सरकारको जग्गा कित्ताकाट खोल्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै रोकियो

काठमाडौं – जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै रोकिएको छ ।  भू(उपयोग नियमावली २०७९ लाई संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ताकोट खोल्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेतापनी  माइन्युटअघि विभिन्न विषयहरु अस्पष्ट र अपुरो रहेको निष्कर्ष निकाल्दै  सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै रोकिएको हो।  मन्त्रालयलाई पुनः प्रस्ताव पेश गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्‍ले यसबारे पुनः प्रस्ताव पठाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै ५ वैशाखमा सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भू(उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय भएका बताएकी थिइन् । ‘नियमावली संशोधन नभएका कारण घरजग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशबण्डा रोकिएको थियो । त्यसलाई सहज बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले भू(उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ’ उनले भनेकी थिइन् ।

भू(उपयोग नियमावलीले स्थानीय तहले कृषियोग्य र गैरकृषियोग्य भूमि भनेर छुट्याएपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार १५९ स्थानीय तहले वर्गीकरण टुंग्याए पनि अन्य अन्योलमा छन् । यस्तो अवस्थामा आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउन भन्दै सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा जग्गाको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।तर, सो निर्णय मन्त्रालय नपठाएर मन्त्रिपरिषद्‍ले नयाँ प्रस्ताव पठाउन भनेको हो ।