स्थानीय अदालतको माग, अन्योलता र अबको बाटो

संविधान तत्कालीन राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज हो। यसलाई समयानुकूल परिमार्जन, पुनरावलोकन गर्न सकिने सम्झौताको रुपमा समेत अर्थ्याइन्छ। तसर्थ संविधान संशोधनको माग बेलाबखत सतहमा आउने कारणहरूमध्ये राजनैतिक परिस्थिति एवं सन्दर्भ बदलिने, शक्ति समूहको चलखेल सुरु, स्थायित्व र सहजता इत्यादि हुन सक्छन् । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा फेरि संविधान संशोधनको बहस छेडिएको छ, राजनीति गर्मराएको छ ।

हुन त नेपालजस्तो संघीय शासन प्रणाली भएको मुलुकमा संघीयता एवं संवैधानकै सबलीकरणका लागि संविधान संशोधनको आवाज उठ्नु स्वभाविक मान्न सकिएला । संशोधनका आफ्नै सीमा र सन्दर्भहरूमा राजनीतिक नेतृत्व अडिग भने हुनुपर्दछ । किनभने अन्तिम सार्वभौमसत्ताको अधिकार जनतामा निहित रहे पनि व्यवस्था र संविधानको स्वायत्तता एवं स्थिरताको अधिकार सरकारसँग छ । नेपालको सातौं संविधानको रुपमा जारी भएको नेपालको संविधान एक दशक पुग्नै लाग्दा राजनीतिक र न्यायिक कारणले समेत संविधानको संशोधन र पुनरावलोकनको आवाज उठेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण वर्तमान सत्ता गठबन्धनको निर्माण, नेपाल बार एशोसियशनको १६औ राष्ट्रिय सम्मेलनका मागहरू तथा हालसालै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको स्थानीय अदालत, मध्यस्थता गठनको मागहरू समेत हुन् । बार एसोसिएसनले भर्खर प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाएको माग कार्यान्वयन भएमा संविधानका अनेकौं प्रावधानहरु स्पष्ट हुनेछन्।

१) के हो स्थानीय अदालतको अवधारणा ?

संविधानको धारा १२७ बमोजिम नेपालमा तीन तहका अदालतको व्यवस्था हुने तथा कानुन बमोजिम स्थानीय स्तरमा न्यायिक समिति वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरु आवश्यकता अनुसार गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसैगरी संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची अन्तर्गत क्रमसङ्ख्या १२ मा स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो स्थानीय तहको एकल अधिकार भएकाले यसको प्रयोग गाउँ वा नगरसभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ तर संविधान निर्माण भएको एक दशक पुग्नै लाग्दा उक्त एकल अधिकार कार्यान्वयनमा न स्थानीय तह न प्रदेश सरकार नै जागरुक देखिए न त संघीय सरकारले नै पहल गर्यो ।

एकातिर स्थानीय तहमा अदालतको स्थापना भएमा नागरिकलाई न्याय प्राप्तिको बाटो छिटो र सहज हुने, समयको बचत, जिल्ला र उच्च अदालतलाई मुद्दाको भार कम हुने, न्यायमा आम नागरिकको सहज पहुँच स्थापित हुने भएकाले यसको आवश्यकता औल्याइएको हो भने अर्कोतिर संघीयतालाई थप मजबुत बनाउने अस्त्र स्थानीय तह भएकाले यसको कार्यान्वयन भएमा राजनीतिक तथा कानुनी सन्देश समेत जान्छ । हालसालै संविधानको उक्त मनसायलाई प्रतिनिधित्व गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली सहितले स्थानीय तहमा अदालत मध्यस्थता एवं मेलमिलापको सम्बन्धमा सरकारलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको छ।

उक्त रिट उपर संवैधानिक इजलासले सरकारलाई अदालत गठन नहुनुको कारण समेत सोधिसकेको अवस्था छ। रिट निवेदनमा संविधानको धारा १५२ मा संघीय कानुन बमोजिम विशिष्टकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधीकरणको व्यवस्था भएतापनि त्यस सम्बन्धमा हालसम्म कुनै काम नभएको दाबी गरिएको छ। यसले स्थानीय तहमा न्यायिक निकायको आवश्यकता र सरकारको जवाफदेहिताहीन प्रवृत्ति लाई देखाउँछ ।स्थानीय तहहरू स्वयं नै दोस्रो कार्यकालको मध्यतिर आइसक्दा आफ्नो भागमा परेको न्यायिक अधिकारका लागि आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन्। अदालतमा मुद्दा परेपछि वा न्यायिक नेतृत्वले आवश्यकता महसुस गरेपछि यस्ता विषय चर्चामा आए पनि सरकारको उदासीनताले ओझेलमा परेका छन्। हरेक अधिकार कार्यान्वयनका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउनु परे परिस्थिति के हुन्छ ?

२) कहाँ छ अन्योलता ?

