आन्दोलनले थिचिरहेको सडक

काठमाडौँ – सायद सडक जीवित हुने,पीडा वा खुसी महसुस गर्ने भएको भए माइतीघर,रत्नपार्क,भृकुटीमण्डप,पुतल सडक,बबरमहल बानेश्वर,बल्खु र देशैभरका राजधानी तथा सदरमुकामका सडकहरुले पनि रोइलो गर्थे होला। नयाँ नयाँ मागहरु अगाडि सार्थ्यो होला। जिन्दाबाद र मुर्दावादका नारा घन्किन्थे होला।

कतिलाई असह्य पीडा हुन्थ्यो होला तर सडकहरू प्रतिक्रियाविहीन छन्। नेपाल सरकार जस्तै जहाँ आन्दोलनले व्यवस्था ढलेको,सुधार भएको देखि सडक नै अस्तव्यस्त भएका उदाहरणको भुक्तभोगी म आफै हुँ। सायद कुनै न कुनै नाममा सबै नेपालीहरू पनि। माइतीघर र रत्नपार्कका सडकलाई बढी अन्याय भएको छ,असह्य अट्टाहस भएको छ।

किनकि तिनीहरू पञ्चायतविरोधी,पञ्चायत पक्षधर बहुदल,गणतन्त्र,संघीयता, मधेस आन्दोलन,एमसीसी विरुद्ध उफ१ कति हो कति आन्दोलनका साक्षीहरू बनेका छन्। कसैलाई सामाजिक अभियन्ता बन्नु छ भने माइतीघर प्यारो, कसैलाई नेताले देश खत्तम बनाए भनेर मनलाग्दै गाली गर्नु छ भने पनि माइतीघर उत्तम। कतिलाई गणतन्त्र राम्रो भनिदेउ न भन्नुपर्यो वा सडकमै बसेर राजतन्त्र ल्याउँछु भन्ने परे पनि माइती घर नै चाहिँ चाहिने।

कसैलाई न्यायका लागि,कसैलाई विरोधका लागि, शिक्षकहरुलाई थप सुविधाका लागि, गुठियारहरूलाई गुठी बचाउन र कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणमा फिर्ति गराउन, जित्नेले निर्वाचनको माग गर्न र हार्नेले चुनाव धोका हो भन्नेदेखि लिएर कसैलाई बेला नकुबेलाको शक्ति प्रदर्शन गर्न त कसैलाई सरकार नाङ्गै भएकाले नाङ्गै हिँड्न पनि सडक चाहिएको छ। विद्यार्थी नेताले प्राध्यापक कुट्छन् कारबाही गर भन्न सडक नै जानुपर्यो। भागबण्डामा कुरा मिलेन भने असहमति देखाउन सडक चाहार्नै पर्यो।

विद्यार्थी र युवाहरुले सरकारले तेलको भाउ बढाएमा वा आफ्नो नेतालाई कारबाही गरेमा पुत्ला दहन गर्न वा शव बनाएर हिँड्नेलाई पनि सडक नै चाहिएको छ । भनि नसक्नु छ नि मसान लागेको लोकतन्त्रलाई झारफुक गर्न वा प्रचण्डकै भाषामा चितामा पुगेको राजतन्त्र गद्दीमा फर्काउन सकिदैन भन्ने बिषयको प्रतिवाद गर्न पनि सडक चाहिएको छ।

यी सडकहरु मसाल जुलुसका उदाहरण बनेनन् कि रु तोडफोड र हुलदङ्गाका मित्र बनेनन् कि रु कतिलाई अधिकारका लागि त कतिलाई कमाई खाने भाँडो गराउन पनि सडक चाहिएको छ। पहिलोपटक राजधानीमा आउनेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय भन्दा माइतीघर पहिले हेर्ने चाहना हुन्छ। कसैले फोन गर्दा माइतीघर छु भनेपछि कुन आन्दोलनमा गएछ भन्ने खुल्दुली सुरु हुन्छ।

वास्तवमै आन्दोलन र सडक हाम्रो आवश्यकता बनिसक्यो। लोकतन्त्रलाई ऊर्जा दिन होस् या कामविहीन र सर्वसत्तावादी भएको सत्तालाई सही लक्ष्य प्रदान गर्न आन्दोलन नै चाहिन्छ। एकाथरीलाई लाग्न सक्छ हुन पनि हो विरोध जुलुस र आन्दोलन गर्नु लोकतन्त्रको पर्याय हो। विडम्बना आन्दोलन गर्नेलाई खुल्ला ठाउँ पनि त छैन फेरि एकै दिनमा हुने आठवटा आन्दोलनका लागि कतिवटा खुल्ला आन्दोलन स्थल बनाउनुरु चाहेर वा नचाहेर सडक संघर्ष हाम्रो जीवनी बनिसकेको छ। सभा सम्मेलन गर्न पाउनु,आफ्नो मागहरू कुम्भकर्ण झै लखतरान परेको निकायलाई सुनाउन पाउनु मानव अधिकार हो।

तर कलंकीबाट भक्तपुर पढ्न आउनेलाई आन्दोलनकै कारण घर फर्किने बनाउनु,गन्तव्यका लागि हिँडेको यात्रुलाई सुरक्षित यात्रा बिना बाटोमै अलपत्र पारिदिनु मानव अधिकारको उल्लङ्घन होइन तरु कतिपयले तिनकुनेमा जस्तै हिंसात्मक र अराजक आन्दोलन गर्छन् तिनले सडक र सर्वसाधारणलाई पीडा दिन्छन्। कतिले शिक्षकहरुले जस्तै रचनात्मक आन्दोलन गर्छन् र कम हानि गर्छन्। देश चलाउने नेतादेखि लिएर शैक्षिक नेता, पत्रकारको नेता, लेखकको नेता, व्यवसायीको नेता,विद्यार्थीको नेता कति हो कति नेता उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तै सडक बनेको छ।

