७५ प्रतिशत शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले तिर्दैनन् राज्यलाई कर, भेटियो करछलीको नयाँ बाटो

काठमाडौं – नेपालका ७५ प्रतिशत शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले करछली गर्ने गरेको पाइएको छ । मोटिभेट न्यूज डटकमले एक हप्तासम्म गरेको अध्ययन अनुसार विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययनका लागि पठाउने ७५ प्रतिशत शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरुले करछली गरेको पाइएको हो ।

नयाँ बानेश्वर, पुतलीसडक र बागबजारमा रहेका २ सय शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुमा गरिएको अध्ययन अनुसार १ सय ५० कन्सल्टेन्सीहरुले कर नतिरेको पाइएको छ । अध्ययन अनुसार ५२ प्रतिशत कन्सल्टेन्सीहरुले अघिल्लो आर्थिक बर्ष (२०७८/७९)को कर तिरेर कर चुक्ता लिएका छैनन् भने ४८ प्रतिशत कन्सल्टेन्सीहरुले आर्थिक बर्ष २०७१/०७२ देखि ०७७/७८ सम्म कर तिरेका छैनन् ।

१९ गतेदेखि २६ गतेसम्म मोटिभेट न्यूज डटकमले गरेको खोजमा आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा तीन वटा, ०७२/७३ मा चार वटा, ०७३/७४ मा १४ वटा, ०७४/७५ मा २० वटा, ०७५/७६ मा १५ वटा, ७६/७७ मा १६ वटा र ०७७/७८ मा २४ वटा कन्सल्टेन्सीहरुले कर नतिरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जनाएको छ । बाँकी ५४ वटा कन्सल्टेन्सीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ कर तिरेर कर चुक्ता लिएका छैनन् ।

कर नतिर्नेहरुमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्षदेखि सल्लाहकार समितिका अध्यक्षहरुले संचालन गरेका कन्सल्टेन्सीहरु छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का सल्लाहकार समिति अध्यक्ष अरुण लामिछानेको कन्सल्टेन्सी सिटी एजुकेशन कन्सल्टेन्टले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ देखि आजसम्म आयकर र मूल्य अधिवृद्धी कर तिरेको छैन । कम्पनीको अडिट गरेर कर तिर्ने तयारीमा रहेको लामिछानेको भनाई छ । ‘हामीले समयमै कर तिर्ने गरेका छौँ । कम्पनी अध्यावदी राखेका छौं ।’, मोटिभेटसँगको कुराकानीमा झुट बोल्दै उनले भने, ‘कर तिरे नतिरेको कुरा पत्रकारले खोजी गर्ने विषय होइन होला । यो त कर कार्यालयको काम हो ?’

मोटिभेटले कर कार्यालयले आफ्नो काम नगरेकाले हामीले खबरदारी गरिरहेका छौं र यसरी खवरदारीका लागि खोजी गर्दा तपाईँले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ यता कर तिर्नुभएको देखिएन् नी ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘कम्पनी अडिटको तयारीमा छ । छिट्टै कर तिरेर चुक्ता निकाल्छौँ ।’

यस्तै इक्यानका अर्का सल्लाहकार यम प्रसाद तिवारीको क्याम्पस इन्टरनेशल कन्सल्टेन्सी, लोकेन्द्र सुवेदीको क्यानन इन्टरनेशनल एजुकेशन, फेकनका अध्यक्ष बासु नेपालको प्रोफिसनल भिसा एण्ड एजुकेशन सर्भिसेस, इक्यान कार्यसमिति सदस्य रत्न भट्टराईको नोवेल एजुकेशन फाउण्डेशनले लामो समयदेखि कर तिरेका छैनन् । फेकन अध्यक्ष नेपालले आफू कर तिर्ने तयारीमा रहेको बताए ।

करछलीको नयाँ बाटो

अधिकांश शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरुले हुण्डिबाट कारोबार गर्दै करोडौं करछली गरिरहेको मोटिभेट न्यूज डटकमको अध्ययनले देखाएको छ । अस्ट्रेलियामा कार्यालय खोलेर व्यवसाय चलाईरहेका अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरुले करोडौं करछली गरिरहेका छन् । यसरी कर छली गर्नेमा ग्रेस इन्टरनेशनल लर्निङ सेन्टर, स्टडि पाथ, स्टडि ग्रुप, टीम एजुकेशन एण्ड माइग्रेसन कन्सल्ट, सोन्या इन्टरनेशनल एजुकेशनल एण्ड करिअर (एसआईईसी), अक्स्फोर्ड एजुकेशन ग्लोबल हप, स्टडि प्लस, ओली एण्ड एशोसियट्स, नेपाल एजुकेशन कन्सल्टेन्सी, प्रोफेसनल एजुकेशन कन्सल्टेन्सी, स्टडि डेस्टिनेशन लगायत रहेका छन् ।

