सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेलाई आठ वर्ष कैद हुनसक्छ

काठमाडौं – वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले रवि लामिछानेलाई दोषी करार गरेको दावि गरेका छन् । उनले रवि दोषी ठहर भएकाले सांसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले लामिछाने र उनका समर्थकहरुलाई एक पटक पुनः प्रतिवेदन पढ्न सुझाव दिएका छन् । लामिछाने स्वयं र उनका कार्यकर्ताले ‘सहकारी ठगीबाट उन्मुक्ति पाइयो’ भनेर प्रोपोगाण्डा चलाइरहेको उनको जिकिर छ ।

त्रिपाठीले भने, ‘रवि लामिछाने र उनका भक्तजनहरुबाट प्रोपोगाण्डा चलाइएको छ– क्लिन चिट दियो भनेर । पहिलो कुरा उहाँका भक्तजनहरुलाई त्यो रिपोर्ट गम्भीरतापूर्वक पढ्न आग्रह गर्छु । त्यसमा ‘छविलाल जोशी, जीबी राई, रवि लामिछानेलाई कारबाहीको सिफारिस गरिन्छ ।’ छानविन समितिले प्रतिवेदनमा कारबाही नै गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘त्यो प्रतिवेदनमा कुनै अस्पष्टता छैन । उहाँले क्लिन चिट पाउनुभयो भन्ने कुरामा सत्यता छैन ।’

प्रबन्ध निर्देशक कम्पनीको ‘हार्ट एण्ड माइन्ड’ को रुपमा रहने बताउँदै उनले उक्त पदमा रहेको व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । पैसाचाहिँ आएको छ । तर, त्यसमा मेरो जिम्मेवारी छैन भनेर उन्मुक्ति नपाईने उनले बताए । ​रास्वपाबाट संसदीय छानविन समितिको सदस्य रहेका शिशिर खनालले भाग्ने उपाय नै नपाएर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको उनले दाबी गरे ।

उक्त प्रकरणमा सहकारी कानुनको दफा १२२ र कम्पनी कानुन आकर्षित हुने उनले बताए । अब लामिछानेलाई सहकारी ऐनका दफा १२४ अनुसार सजाय हुनुपर्ने उनले बताए । ‘सहकारी ऐनको दफा १२२ बमोजिम अपराध भएको छ । सोही ऐनको दफा १२४ अनुसार सजाय हुनुपर्छ । त्यसमा १० करोडभन्दा माथिको रकम अपचलन भएको छ । त्यसकारण ८ वर्ष कैद आकर्षित हुन्छ,’ उनले भने ।

गोर्खा मिडियामा सहकारीको पैसा आएको सन्दर्भमा संगठित अपराधको कानुन पनि आकर्षित हुने उनले बताए । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि गोर्खा मिडियाका सञ्चालकहरुलाई अनुसन्धान गरिनुपर्ने उनले बताए । नेपालको कम्पनी कानुनमा स्वेट सेयरको व्यवस्था नै नरहेको बताउँदै उनले स्वेट सेयरको सन्दर्भमा लामिछानेमाथि कीर्तेसम्बन्धी अपराध आकर्षित हुने बताए । समितिले दोषी करार गरिसकेपछि लामिछाने अब सांसद पदमा बस्न नमिल्ने त्रिपाठीको दाबी छ । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले लामिछानेले तत्काल पद त्याग गर्नुपर्ने बताए । कारबाहीको सिफारिस गरिएका सबैको खाता रोक्का गर्नुपर्ने र उनीहरुको विदेश भ्रमण रोक्का गर्नुपर्ने त्रिपाठीको सुझाव छ ।