चर्को भाषण गर्यो, बोल्न नहुने बोल्यो,अराजकहरूको नेतृत्व गर्यो त्यो नेता बन्यो। अहिले पनि बौद्धिक बहस गर्ने नेताहरुलाई बिरलै गनिन्छ। जसले सडकमा मान्छे उतार्यो त्यही नेता बन्यो कि त मोटो रकम तिरेर समानुपातिकतिर जानुपर्यो। खयर राजधानीका सडकहरूमा अचेल कुनै न कुनै बहानामा सडक बन्द भएकै हुन्छन्। सडकभरि नारा घन्काएका हुन्छन् तर त्यही सडकका खाल्डाखुल्ली वा साँघुरो सडकप्रति सही व्यवहार नगरेर आन्दोलनकारीहरूले सोह्रै आना अन्याय गरेका छन्।

सडककै कारण कसैका घरबार बने,बन्नेवाला छन्। कोही मन्त्री भए, हुनेवाला छन्। कसैले नियुक्ति,कसैले ठेक्का, कसैले सुविधा पाए कतिले आश्वासन।आश्वासन पाउनेहरु बारम्बार सडकमा आइरहन्छन् तिनलाई बीच सडकमा सवारी आवागमन बन्द गरी आन्दोलन गर्न मज्जा लाग्छ। सडक छेउछाउका गल्लीहरू अझै पनि नबनेको, सवारी जामले अस्तव्यस्त बनेको भन्दा पनि सरकारलाई झुकाउनु छ, मागहरू पूरा गराउनु छ ।

बन्दुकको नालबाट शक्ति जन्मिन्छ भन्नेहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका कमै उदाहरण छन्। जो पनि मागहरु पुरा नहुने देखेमा वा स्वार्थ पुरा नभएमा हिंस्रक बन्ने हुन् । सडक तोडफोड आगजनी भएमा त्यतातिर ध्यान कहिले जाने ? सडक आन्दोलन हाम्रो संस्कृति बनेको छ। जुन आउन कुनै तिथिमिति वा महिना कुर्नु पर्दैन। हुन पनि एउटै पार्टीका २०र२५ जनवर्गीय संगठनको चित्त कसरी बुझाउनु ? प्रहरीले जाहेरी दरखास्त दर्ता नगर्दा कसलाई बुझाउनुरुमिटर ब्याजीहरु पीडित हुँदा कसलाई गुहार्नुरुएमसीसी जस्ता सम्झौता गर्दा होस् या कुनै पेशागत संगठनको विरुद्ध गलत निर्णय गर्दा सरकारलाई सुनाउनुपर्छ।खेद के लाग्छ भने समाजवादी सरकारलाई समाजवादी कार्यक्रम ल्याउ भनेर पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ।

कुनै न कुनै रुपमा सडकको आन्दोलन सरकारप्रति लक्षित नै हुन्छ। कतै सरकार पनि दोषी छ कि ? आन्दोलन गर्ने गतिलो ठाउँ नबनाएर सडकले दुःख पाएको हो कि ?शिक्षा ऐन,प्रहरी निजामती कर्मचारी ऐन नबनाएर सडक तातेको पो हो किरु कानुनको पालना नहुँदा तथा अस्थिर चरित्र भएकै कारण दुर्गाप्रसाई जस्ता अराजकहरु जन्मेका पो हुन् कि ? सरकारको काम र व्यवहारबीच तालमेल नहुँदा वा जे मा पनि विरोध गरिहाल्दा अझै ठूलो आन्दोलन सडकले पर्खिरहेको पो छ कि ? रचनात्मक वा हिंसात्मक जे भनेपनि निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा दे, रोजगारी दे, बैंकको ब्याजदर घटा, कानुन बनाउँ भन्न वा यस्तै काम नगरेकै कारण व्यवस्था नै हटाउन पनि सडक नै चाहिएको छ।

सवारी आवागमन बन्द हड्ताल रोक्न वा आन्दोलनका माग पूरा गराउन सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्छ। चाहे त्यो कानुन बनाएर होस् या आन्दोलनको स्थल बदलेर होस्। सरकारको अवस्था र क्षमता अनुसारको माग राखेमा वा सरकारी प्रतिबद्धता पुरा भएमा लाखौं मानिसहरू सडकमा किन आउनुपर्‍योरु कुनै सानो चौरमा, गुनासो व्यवस्थापनका माध्यमद्वारा वा आफ्नो जिम्मेवारी आफैं सम्झेर दायित्व पूरा गरौं न।

आन्दोलन बन्द त हुँदैन तर आन्दोलनको शैली बदले जस्तै बिस्तारै आन्दोलनको स्थल पनि बदलौँ न। नियमित सडक बन्दले सडकलाई पनि दुःख र हामीलाई २०६२/०६३ को सम्झना नगराओ न । जबरजस्ती सडकबाटै माग राखेर वर्षौंदेखि संसदले नबनाएको कानुन रातारात सरकारले बनायो रे वा दुई चार जना पेशागत संगठनका नेताहरुले गर्दा वर्षौंदेखि फलानो देशमा कानुन बन्न सकेन रे भनेर अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत नगराओन कमरेडहरु ! संसदले भन्दा सडकले धेरै कानुन बनाउनु पर्ने अवस्था आए हाम्रो इज्जत कहाँ जाला ? सडकलाई सडक जस्तै बनाउँ आन्दोलनको रणमैदान होइन।