यस्ता गम्भीर आरोपसहित लेखा समितिमा कुलमानविरुद्ध उजुरीका खात

काठमाडौं – आइतबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध १० वटा उजुरी परेको भन्दै छानबिनका लागि अख्तियार पठाउनुपर्ने राय राखेका छन् ।

६१ उद्योगीबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौताबापतको करिब २२ अर्ब उठाउन प्राधिकरणलाई समय तोकेरै निर्देशन दिने निर्णय गर्न तयार भए पनि घिसिङविरुद्ध परेका उजुरीबारे अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने केही सांसदको मागका कारण बैठक भने निर्णयविहीन भएर टुंगिएको छ ।

बैठक हलमा राखिएको डिस्प्लेमा घिसिङ र विद्युत् नियमन आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेका तथ्य देखाएर सभापति पोखरेलले विभिन्न कानून, नियमावली र विनियमावलीका दफाको व्याख्या समेत गरे ।

घिसिङविरुद्ध समितिमा परेका १० उजुरीका फाइल डिस्प्लेमा देखाए पनि उनले त्यो फाइल खोलेर भने देखाएनन् । सांसदहरूले तिनै उजुरी आफूहरूले अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।पोखरेल अब बस्ने बैठकमा सबै उजुरी पेश गर्ने तयारीमा छन् ।

स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी आयोजना निर्माणमा करोडौं भ्रष्टाचार गरेकोदेखि कानूनविपरीत पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) गरेर राज्यकोषलाई करोडौं घाटा लगाएकासम्मका उजुरी समितिमा परेका छन् ।

११ वर्षभन्दा बढी समय खर्च हुँदा पनि हेटौंडा,ढल्केवर,इनरुवा प्रसारण लाइन अझैसम्म सकिएको छैन । हेटौंडा सबस्टेसन चार्ज नभइकन उद्घाटन गरिएको छ ।

४ सय केभीको प्रसारण लाइन बनाउन एक दशकभन्दा बढी लागेपछि विश्व बैंकले २०७८ सालको फागुनमा हात झिकेको थियो ।१४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसक्दा पनि घिसिङको स्वार्थका कारण गैरकानूनी ठेक्कापट्टा हुन थालेपछि विश्व बैंक बाहिरिएको थियो ।

यही विषयलाई लिएर गत साउन ३१ गते लेखा समितिमा उजुरी परेको हो । यो लगाएत घिसिङ्ग माथि पीपीए(विद्युत खरिद सम्झौता)मा घोटाला, ग्रामीण विद्युतीकरणमा भएको भ्रष्टाचार,कीर्ते लेखापरीक्षण र अन्य आरोप छ। त्यस्तै, नेपालगञ्जको स्टोरबाट करोडौंको पोल ठेकेदारलाई बेचेको आरोप पनि घिसिङमाथि लगाइएको छ ।