गभर्नर अधिकारीको कमिसन काण्ड -१ : प्राइम बैंकमा यसरी भयो चलखेल

काठमाडौं – तत्कालिन अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले मुद्दा मिलाउन पैसा मागको अडियो हामीले सुनेका छौं । सो अडियोकै कारण राजनारायण पाठकले राजीनामा नै दिएका थिए । राजनारायण पाठकले आरोपीसँग मोलतोल गर्ने मुख्य आधार भनेको अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी नै हो । सोही उजुरीको आधारमा उनले मोलमोलाई गरेका हुन् । मैले यो प्रसंग यहाँ उठाउनुमा एउटा अर्थ रहेको छ ।

राजनारायण पाठकको अडियो बाहिरियो र हामीले थाहा पायौ । तर बाहिर नआएको त्यस्तै उजुरी तथा मुद्दासँग मिल्दोजुल्दो हुनसक्ने विषय एकपछि अर्को श्रृंखलाबद्ध रुपमा सार्वजनिक गर्दैछौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल अब १० महिना मात्र बाँकी छ । यो समयमा अबको लक्ष्य भनेको पैसा कमाउने हुनेछ । यो अनुमान मात्र होइन, गभर्नरले गरेका व्यवहार र क्रियाकलापले पुष्टि गर्छ । ट्वाईलेट पेपरको सानो खर्चसमेत बचाउन नेपाल सरकारले दिएको क्वाटरमा नबसेर आफ्नै घरमा बसेको विषय यो भन्दा अघि उठान भैसको छ । भन्दा ट्वाईलेट पेपरको २ रुपैयाँको खर्च पनि बचाएको छु भन्ने तर करोडको खर्च राज्य कोषबाट गरेकोले गभर्नरको भनाई र गराईले गर्दा अब गभर्नर कमाउ धन्दामा लागेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बेथिति श्रृंखला -२ : ट्वाईलेट पेपरको खर्च बचाएर गभर्नरले चढे करोडौंको गाडी

सर्वसाधारण र सरकारी कर्मचारीका लागि अखितयार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोय हो भने बैंकहरुको अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धना आयोग नेपाल राष्ट्र बैंक हो । जति अधिकार अख्तियारलाई छ त्यो भन्दा पनि धेरै अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाइ छ, बैंकहरुको हकमा । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ असारमा मौद्रिक नीति जारी ग¥यो । सो नीतिमा प्रष्ट भनेको छ, ‘२०७५ असारसम्म ‘क’ वर्गका बाणिज्य बैंकहरुले उत्पादनशील क्षेत्रको कृषिमा १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ यदि नगरेमा जरिवाना तिर्नु पर्नेछ ।’

उल्लेखित मौद्रिक नीति जस्तै २०७६ असार ३० गते जारी भएको सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘२०७६ असारसम्म कृषिमा १० प्रतिशत र कृषि बाहेकका अन्य तोकिएको क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा बैंकहरुले प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यदि नगरेमा आर्थिक जरिवाना तिर्नु पर्नेछ । सोहि सर्कुलरको आधारमा कृषिमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका तत्त्कालिन नेपाल बंगलादेश बैंकबाट ४ करोड १ लाख र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैकबाट ५७ लाख रुपैयाँ जरिवाना नेपाल राष्ट्र बैंकले असुल गरिसकेको छ ।

२०७६ को जस्तो २०७५ मा पनि कृषि र उर्जा तथा पर्यटनमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकबाट जरिवाना असुल गर्नुपर्ने तर नेपाल रषट्र बैंकले जरिवाना असुल गरेन । नेपाल राष्ट्र बैंक एक अबिछिन्न निकाय भएकोले तत्कालिन समयमा जरिवाना असुल हुन नसके पनि हाल सो विषय उठान भई सकेपछि जरिवाना उठाउनु पर्ने गभर्नरले उठाएका छैनन् । माथि राजनारायण पाठकको प्रसंग उठाए जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंककमा जरिवाना उठाउन उजुर परिसकेको अवस्थामा गभर्नरले किन जरिवाना उठाएका छैनन् ? किन ?? फेरी पनि प्रश्न किन जरिवाना उठाएका छैनन् गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ??

गलत भएको कुरामा दुईटा मात्र हुन्छ । कि लेनदेन गरेर गलत कुरा मिलाईन्छ, कि गलतलाई सच्चाउन कारवाही गरिन्छ । गभर्नरले कारवाही नगरेको अवस्थामा राजनारायण पाठकले जस्तै पक्कै पनि आर्थिक लेनदेन गरेको हुनसक्छ । होइन भने किन गभर्नरले बैंकलाई कारवाही गरि जरिवाना उठाएनन् ? किन ?? २०८१ बैशाख २५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्राईम बैंकले २०७५ असारसम्म कृषिमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह नगरकोले करिव १४ करोड जरिवाना उठाउन उजुरी परिसकेको छ । २०७५ असारमा जारी मौद्रि नीतिले गरेको व्यवस्था र बैंकले के कति कर्जा प्रवाह गरेको थियो ? यो दुइटा विषयको अध्ययन गर्न धेरैमा ५ घण्टा पनि लाग्दैन । ५ घण्टामा अध्ययन सकिने देखिए पनि २५ गते परेको उजुरी उपर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कुनै पनि कारवाही नगरेको अवस्थामा प्राईम बैंक र गभर्नरबिच साठगाँठ भई जरिवाना उठाउने कार्य नभएको देखिन्छ । होइन भने किन प्राईम बैंकलाई कारवाही गरि जरिवाना उठाएन र तत्कालिन समयमा नेपाल बंगलादेश र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट जरिवाना असुल गर्यो किन ? किन ?? किन ???

प्राइम बैंकबाट जरिवाना उठ्यो त ? भनि नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रबक्तालाई फोन गरिएको थियो । उनले नं. ब्लक गरेकाले गभर्नरलाई फोन गरियो । उनले पनि नं. ब्लक गरेकाले गभर्नर कार्यालयमा फोन गरिएको थियो । जरिवानाको कुरा सुन्ना वित्तिकै फोन उठाउने गभर्नरका पिए पड्किए । गर्भनर सर्वनरलाई फोन दिन्न जे गर्नु हुन्छ गर्नोस् भन्दै फोनबाटै लामै भाषण ठोके । भाषण ठोक्न गभर्नरले पिएलाई पनि सिकाईसकेका रहेछन् । गभर्नरको बचाउ गर्दै भाषण ठोक्ने पिएलाई नाम सोधिएको थियो तर पिएले आफ्नो नाम नै भन्न जानेनन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशपछि प्राप्त सूचना÷सामाग्रीमा आधारीत ।

राष्ट्र बैंक बेथिति श्रृंखला-१ : गभर्नरले यसरी गर्छन् राज्य कोषको दूरुपयोग