बेथिति श्रृंखला -२ : ट्वाईलेट पेपरको खर्च बचाएर गभर्नरले चढे करोडौंको गाडी

काठमाडौं – राष्ट्र बैंकको खर्च बचाउन नेपाल सरकारले दिएको क्वाटरमा नबसेर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफ्नै घरमा बस्दै आएका छन् । एक अनौपचारीक संवादमा उनले भने, ‘क्वाटरमा बस्दा ट्वाईलेट पेपरदेखि अन्य धेरै खर्च हुन्छ, यो सबै बचाउनको लागि म सरकारले दिएको क्वाटरमा नबसेर आफ्नै घरमा बसेका छु ।’

यति ठूलो गफ दिएका गभर्नर भने राज्यकै कोष सक्नको लागि करोडको गाडी चढ्छन् । त्यो गाडी नेपाल राष्ट्र बैंकले किनेको हो । स्मरण रहोस् नेपाल राष्ट्र बैंकको खुद आम्दानीलाई विभिन्न कोषमा विनियोजन गरी बाँकी बचेको सम्पूर्ण रकम नेपाल सरकारमा जाने भनि ऐनले व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको कोष बचाउनु भनेको नेपाल सरकारको कोष बचाउनु पनि हो । मनपरी रुपले राष्ट्र बैंकको कोष खर्च गर्दा नेपाल सरकारको कोष खर्च भएको सरह हो ।

राष्ट्र बैंकको कोष दोहन गर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कार्यविधि नै संशोधन गरेका छन् । कार्यविधि संशोधन गरेर १ करोड ७८ लाखको गाडी किनेका छन् । कार्यविधि अनुसार गभर्नरले चढेको गाडी कार्यकाल सकिएपछि घर लगेर जान पाउने व्यवस्था छ । गभर्नर महाप्रसाद भन्दा अघिका गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले ६९ लाख ३५ हजारको गाडी लगेर घर गएका थिए । उनले चाहेको भए कार्यविधि संशोधन गरी करोडको गाडी लगेर जान सक्थे । त्यो अधिकार उनमा थियो तर राज्य कोषलाई धेरै भार पारेनन् र सस्तो मस्तो गाडीमा चित्त बुझाए ।

चिरञ्जिवी नेपाल भन्दा अघिका गभर्नर युवराज खतिवडाले पनि रु. ४७ लाख ८० हजारको गाडी घर लगेर गएका थिए । उनले पनि चाहेको भए करोडको गाडी लगेर जान सक्थे । युवराज खतिवडा भन्दा अघिका गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले पनि चाहेको भए करोडको गाडी लगेर जान सक्थे तर उनले त गाडी नै नलगेर राज्यको कोष बचाए ।

क्षेत्री भन्दा अघिका गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले २७ लाख ५० हजारको गाडी लगेर गएका थिए । उनले पनि चाहेको भए करोडको गाडी लगेर जानको लागि कार्यविधि नै संशोधन गर्न सक्थे । महाप्रसाद अधिकारीलाई कार्यविधि संशोधन गर्ने अधिकारी भए जस्तो विजयनाथ भट्टराई पनि सो अधिकार थियो । २ जना गभर्नरहरुले राज्य कोषलाई लाखको मात्र भार पारे भने एक जना भगर्नरले कोषलाई भार नै पारेनन् । हालका गभर्नरले भने करोडको भार पारेर राज्यकोष दोहन गरेका छन् । त्यो पनि २ वटा सवारी उपभोग गरेर ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारले २०७८ सालमा कार्यविधि संशोधन गरी गर्भनरले १ करोड ८२ लाखसम्मको गाडी कार्यकालसम्म चढ्ने र कार्यकालपछि घर लगेर जान पाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरे । त्यस्तै डेपुटी गभर्नरहरुले रु. १ करोड ४३ लाख र कार्यकारी निर्देशहरुले रु. ७१ लाख ५० हजारसम्मको गाडी कार्यकालसम्म चढ्न पाउन र कार्यकालपछि घर लगेर जान पाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरेका छन् ।

यो त भयो कार्यविधिले दिएको अधिकार भित्र परेका विषय । गभर्नर अधिकारीले कार्यविधिमा उल्लेख नभएको अर्को एउटा सवारी साधन चढेर राज्य कोषलाई थप भार पारी रहेका छन् । कार्यकविधिमा गभर्नरले एउटा मात्र सवारी साधन कार्यालय प्रयोजन तथा व्यक्तिगत प्रयोजनमा उपभोग गर्न पाउने उल्लेख छ तर गभर्नरले २ करोड ७८ लाख ७५ हजारको एउटा ल्याण्ड क्रुजर गाडी नियम विपरीत चढी रहेका छन् । सो को प्रमाण सुरक्षित छ ।

बोल्ने एउटा गर्ने अर्को व्यवहारका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी राजनीतिक पार्टीका नेता भन्दा कम देखिदैनन् । उनको कार्यकाल सकिन करिब १० महिना मात्र बाँकी छ, यो बिचमा राज्यलाई थप के कति आर्थिक भार पर्ने कार्यविधि बनाउने वा संशोधन गर्ने हुन ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।

राष्ट्र बैंक बेथिति श्रृंखला-१ : गभर्नरले यसरी गर्छन् राज्य कोषको दूरुपयोग