनाइएको भनेका कारण काग्रेसले पनि नछोड्ने बताइसकेको छ ।

काग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले १४ औं महाधिवेशनसम्म यही एक थान मन्त्रीको लोभ देखाएर भोट लिएर सभापतिमा जित हासिल गर्ने सोचमा रहेको नेपाली कांग्रेसका एक नेताले बताएका छन् ।

यता, एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरी मन्त्रीका लागि पक्कापक्की भएका सांसदलाई सो पदमा ल्याउने भित्री तयारी भइरहेको बुझिएको छ । यसअघि, माधव नेपालले लिस्ट फाइनल गर्दा अन्तिममा चौधरीको नाम च्वाट्टै काटिएको थियो ।

त्यो नाम किन र कसरी काटियो त्यसको पत्ता चौधरीले पाएका छैनन् । तर, भवानी खापुङ र किसान श्रेष्ठमध्ये एकजना मन्त्री हुने कुरा थियो । यी दुईमध्ये एकजना मन्त्री भएपछि चौधरीको नाम छुटेको थियो ।

अन्तिम समयमा श्रेष्ठ र खापुङ दुवैलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएका कारण चौधरीको नाम काटियो । गण्डकी प्रदेशमा माधव नेपालको प्रभाव निकै कमजोर छ । यो क्षेत्रका एकजनामात्रै सांसद हुन किसान श्रेष्ठ ।

उनको आर्थिक सहयोगले गण्डकी प्रदेशमा नेपाल पक्षका निकै कार्यक्रम पनि भएका थिए । प्रभाव विस्तार पनि भएको थियो । त्यसैले माधव नेपाल बाध्यताले किसान श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन पुगे । श्रेष्ठ मन्त्री बन्ने भएपछि चौधरी बाहिरिनुप¥यो ।

पूर्व म्यानपावर व्यवसायी श्रेष्ठले श्रम मन्त्रालयबाट पार्टी संचालनका लागि आर्थिक जोहो गराउन सक्छन् भन्ने अपेक्षाले पनि माधव नेपालले मन्त्री बनाएको चर्चा छ । माधव नेपाल यसपटक जीवनराम श्रेष्ठ र मेटमणि चौधरीलाई मन्त्री नबनाएर अन्यत्र सेट गरेर चित्त बुझाउन खोजिरहेको श्रोत बताउछ ।

श्रोत भन्छ, चौधरीलाई मन्त्री बनाउनकै लागि माधव नेपालले अहिले रिक्त रहेका उद्योग मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दावी गरेका छन् । अध्यक्ष नेपालले बरु एउटा राजदूतको कोटा कम होस् तर मेटमणि चौधरीको व्यवस्थापनका लागि यो एउटा मन्त्रालय पाउनुप¥यो भनेर सत्तारुढ दलका नेताहरुसँग कुरा गरिरहेको श्रोत बताउछ ।