प्रचण्डले अर्को गोप्य कुरो खुस्काए, सर्वोच्चका ४ न्यायाधीशलाई आपत

काठमाडौँ – बोल्दा जिब्रो चिप्लिने समस्या र भावुक भएर कुरा खोलिहाल्ने मामलामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डलाई सितिमिती कसैले सक्दैन । बोल्ने ढंग नपुग्दा प्रचण्ड फेरी पनि चिप्लीएका छन् ।

प्रचण्डले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् जसले सेटिङमै परमादेशबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको प्रमाणित भएको छ । प्रचण्डकै कारण प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराको मात्रै होइन परमादेश दिने अरु चार जना न्यायाधिश माथी पनि गम्भिर नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ ।

सत्तासाझेदार प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुले प्रधानमन्त्री बनाउँने परमादेश दिएर ठूलो गनु लगाएको बताएका छन्। गुनको पैचो तिर्न आतुर रहको पनि उनले बताएका छन् ।

प्रचण्डले बार पदाधिकारीसँगको बुधवारको भेटमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र बरिष्ठ अधिवक्ता तथा बारको कारण अदालतको फैसलालाई प्रभाव पारेको भन्दै त्यसको गुन तिर्ने बताएका थिए ।

माओवादीका केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय संयन्त्रका सदस्य पनि हुन् । उनले केपी ओलीलाई सत्ताच्यूत गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन न्यायपालिकाले लगाएको गुनको बदला कार्यपालिकाले तिर्ने बेला आएको खुलेरै बताएका छन् ।

यसले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका र संवैधानिक इजलासमा रहेर परमादेश जारी गरेका न्यायाधीशहरुलाई समेत अप्ठेरोमा पारेको छ ।

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले महाधिवेशनबाट पारित १७ बुँदे चितवन घोषणामा सत्ता गठबन्धनका केही नेताको स्वार्थका लागि असार २८ गते राजनीतिक फैसला भएको र त्यसमा सत्ता गठबन्धन र न्यायपालिकाबीच सेटिङ रहेको किटान गरेकै भोलिपल्ट त्यसलाई पुष्टि हुने गरी प्रचण्डले बोलेका छन् ।

एमालेले भन्दै आएको कुरा प्रचण्डले पुष्टि गरेपछि यसबाट सबैभन्दा अप्ठेरोमा न्यायाधीशहरु नै परेका छन् ।

प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउँन माग गर्दै भेट्न आएका बार पदाधिकारी सँग प्रचण्डे भनेका थिए ‘अब अहिले धेरै कुरा आए, मैले अहिले सोचिराखेको कार्यपालिकामा हिजो समस्या भयो र हामीले न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने बारदेखि लिएर पूर्वन्यायाधीशहरु, कानून व्यवसायीहरु, पूर्वप्रधानन्यायधीशहरुसँग झन्डै झन्डै गुहार माग्दै हिँडेको जस्तो स्थिति थियो, हिजो कार्यपालिकामा समस्या देखा पर्दा, हामीलाई त्यहाँबाट ठूलो सहयोग प्राप्त पनि भयो ।

त्यसले जनमत निर्माणमा पनि अदालतको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने हदसम्म पनि सकारात्मक अर्थमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अस्ति भर्खरै हो । त्यसकारण म यहाँहरु सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले बिर्सियौँ कि भन्ने नठानियोस् ।

तपाईहरुले लगाएको त्यो गुनको पैँचो तिर्न राजनीतिक दलले पर्छ । कार्यपालिकालाई तपाईंहरुले जुन गुन लगाउनु भएको छ, त्यसको ऋण हामीले तिर्नुपर्छ । प्रचण्डको भनाई छ ।