उनीहरुमध्ये ग्रेसले आर्थिक बर्ष ०७४/७५, स्टडि पाथले ०७५/७६, स्टडि ग्रुपले ०७४/७५, टीम कन्सल्टले ०७६/७७, सोन्याले ०७५/७६, स्टडि प्लस २०७५/७६, अक्स्फोर्डले ०७७/७८, ओली एण्ड एशोसियट्सले २०७७/०७८, नेपाल एजुकेशनले ०७४/७५, प्रोफेसनल एजुकेशन कन्सल्टेन्सीले ०७१/७२, स्टडि डेस्टिनेशनले ०७६/७७ देखि राज्यलाई कर नतिरेर करोडौंको करछली गरेका हुन् ।

माथि उल्लेखित कन्सल्टेन्सीहरुका केन्द्रीय कार्यालयहरु अस्ट्रेलियामा छन् । अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुले केन्द्रीय कार्यालयसँग सम्झौता गरेका हुन्छ । नेपालबाट विद्यार्थी पठाए बापत विश्वविद्यालय तथा कलेजले पठाउने कमिसन उतै रोकिने भएकाले पैसा अभाव हुँदा धेरै कन्सल्टेन्सीहरुले कर नतिरेका हुन् । पैसा अभावमा कर तिर्न गाह्रो भएको व्यवसायीहरुले स्वीकारेका छन् ।

‘कर त तिरिसकिएको छ । पैसा अभावले कर चुक्ता निकाल्न सकिएको छैन ।’, ग्रेसका संचालक लक्ष्मण ‘एण्ड्रीयु)’ पौडेलले भने, ‘अस्ट्रेलियाले भिसा रिजेक्सन गरेकाले आर्थिक समस्या आयो । त्यही भएर कर चुक्ता निकालिएको छैन । त्यो खासै आवश्यक नपर्ने भएकाले पनि त्यतातिर सोच्न पाइएको छैन । तपाईंले सम्झाउनु भयो । अब करचुक्त निकाल्न जानुपर्ला ।’

ग्रेसको अस्ट्रेलियामा केन्द्रीय कार्यालय छ । त्यहाँको कार्यालय एण्ड्रीयुका दाई रामचन्द्र पौडेलले हेरिरहेका छन् । पौडेलले कार्यालय संचालनबापत आवश्यक खर्च मात्रै बैंकिङ च्यानलबाट पठाउने गरेको ग्रेसकै एक पूर्वकर्मचारीले बताए । ‘उहाँको बैंक खाता हेरियो भने खासै कारोबार भएको देखिदैन् । बर्ष २०२२ मा मात्रै ग्रेसले ८ सय विद्यार्थीको भिसा लगाएको छ ।’, नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, ‘अरु सबै रकम हुण्डिमार्फत आउँछ ।’

‘कर तिर्ने र चुक्ता निकाल्ने पैसा छैन भन्ने कुरा वाइयात हो ।’, उनले भने, ‘अस्ति वान अपको फेयरमा १२ लाख कताबाट आयो ? पोइट आइडलका लागि ५ लाख कसरी दिए तिरियो । उहाँको कुरा पत्याउने तपाईंले… ?’ यता, अक्स्फोर्ड एजुकेशन ग्लोबल हपले खुलेयाम हुण्डि कारोबार गरिरहेको छ । हुण्डि कारोबार भइरहेको सूचनाका आधारमा मोटिभेट न्यूजले गरेको स्ट्रिङ अप्रेसनमा यसले खुलेयाम हुण्डि कारोबार गरिरहेको पाइएको हो ।

‘हाम्रो कार्यालय अस्ट्रेलियामा पनि छ । हाम्रो कन्सल्टेन्सीको मुख्य अनर सरहरु उतै हुनुहुन्छ ।’, अस्ट्रेलियामा अध्यनरत विद्यार्थीको अभिभावक भएर पैसा पठाउनु पर्ने भन्दै अक्स्फोर्डको केन्द्रीय कार्यालयमा गएको मोटिभेट न्यूजको टीमसँग एक कर्मचारीले भने, ‘हामी यहाँ क्यास लिन्छौं । उता सरहरुले कलेजको फि तिरिदिनुहुन्छ ।’ तपाईंहरुले हुण्डि कारोबार गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने मोटिभेटको प्रश्नमा कम्पनीका नेपाल स्थित एक कर्मचारीले आफूले त्यसो नगरेको बताए । ‘सर हामीले त्यसो गर्दैनौं । तपाईँलाई कसले भन्यो र ?’, एक कर्मचारीले टेलिफोनमा भने, ‘सर त अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ । उहाँसँग कुरा गर्नुहोस् न…। बरु तपाईँलाई उताको सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराउँला ।’

