बालेनको कदमले सुध्रिए कामपाका सामुदायिक विद्यालय, सैक्षिक गुणस्तरमा पनि वृद्धी

काठमाडौँ – काठमाडौं महानगरपालिकाले गत जेठमा सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयले भाडामा लगाएका सटर बन्द गरिदिएपछि विद्यालयको कमाउधन्दा रोकियो। महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले जेठ २८ गते १३ वटा सरकारी विद्यालयले बहालमा लगाएका १७५ वटा सटरमा ताला लगाएको थियो। ती बन्द भएका सटर महानगरपालिकाले अहिले धमाधम भत्काउँदै छ।

महानगरपालिकाले विद्यार्थीहरूले पढ्नका लागि कक्षा कोठा साँघुरो भएको गुनासो गर्दै आएको, विद्यालयहरूले भने भएको आफ्नो संरचना भाडामा लगाएको पाइएपछि ती सटर भत्काइएको हो। महानगरले कमाउ धन्दा बन्द गरिदिएपछि सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षकहरू महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहसँग रूष्ट छन्।

महानगरपालिकाले कडिकडाउ गर्दै फेरी प्रधानाध्यापक, शिक्षकहरूको बारम्बार महानगरपालिकाको शिक्षा विभाग धाउने बाटो पनि बन्द गरिदिएको छ।

३ बजेअघि कोही पनि सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षकहरू कार्यालयमा जान पाउँदैनन्। प्रधानाध्यापक, शिक्षकहरूले विभिन्न बहानाबाजी गर्दै पढाउने भन्दा पनि महानगरपालिकामा धाउने गरेको पाइएपछि महानगरले यस्तो कडाइ गरेको हो।

महानगरपालिका शिक्षा विभागका विभागीय प्रमुख गोविन्द प्रसाद शर्माका अनुसार कुनै काम परेमा प्रधानाध्यापक, शिक्षकहरू ३ बजेपछि मात्रै कार्यालयको शिक्षा विभागमा आउन पाउँछन्।

‘विद्यालयको पठनपाठनमा असर नपुगोस् भनेर म आएपछि यस्तो व्यवस्था गरेका हौँ, अत्यावश्यक काम परे विद्यालयका कर्मचारी आउन पाउँछन् तर प्रधानाध्यापक, शिक्षकहरू आउन पाउँदैनन्, यदि प्रत्यक्ष भेट गर्नुपर्ने कामै परेमा उनीहरू दिउँसो ३ बजेपछि मात्रै कार्यालय आउन पाउँछन्।

महानगरले परीक्षाको नाममा विद्यार्थीबाट लिने शुल्क कार्य पनि बन्द गरिदिएको छ। महानगरपालिका आफैले कक्षा ४ देखि १० सम्मको त्रैमासिक परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र बनाउने निर्णयगरेसँगै परीक्षाको नाममा शुल्क उठाउने बाटो बन्द भएको छ ।

महानगरपालिका शिक्षा विभागका विभागीय प्रमुख शर्माका अनुसार महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयका लागि प्रश्नपत्र महानगरपालिकाले नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेसँगै यही पुस ८ गतेदेखि सुरु हुने त्रैमासिक परीक्षाबाट नै यो व्यवस्था लागू भएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले पछिल्लो समय महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालय सुधारका काम गर्दै आएको देखिन्छ। महानगरपालिकाले अनलाइनबाट दिवा खाजा व्यवस्थापन, मासिक रूपमा शिक्षकहरूलाई तलबभत्ता भुक्तानी, शिक्षामा सीप कार्यक्रम, खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट लगायत काम गरेको छ।

कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोकिएबमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर यो व्यवस्थानुसार निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति दिएका थिएनन्। तर पछिल्लो समय महानगरपालिकाले यो कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। महानगर आफैँले कक्षा ११ को हकमा परीक्षा सञ्चालन गरी छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था गर्दै आएको छ।

महानगरका प्रमुखमा बालेनसँगै उनका टिमको प्रयासले पछिल्लो समय महानगरभित्रको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा सुधार देखिँदै आएको छ। २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइईमा चारजनाले ४ जीपीए ल्याएर सर्वोत्कृष्ट बनेको सरकारी विद्यालय पनि महानगरपालिकाभित्रै परेको छ।

‘समाजमा सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो पढाइ हुँदैन,त्यसैले निजीमै पढाएको राम्रो भन्ने जुन भाष्य सिर्जना गरियो,यो भाष्य गलत हुँदै गएको छ,अब त निजी भन्दा पनि सामुदायिक विद्यालय अब्बल बन्दै गएका छन्,अझै हामी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न महानगर लागि परेको छ।