रवि लामिछानेमाथि सरकारको पुनः जालझेल

काठमाडौँ – रवि लामिछानेलाई सरकारले पुनः फसाएको छ । जेल सरुवाका नाममा गृहमन्त्री रमेश लेखकको निर्देशनमा कारागार व्यवस्था विभागले सबैभन्दा कठोर मानिने ललितपुरको नख्खु कारागार सरुवा गरिएको छ । भैरहवा कारागारमा रहेका रविले डिल्लीबजार सरुवा माग गरेका थिए ।

लामो समय सरुवा रोकेको सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकारको निर्देशनपछि नख्खु सरुवा गरेको हो । रविले मागेको डिल्लिबजार कारागारलाई भिआईपि कारागारका रुपमा लिइन्छ । यहाँ अन्य कारागारका भन्दा भेटघाट, छलफलका लागि सहज मानिन्छ ।

गत साता मात्र भैरहवा कारागारको अनुगमन गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रश्न उठाएपछि रविको अड्डासार निर्णय भएको छ। तर, यसमा पनि गृहमन्त्री लेखकले जालझेल गरेका छन् । रवि संसदको चौथो दलका सभापति मात्र होइनन् पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री पनि हुन्। उनी सहकारी ठगीमा पुर्पक्षका लागि थुनामा भए पनि भिआइपी बन्दी भएकाले सरकारले पनि मागेको ठाउँमा अड्डा सार गर्नुपर्ने हो।

तर, सरकारले पनि राजनीतिक प्रतिसोध साध्दै आएको छ। अदालतले पनि अड्डासारको अनुमति दिइसकेको र मानवअधिकार आयोगले पनि निर्देशन दिएपछि गृहमन्त्री लेखकलाई संसदको राज्य व्यवस्था समितिले बोलाएको थियो। सांसदका तिखा प्रश्न सामना गरेका लेखकले ग्रिन सिंग्नल दिएपछि कारागार व्यवस्थापन विभागले रविलाई नक्खु कारागारमा स्थानान्तरणका लागि रुपन्देही कारागारलाई शुक्रबार पत्र लेखेको हो ।

परिवार र पार्टीभित्रको भेटघाटलाई सहज बनाउन लामिछाने डिल्लीबजार आउन चाहेका थिए । काठमाडौँ र ललितपुरमा तीन वटा कारागार छन्। त्यसमध्ये कम कैदीबन्दी रहेको डिल्लीबजारमा भीआईपी कैदी बढी रहने गरेका छन्। लामिछानेले पनि सोही कारागारमा बस्न चाहेका छन्। करिब सात सय कैदीबन्दी रहेको डिल्लीबजार कारागारमा पूर्वमन्त्री र पूर्वसांसददेखि प्रभावशाली व्यक्तिहरू सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्। गण्डकीका पूर्वमन्त्री राजिव गुरुङ मनाङे पनि यही कारागारमा छन्।