आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रमको करिब साढे ८ अर्ब बजेट रोक्का

काठमाडौं— अर्थतन्त्र सुधारका लागि ‘डे–वान’ देखि काम थालेका विष्णु पौडेलले सम्हालेको अर्थमन्त्रालयले अहिले देश तथा स्थानीयस्तरमा सञ्चालित ‘आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ को करिब साढे ८ अर्ब बजेट अहिले रोक्का गर्ने भएको छ ।

यसअघि नै मन्त्रालयले अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको थियो । अहिले आयोजना रोक्कादेखि करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाउनेसम्मको काम सुरू गरिएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेखेर अर्थले केही बजेट रोक्का गर्न भनेको छ ।

‘कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम (व.उ.शि. नं. ३१२००१०१) बाट प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा संचालित आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रममा सशर्त अनुदानका रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको ८ अर्ब ४५ करोड ७० लाख हाललाई रोक्का राखिएको व्यहोरा,’ उल्लेख गरेको छ । गत माघ २५ गतेको मन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार उक्त बजेट रोक्का गरिएको हो ।

अर्थले मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई कर्मचारी विवारण पठाउन पनि परिपत्र गरेको छ । ‘मन्त्रालय, आयोग, निकाय, कार्यालय वा अन्तर्गत विभाग, बोर्ड, कार्यालय, आयोजनालगायतका विभिन्न निकायमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारी र ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिको विवरण ७ दिनभित्र गराउनू,’ भनेर निर्देशन दिइएको छ । कार्यालयको काम र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई विश्लेषण गरेर कर्मचारी कटौती गरिने मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ज्यालादारी र करारका अधिकांश कर्मचारी पहुँचको भरमा नियुक्त भएको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।