भिड्न थाले अमेरिका र चीन, युद्धमैदान बन्दै नेपाल

काठमाडौं – नेपालमा लामो समयदेखि अमेरिकाको प्रभाव रहेको बारे जानकार थियो चीन । नेपालमा अमेरिकाको प्रभावले मात्र चीनलाई केही फरक नपर्ने भन्दै लामो समय चुप बसेको थिाउ ।

तर अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मा अमेरिकाले चर्को दवाव दिएपछि चीन चुप बस्न सकेन । शुक्रबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिङमार्फत प्रतिरोध गर्यो।

अमेरिकाले नेपालमा ‘बलजफ्ती कूटनीति’ गरेको भन्दै वेनबिङले विरोध जनाएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री लूको टेलिफोन र एमसीसी सम्झौता पारित गर्न गरेको ताकेताप्रति संकेत गर्दै चीनले यसलाई अमेरिकाको ‘बलजफ्ती कूटनीति’को संज्ञा दिएको छ । एमसीसीबारे चीनको आधिकारिक धारणा यो नै पहिलो हो ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालसँग सहकार्य, नेपालको अर्थतन्त्र विकास र जीविकामा सुधारका लागि गर्ने सहयोगको चीन स्वागत गर्छ,’ प्रवक्ता वेनबिङले भनेका छन्, ‘तर, यो नेपाली जनताको चाहना र राजनीतिक शर्त विना हुनुपर्छ ।’

शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थ र शक्ति विस्तारका लागि कूटनीतिक अभिव्यक्ति दिनु नयाँ होइन । शक्ति केन्द्र हरूलाई आफ्नो देशको पक्ष र विपक्षमा बोल्ने वातावरण सिर्जना गर्ने नेपाली दलका नेताहरूको ‘अपरिपक्व कूटनीति’ प्रदर्शनलाई भने अस्वभाविक मान्नुपर्ने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

‘अनुदान सहायतालाई लिएर यहाँसम्मको परिस्थिति नआउनुपर्ने हो, यो हाम्रा लागि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ । यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि हाम्रो विश्वनीयता कति धरासयी भएछ भनेर देखाउँछ । यो हाम्रै परिस्थितिको सृजना हो,’ परराष्ट्र मामिला जानकार डाक्टर दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘यसमा नेताहरुको दोहोरो बोली, राजनीतिक अवसरवाद र अहिले गरिहालौं, पछि देखाजायगा भन्ने खालको तदर्थवादले भूमिका खेलेको छ ।’

२७ माघमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेर एमसीसीबारे तत्काल निर्णय लिन आग्रह गरेका थिए । मन्त्री लूले एमसीसी फिर्ता भए अमेरिकी सहयोग चीनले हस्तक्षेप गरेर स्थगित गराएको अर्थमा बुझ्ने चेतावनी दिएका थिए ।

यद्यपि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले अमेरिकाले कुनै धम्की नदिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । त्यसअघि १५ माघमै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी)का विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओले करिब १ घण्टा भर्चुअल संवाद गरेर एमसीसी अनुमोदनको बाटोमा नजान प्रचण्डलाई दबाब दिएका थिए ।

केही अघिसम्म दलका नेताहरुलाई भित्री रुपमा दबाब दिंदै आएका शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीन खुलेआम उत्रिँदा उनीहरुको सामरिक स्वार्थलाई त बल पुग्ला, नेपालको आन्तरिक राजनीति र अन्तराष्ट्रिय उपस्थितिबारे भने जर्बजस्त प्रश्न छाडेको छ ।

लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको एमसीसी सम्झौताबारे निर्णय गर्न १६ फागुनसम्म समय छ । प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पत्र लेखर एमसीसी अनुमोदनका लागि मागेको समयका आधारमा अमेरिकाले यो डेडलाइन तोकिदिएको हो । त्यही समय नजिकिँदै गर्दा नेपाल दुई ठूला शक्ति राष्ट्रको टकरावको केन्द्र बन्ने संकेतहरु देखिएका छन् । त्यसलाई बल पुर्‍याउने काम अमेरिका र चीनबाटै भयो ।

शुक्रबार अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषय र चीनको विदेश मन्त्रालयबाट व्यक्त धारणा त्यसको ताजा उदाहरण हुन् ।

एमसीसीको विरुद्धमा केही सत्तारुढ दल र अन्य दलका नेता कार्यकर्ताले सडक संघर्षको बाटो रोजेपछि शुक्रबार नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्ड बेरीले यसबारे प्रतिक्रिया दिए । ‘हामी वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसको बलियो समर्थक हौं, एमसीसीको बिषयमा पनि हाम्रो धारणा त्यही हो,’ उनले भनेका छन्, ‘आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तरनिहित विषयवस्तु हो र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ । तर हिंसा या हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य हुँदैनन् ।’

त्यही दिन चीनले पनि नेपालमा अमेरिकाले ‘बलजफ्ती कूटनीति’ गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । एमसीसीलाई लिएर चिनियाँहरु नेपालमा पहिलेदेखि नै सक्रिय थिए । सन् २०१७ मा एमसीसीलाई इन्डोप्यासेफिक सैन्य रणनीति (आइपीएस)को अंग बनाउने निर्णय गरेपछि नै नेपालमा सुरु हुँदै गरेको एमसीसी परियोजनाबारे चीनको चासो बढेको थियो ।

स्वसाशित क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालको उत्तरी सीमाना जोडिएको र तिब्बतमाथि अमेरिकाको चासो रहेकाले नेपालमा आउने आर्थिक सहयोग र सुरक्षाका मामिलामा चीन अलिधेरै सचेत देखिन्छ । अहिले उसको यो सचेतता मुखर भएको मात्रै हो ।

पछिल्ला गतिविधिसँगै अमेरिका र चीनको विश्व शक्ति बन्ने प्रतिस्पर्धाको बाछिटा काठमाडौंमा देखिन्छ भन्ने अनुमान सही सावित हुन थालेको अनुभूति हुन्छ । यो प्रतिस्पर्धा र स्वार्थको लडाईं यसअघि उनीहरू बीच नै थियो । तर नेपाली नेताहरुले उनीहरूको लडाईंको भूमि नेपालमा बनाउन निम्ता दिएर कूटनीतिक अज्ञानता प्रदर्शन गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।