भारतलाई जिस्क्याउँदै प्रेम आलेले गरे अर्को बोल्र्ड डिसिजन, दिल्लीमा खैलाबैला
शुक्रबार, २३ पौस २०७८
काठमाडौँ – कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको क्याविनेटमा लोकप्रिय मन्त्रीको छवि बनाएका छन् संकृतिक, पर्याटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले । नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा रेष्टुरेन्ट बनाउन नदिने निर्णय गरेका पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले चौतर्फी प्रसंसा कमाएका छन् ।
नारायणहिटीको सफलता पछि भारतीयको प्रत्यक्ष लगानी रहेको पाँच तारे होटल हायातमा आँखा लगाएका छन् । हायातमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणबारे ०६९ सालतिर तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले चासो दिएका थिए । कानुनका जानकार ६÷७ जनासँग कार्कीले त्यसबेला छलफल गरेका थिए । तर, यसमा मुद्दा चलाउने ग्राउण्ड छैन भन्दै अख्तियार पछि हटेको थियो ।
हायातको गडबडीबारे अख्तियार पछाडि हटे पनि पर्यटन मन्त्रालयले भने आफैँ अध्ययन अगाडि बढायो । मन्त्रालयबाट धेरैवटा कार्यदल पनि बने । तर, अहिलेसम्म हायातको विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।
हरेक पर्यटन मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हाल्नासाथ हायात होटेलले उपभोग गरेको सरकारी जग्गा फिर्ता लिइन्छ भन्ने गरेका छन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पनि त्यहाँको सरकारी जग्गा फिर्ता लिइने चर्चा चल्यो । तर, ओली सरकारले त्यो काम गर्न सकेन ।
अहिले पर्यटनमन्त्री प्रेम आले केही ‘साहसी’ काम गरेर नाम कमाउने ध्याउन्नमा लागेका छन् । यही क्रममा नारायणहिटीमा बनाउन थालिएको संरचना भत्काउन बतास समूहलाई चेतावनी दिएका मन्त्री आलेले अब हालत होटेलको समस्या पनि सल्टाउने बताउन थालेका छन् ।
के हो हायात होटलको विवाद ?
पर्यटकीय पूर्वाधार तयार पार्ने लक्ष्यसाथ सरकारले वि.सं. २०३४ सालमा तारागाउँ विकास समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई बौद्धमा ३०४ रोपनी जग्गा पनि उपलब्ध गराइयो । सोमध्ये ६ रोपनी जग्गा नेपाल खानेपानी संस्थानलाई लिजमा दिइयो ।
नेपालकै एकमात्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट पैदल आधा घण्टाको दूरीमा रहेको विकास समितिको जग्गा हत्याउन पञ्चायतकालदेखि नै भूमाफिया र स्वार्थ समूहहरू सल्बलाइरहेका थिए । भारतीय व्यापारी अरूणकुमार सर्राफ र नेपाली व्यापारी दिनेशलाल श्रेष्ठ यो धन्धाको ‘फ्रन्टलाइनर’ बने ।
सर्राफ र श्रेष्ठले विकास समितिको सोही जग्गा हडप्ने र ‘हायात’ ब्राण्डको होटल खोल्ने योजना बुने । ‘हायात’ ब्राण्ड लिएर ‘तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड’ खोल्ने यी दुई व्यापारीको लक्ष्य थियो ।
अब उनीहरूलाई चाहियो जग्गा । पहिलो विकास समितिलाई नै प्रभावित पार्नुपर्थ्यो, पारे पनि । अन्ततः २०४८ पुस १० गते समितिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको १५० रोपनी जग्गा होटल्स लिमिटेडका नाममा हस्तान्तरण गर्यो ।
प्रतिरोपनी १० लाखका दरले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ रकम विकास समितिको खातामा आएन । बरू, सेयर लगानीका नाममा सर्राफ–श्रेष्ठकै पोल्टोमा पर्यो । सर्राफ र श्रेष्ठले त्यतिखेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काँग्रेसलाई प्रभावमा पारेर जग्गा हत्याउने दाउ फालेका थिए । ३० वर्षसम्म पञ्चायती प्रतिबन्ध भोग्दा सत्तालाभमा रुखिएको काँग्रेस र यसका नेतालाई सर्राफ–श्रेष्ठले त्यसबेला ठूलो रकम दिएको चर्चा चलेको थियो ।
सर्राफ परिवार त भारतीय व्यवसायिक घराना नै थियो, जसलाई पाँचतारे होटल खोल्न काठमाडौंमा जमिन चाहिएको थियो । सर्राफको प्रलोभनमा पर्दै वि.सं. २०४९ भदौ ५ गते तत्कालीन सरकारले तारा गाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको ३०४ रोपनी जग्गा हिनामिना थालेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यतिखेर प्रधानमन्त्री थिए । सो दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास समिति स्वामित्वको ३०४ रोपनीमध्ये १५० रोपनी जग्गा हायात होटललाई लिजमा र १५० रोपनी जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । लिजमा दिएको १५० रोपनी जग्गाको भाडादर थियो– प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँ । अर्को, १४८ रोपनी जग्गाचाहिँ प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँ भाडामा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको थियो ।
सम्झौता भएको पहिलो १० वर्षसम्म भाडा नबढ्ने र त्यसपछि वार्षिक १० प्रतिशतका दरले भाडा बढाउने सहमति होटल र विकास समितिबीच २०५१ जेठ ६ गते भएको थियो । त्यतिखेर पनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नै थिए । सो सम्झौता ४९ वर्षका लागि भएको थियो ।
तर, सम्झौता भएको १६ महिनामै विकास समितिका पदाधिकारी र सरकारी मिलेमतोमा १५० रोपनी जग्गा होटलको नाममा हस्तान्तरण गरिएको थियो । बाँकी १४८ रोपनी जग्गा पनि अहिले सर्राफ–श्रेष्ठ समूहले आफ्नो नाममा हस्तान्तरण हुनुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत मङ्सिर १७ गते तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १४८ रोपनी जग्गा कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण नगर्न÷नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । केन्द्रले दिएको निर्देशनमा लेखिएको छ ः
‘२०५१ जेठ ६ गते तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सर्राफसमेत बीच संयुक्त लगानी सम्बन्धी भएको सम्झौताको दफा ५ (१) बमोजिम पाँच वर्ष भित्रमा लिज सम्झौता बमोजिमको १४८ रोपनी जग्गा कम्पनीको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने तथा दफा २.४ मा ‘कुनै कारणबस जग्गाको स्वामित्व कम्पनीको नाममा तोकिएको अवधिभित्र हस्तान्तरण गर्न नसकिएमा वा नभएमा यस लिज सम्झौता बमोजिम जग्गाको प्रयोग यसको पूर्ण अवधि भर कायमै रहनेछ । तर पछि कुनै समयमा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण सम्भव भएमा सो हस्तान्तरणको कार्य परस्परमा सहमति गरीएको मितिमा हुन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा समितिले कम्पनीलाई लिजमा दिएको १४८ रोपनी जग्गाको स्वामित्व कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण हुनसक्ने सम्भावना जीवितै रहेको देखिँदा लिज सम्झौताको धारा २ को ९२ (४०) र धारा ५ को ९५ (१०) बमोजिम समितिको १४८ रोपनी जग्गाको स्वामित्व कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण नगर्न÷नगराउन तथा लिज सम्झौताको उल्लेखित ९२(४) र ५ (१०) दफा को स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान संशोधन गर्न÷गराउन निर्देशन दिने । (राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार गरेको तारागाउँ विकास समितिसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन, २०७८ बाट)