संविधानको सर्वमान्य एक सिद्धान्त हो, यो निश्चित र स्पष्ट हुनुपर्छ। संविधानका प्रावधानहरू एकआपसमा बाँझिएमा यसले अन्यौलता सिर्जना गर्ने मात्र होइन अनिश्चितताको स्वरूप निर्धारण समेत गर्दछ। नेपालको संविधानमा गहिरिएर विश्लेषणात्मक तरिकाले अध्ययन गरियो भने विभिन्न व्यवस्थाहरु एक आपसमा बाँझिएको देख्न सकिन्छ। स्थानीय तहमा स्थानीय अदालत गठन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता संविधानले अनिवार्य गरेको छ तर एक शब्द,र, वा, को पनि विशेष अर्थ राख्ने संविधानमा कतै स्थानीय तह भनिएको छ त कतै न्यायिक निकाय भनिएको छ । स्थानीय तहमा गठन हुने न्यायिक निकाय वा अदालत बीचको यो अन्योलतालाई बुझ्न संविधानका केही व्यवस्थाहरु नियाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि संविधानको धारा १२७ र १४८ तथा १५२ हेर्ने हो भने स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकायको स्थापना गरिने व्यवस्था छ। अझ धारा १४८ मा त स्थानीय न्यायिक निकायहरु प्रदेश कानुन बमोजिम स्थापना हुने र त्यस्ता निकायहरु जिल्ला अदालतको मातहतमा रहनुका साथै जिल्ला अदालतले निरीक्षण,सुपरिवेक्षण तथा निर्देशन दिने व्यवस्था छ, भने धारा १५२ मा संघीय कानुन बमोजिम न्यायिक निकायको गठन गरिने व्यवस्था छ। वास्तवमा स्थानीय तहमा गठन हुने न्यायिक निकाय कसले गठन गर्ने हो ? यी तीन धारामा समान तरिकाले न्यायिक निकाय स्थापना गरिनेछ भन्ने प्रावधानले स्थानीय तहमा कस्तो प्रकारको र कसले स्थापना गर्ने हो भन्ने अन्यौलता देखिएको छ।

धारा १४८ ले त प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय न्यायिक निकाय गठन गर्ने भन्ने प्रावधानले यसको गठन प्रक्रियाको संवैधानिक स्वामित्व प्रदेशले लिएको देखिन्छ। यहाँ स्थानीय अदालत र न्यायिक निकाय एउटै हुन् कि फरकरु कि नामले मात्र अर्थ राख्दैन भन्ने हो ? त्यसो हो भनेपनि अर्को अन्योलता त देखिन्छ नै। जस्तै संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४ मा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा उल्लेखित अधिकारको प्रयोग गाउँ वा नगरसभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । अब स्थानीय तहको एकल अधिकार भएको अनुसूची ८ को क्रमसंख्या १२ मा हेरौँ। त्यहाँ स्थानीय अदालत सम्बन्धी व्यवस्था छ।

संविधानको धारा ५७ हेर्दा स्थानीय अदालतको गठन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने देखिन्छ भने धारा १४८ ले स्थानीय न्यायिक निकाय प्रदेश कानुनबमोजिम स्थापना हुने देखिन्छ। यता धारा १५२ ले संघीय कानुन बमोजिम न्यायिक निकाय स्थापना त भनेको छ तर त्यसको स्वरूप, प्रकृति र कार्यका सवालमा संविधान चुप छ। न्यायिक निकाय र अदालत एउटै हुन भन्ने हो भने फरक फरक धारामा कतै न्यायिक निकाय त कतै अदालत छ। अब फरक फरक हुन् भन्ने हो भने स्थानीय तहमा प्रदेश कानुन बमोजिमको स्थानीय निकाय र स्थानीय कानुन बमोजिम स्थानीय अदालत गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।यो व्यवस्थाले स्थानीय अदालतको बारेमा आधारभूत अन्योलता देखिएका स्थानीय तहलाई झनै अन्योलता सिर्जना गर्दछ। स्थानीय अदालतको अवधारणामा कतै न्यायिक निकाय त कतै प्रदेश र स्थानीय तह भनेर संविधान बाँझिएको देखिन्छ।

३) के हुनुपर्छ अबको बाटो ?

