काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सन्दीप लामिछानेले उच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनको सुनुवाइ सकियो
बिहिबार, २८ पौस २०७९
काठमाडौँ – काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सन्दीप लामिछानेले उच्च अदालत पाटनमा दिएको रिट निवेदनको सुनुवाइ सकिएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेको ३ पटकसम्म पेशी चढे पनि सुनवाइ हुन नसकेको निवेदनमा बिहीबार सुनुवाइ भएको हो।
उनको निवेदनको सुनुवाइ न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासमा भएको थियो।
उनको मुद्दामा अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमन श्रेष्ठ, कृष्ण भण्डारी, मुरारी सापकोटालगायतले बहस गरेका छन्।
सन्दीप नाबालिग बलात्कारको मुद्दामा पुर्पक्ष थुनामा छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्ष थुनामा पठाउन दिएको आदेशविरुद्ध सन्दीप उच्च अदालत पुगेका हुन्।
गत कात्तिक १८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुवै पक्षको बहसपछि सन्दीपलाई थुनामा पठाउन आदेश दिइएको थियो।
यसअघि बलात्कार आरोपित क्रिकेटर लामिछानेबाट पीडित किशोरीको जन्म सम्बन्धी प्रमाण झिकाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो।
पुस १२ गते मंगलबार न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले पीडित किशोरीको जन्मसम्बन्धी प्रमाण झिकाउने आदेश दिएको छ।
लामिछानेमाथि नाबालिग ९१८ वर्षमुनि० लाई बलात्कार गरेको आरोप छ। तर सन्दीपको पक्षले किशोरी १८ वर्ष मुनिको नभएको भन्दै आएका छन्।
उमेर सम्बन्धी विवाद भएपछि इजलासले उनको जन्म सम्बन्धी अभिलेख अस्पतालबाट झिकाउन आदेश दिएको हो।
यस्तै इजलासले अर्का क्रिकेटर देव खनाल र मेडिकल गराएका चिकित्सकलाई समेत झिकाउन आदेश दिएको छ।
उनीहरूलाई यसअघि नै बोलाउँदा पनि नआएको भन्दै अदालतले त्यही आदेशलाई निरन्तरता दिँदै झिकाउन आदेश दिएको कानुन व्यवसायी घिमिरेले बताए।
उनीहरूको पुस २५ गतेसम्ममा बकपत्र गराइसक्न पनि भनिएको छ।
असोज २० गते प्रहरीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
