सरकार फेरिएपछि चेपुवामा परे कुलमान घिसिङ, ओलीको ठाडो निर्देशनले बढ्यो तनाव

शुक्रबार, ४ साउन २०८१

काठमाडौं – सरकार परिवर्तन भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चेपुवामा परेका छन् । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन जोडबल गरिरहेका घिसिङ यही कारण व्यवसायी र सरकारको चेपुवामा परेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको विभिन्न उद्योगको बिजुली आजै जोड्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार उद्योग, ऊर्जा एवम् प्राधिकरणका पदाधिकारी र उद्योगीहरूबीच सामूहिक छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन पछि घिसिङले सञ्चालक समिति बैठक बसेर यसबारे निर्णय लिने बताएका थिए । सोही अनुसार आजै बोर्ड बैठक बसी विद्युत् सुचारु हुनेसमेत बताइएको छ । महसुल विवाद भने थप अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुगिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएको स्रोतको भनाइ छ ।

प्राधिकरण र उद्योगी दुवैतर्फबाट आउने विषयहरु अध्ययन गरी एक निष्कर्षमा पुग्ने र सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । छलफलमा उद्योग, वाणिजय तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ एवम् मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८० को प्रतिवेदनका आधारमा अघिल्लो सरकारले विवादित पहिलो अवधि (०७२ साउनदेखि पुससम्म) र तेस्रो अवधि (०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्म)को बक्यौता छुट दिँदै दोस्रो अवधि (०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म)को महसुल असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अघिल्लो सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो । ६१ उद्योगको पहिलो अवधि ०७५ जेठदेखि पुससम्मको एक अर्ब ४१ करोड ९० लाख ५० हजार र तेस्रो अवधि ०७५ वैशाखदेखि ०७७ जेठसम्मको नौ अर्ब एक करोड ९५ लाख १५ हजार गरी कुल १० अर्ब ४३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ सावाँ बक्यौता थियो । यसको २५ प्रतिशत जरिवानासहित जोड्दा हुन आउने १३ अर्ब चार करोड ८२ लाख सरकारले मिनाहा गरिदिएको थियो । तर, दोस्रो अवधि ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको सावाँ र जरिवानासमेत गरी आठ अर्ब २६ करोड बक्यौता तिर्नुपर्नेमा उद्योगीहरूले प्राधिकरणलाई धम्क्याउँदै बक्यौता नतिर्ने, बरु आफैँ उद्योगमा लाइन काट्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।