संविधानको संशोधन र स्थिरताका लागि गठन भएको सरकार भन्नेको भनाइ र व्यवहार जाँच्ने समय सुरु भएको छ। स्थानीय अदालत वा न्यायिक निकायको सवाल तथा गठनको स्वामित्वमा एकरुपता ल्याउन प्रथमत संविधान संशोधन नै गर्नुपर्छ।

अब हाम्रो कानुनी व्यवस्था र मुद्दाको प्रकृतिलाई बुझौं। अहिले जिल्ला अदालतलाई सुरुमा कुल मुद्दाको ८० प्रतिशत जति मुद्दा हेर्ने अधिकार छ। मुद्दाको चाप जिल्लामा अत्यधिक हुने, न्यायाधीशको योग्यता, विज्ञता ,अनुभव जस्ता कारणहरू जिल्लाले गरेको फैसला उच्च वा सर्वोच्चले उल्ट्याउने आधार बनेको हुन सक्छ। साना र स्थानीय प्रकृतिका मुद्दाहरु जिल्ला अदालतको मातहत एवं निर्देशनमा रहने गरी स्थानीय अदालतको स्थापना गर्नुपर्नेमा लेखक सहमत छ। हाल प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिको काम, पदाधिकारीको नेतृत्व एवं असक्षमता हेर्दा स्थानीय अदालतको कार्यबोझ स्थानीय तहले थेग्न नसक्ने देखिन्छ।त्यसका लागि हामीहरू समक्ष दुईवटा विकल्पहरू हुन सक्छन् ।

पहिलो हो, संविधान संशोधन गरी प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय अदालतको गठन हुनुपर्छ। स्थानीय अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, योग्यता तथा बर्खास्त सम्बन्धी कामहरू प्रदेश न्याय सेवा आयोगलाई दिओैं।कानुनमा स्नातक गरेको वा अधिवक्ताको रुपमा निरन्तर ६ बर्ष,वकालत ,अध्ययन अनुसन्धानमा लागेको व्यक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट न्यायाधीश बनाउने मापदण्ड बनाओैं।यसले संघियतामा नयां अभ्यासको मान्यतालाई अगाडि समेत बढाउंछ। हालको न्यायिक समितिलाई स्थानीय स्तरका विवादहरू समाधान गर्ने हब बनाउनुपर्छ। न्यायिक समिति राजनीतिक प्रकृतिको भएको,निर्णयमा वैधानिकता, विज्ञता, स्पष्टता तथा पारदर्शिताको प्रश्न उठ्ने, समितिका सदस्यहरु गाउँ वा नगरसभाको सदस्य तथा कार्यपालिकाको सदस्य समेत हुने हुँदा सिद्धान्तत समेत नमिल्ने देखिएकाले मेलमिलापसम्म सिमित गराउन सकिन्छ। फेरि निर्वाचित प्रतिनिधिहरु न्यायिक निर्णय गर्ने स्थानमा बस्ने परिपाटी हाम्रो होइन पनि। उनीहरुलाई वर्तमान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रदान गरेका २४ वटा मुद्दा तथा अन्य स्थानीय प्रकृतिका मुद्दाहरु मेलमिलाप गर्न अधिकार दिनुपर्छ।

मिलापत्र नभएमा मात्र निरूपणका लागि स्थानीय अदालतमा पठाउन मिल्छ। यसले गर्दा स्थानीय र जिल्ला अदालतमा आउने मुद्दाहरू कम हुन्छन् भने अर्कोतिर सबैजसो मुद्दाहरू समिति समक्ष मेलमिलापका लागि जान्छन् ।गठन हुने स्थानीय अदालतलाई अनुसूची ८ का अलावा मिलापत्र हुन नसकेका न्यायिक समितिका मुद्दा, मुलुकी अपराध संहिताका ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दा र सामान्य व्यक्तिवादी हुने देवानी मुद्दाहरू निरूपण गर्ने गरी अधिकार तोक्न सकिन्छ। साथै प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश सरकारले समेत विभिन्न मुद्दाहरू तोक्न सक्छ। जसले जिल्ला अदालतलाई मुद्दाको चाप कम गराउन र विवाद छिटो समाधान गर्न सहयोग पुर्याउँछ। स्थानीय अदालतले गरेको निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने तथा सम्पूर्ण आर्थिक जिम्मेवारी प्रदेशले लिनुपर्दछ।

संघीयता सहमतिको व्यवस्था पनि हो। यदि हरेक सरकार र तहलाई स्वायतत्ता दिने हो भने पनि संविधानको धारा ५७ बमोजिम स्थानीय अदालतको गठन ,न्यायाधीशहरूको नियुक्ति ,योग्यताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्छ ।स्थानीय सरकारले स्थापना गर्ने अदालतलाई पनि उपरोक्त प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको सरह अधिकार दिन सकिन्छ भने स्थानीय न्यायिक समितिलाई माथि उल्लेख गरिएकै मेलमिलापको अधिकार दिन सकिन्छ । यद्यपि आर्थिक आयव्ययको हिसाबले हेर्दा स्थानीय तह सक्षम नदेखिँदा प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिँदा न्यायोचित हुन्छ। स्थानीय अदालतलाई संविधानमा संशोधन गरी समावेश गर्ने, राष्ट्रिय कानुनहरू संशोधन गरी अधिकार प्रदान गर्ने कार्यमा संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। जसमा स्थानीय तहले आफै छुट्टै कानुन बनाई अधिकार तोक्न पनि सक्छ ।

(भण्डारी ख्वाप कलेज अफ ल का विद्यार्थी हुन् ।)