यता एसआईईसीले अडिटरका कारण आफ्नो कम्पनीको कर तिर्न समय लागेको बताएको छ । कम्पनीका नेपाल स्थित प्रतिनिधि नवराज केसीले अडिटरले धोका दिएका कारण कर तिर्न ढिला भएको बताए । तपाईंले त कर तिर्नुभएको रहेन छ सर भन्ने मोटिभेट न्यूजको प्रश्नमा केसीले भने, ‘हामीले समयमै कर तिर्छौं सर । तपाईंलाई कसैले गलत सूचना दियो होला ?’ उनले कर नतिरेको स्किृनसट पठाएपछि अडिटरले धोका दिएको स्वीकारे । ‘हामीले हरेक बर्ष अडिट गर्न र कर तिर्न भनेर अडिटरलाई पैसा दिएका थियौं । उहाँले धोका दिनु भएछ ।’

विशेषगरी विदेशमा केन्द्रीय कार्यालय खोलेर नेपालमा व्यवसाय गरिरहेका, विदेशीहरुको शाखाको रुपमा खोलिएका तथा मल्टिनेशनल कम्पनीहरुले नेपाललाई लुट्ने थलो बनाएका छन् । केही बर्ष अघि आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुतलीसडकले छापा हानेर व्यवसायीबाट करोडौं कर उठाएको थियो । तर अहिले व्यवसायीहरुले नै करअधिकृतलाई सगुनको रुपमा पहिलानै बुझाएपछि उनीहरुको हालीमुहाली भएको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले भने सृंखलाबद्ध कारवाही गर्ने जनाएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुतलीसडकका प्रमुख कर अधिकृत गजेन्द्र प्रसाद यादवले करछली गर्ने र कर नतिर्नेलाई सृंखलाबद्ध रुपमा कारवाही गर्ने बताए । ‘हामीले पहिलो चरणमा फोन गर्ने, म्यासेज गर्ने र पत्राचार गर्ने गरेका छौं ।’, मोटिभेट न्यूजसँगको भेटमा उनले भने, ‘यसबाट अटेरी गदै सम्पर्कमा नआउँदा पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्छौं । धेरैले सूचना प्रकाशन गर्दा सम्पर्कमा आउनुहुन्छ । यति गर्दा पनि आउनु भएन भने कम्पनी/व्यक्तिको बैंक खाता रोक्का गर्छौं । यसले पनि नभए मालपोतमा गएर जग्गा रोक्का गर्छौं । अन्तिममा अध्यागमनको सहयोगमा पासपोर्ट कालो सूचीमा राख्ने गरेका गर्छौं  ।’

३ लाख १९ हजार करदाता पुतलीसडकको कार्यालयमा दर्ता भएको भन्दै उनीहरु सबैको अनुगमन गर्न जनशक्ति नपुग्ने बताए । ‘हाम्रो जनशक्ति कम छ । कार्यक्षेत्र ठूलो छ ।’, उनले भने, ‘नोटिसमा आएका हरुलाई ताकेता गर्छौं । तपाईंले केहीको नाम दिनुभएको छ । अब हामी उनीहरुलाई ताकेता गर्छौं ।’

विदेशमै पुँजी लुकाउनेहरु आफ्नो कार्यक्षत्र भित्र नपर्ने भन्दै यसमा सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन आकर्षण हुने उनको भनाई थियो । ‘यो कार्यालयको कार्यक्षेत्र जम्मा तीन वटा वडा मात्र हो, यसभन्दा बाहिरको केन्द्रीय कार्यालयले हेर्छ । यसको पनि देशभित्र मात्र कार्यक्षेत्र हो । सम्पत्ति सुद्धिकरणले अध्यागमको सहयोगमा अनुसन्धान गर्न सक्छ ।’, उनले भने, ‘कर सबैले तिर्नै पर्छ । नतिरेपनि जरिवाना त बढिरहेको हुन्छ । समयमै कर तिरेर सम्मानित जीवन बाँच्नु राम्रो हुन्छ ।’