ओली सरकारको आयु दशैंसम्म मात्र हो : अध्यक्ष लिङ्देन

शनिबार, ५ साउन २०८१

काठमाडौँ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार दशैंसम्म मात्र टिक्ने टिप्पणी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको सहकार्य स्वार्थ केन्द्रीत भएको भन्दै यो सरकार दशैं तिहारसम्म मात्र टिक्ने टिप्पणी गरेका हुन् ।

योे सरकार गणितका हिसाबले कुनै समस्या नरहेको भए पनि सरकार कुन जगमा निर्माण भएको छ भन्ने कुराले सत्ता सहकार्य अघि बढ्ने उनको विश्लेषण थियो । उनले सरकार अब कुनै अस्थिरतामा नरहेको अहिलेको गणितबाट पुष्टि हुने बताए । उनले अहिलेसम्म कुनै न्यूनतम साझा कार्यक्रम नआउनु, सम्झौताहरू नबाहिरिनुले शङ्का पैदा गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सामान्यतया गणितका हिसाबले हेर्ने हो भने दुई ठुला राजनीतिक दलहरू मिलिसकेपछि अब गणितको कुनै समस्या छैन । बाँकी समय अब यही गठबन्धन अघि जान्छ । अब सरकारमा त्यस प्रकारको अस्थिरताको सम्भावना छैन भन्ने प्रकारको देखिन्छ । फेरि पनि भन्छु यो सरकार कुन जगमा निर्माण भएको छ । अहिलेसम्म कुनै न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएको छैन । केके सम्झौता भयो भनेको छैन । जनताले सुनेको भनेको १८/१८ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने बाहेक अरू संविधान संशोधनका कुरा, सुशासनका कुरा हामीले यसै बाहिर बाहिर सुनेको बाहेक केही छैन । भागबन्डाको हिसाबले मात्रै सरकार बनेको हो भने लामो समय जाँदैन । कुनै पनि बेला नियुक्तिमै आएर यो सरकार ढल्न सक्छ । दसैँ तिहार मनाउने कुराको कल्पना गर्न सकिन्छ, त्यहाँ भन्दा माथि स्थायित्वको कल्पना गर्न सकिँदैन । संविधान संशोधनको प्रक्रियामा गयो, त्यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कामहरूतिर गयो भने त स्वाभाविक रूपमा यो आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्ला । होइन, विगतको जस्तै ढङ्गले लेनादेनामा सरकार चलाउने हिसाबले गए अरू बाटोमा प्रवेश गर्न सक्छ ।’

अध्यक्ष लिङ्देनले सत्तामा रहेका प्रतिपक्षमा रहेका वा कुनै पनि राजनीतिक दलहरूको उपेक्षा गरेर संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताए । उनले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति तयार हुनुपर्ने जिकिर गरे । सरकारमा रहेका राजनीतिक दल, संसद्मा रहेका शक्ति मात्रै नभई संसद्, सत्तामा नरहेका शक्तिहरूको सहमतिमा सबैलाई अटाउने नयाँ सम्झौता गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । उनले कसैलाई पाखा नलगाउने गरी, सबैलाई अपनत्व महसुस हुने गरी र विगतका नमिलेका विषयलाई मिलाएर संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।