रास्वपाको नागरिक करार : बलियो नीतिगत खाकाकी सस्तो लोकप्रियता ?

नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जारी गरेको “नागरिक करार” पहिलो दृष्टिमा भावनात्मक, प्रेरणादायी र परिवर्तनमुखी दस्तावेजका रूपमा देखिन्छ। यसले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, आर्थिक समृद्धि, रोजगारी विस्तार, मध्यम वर्ग सुदृढीकरण, पूर्वाधार विकास र प्रवासी नेपालीको सम्मानजस्ता लोकप्रिय एजेन्डालाई समेटेको छ।

भाषिक शैली सरल र जनमानसलाई छुने किसिमको भएकाले धेरैले यसलाई आशाको दस्तावेजका रूपमा ग्रहण गरेका छन्। तर विवेचनात्मक विश्लेषण गर्दा मुख्य प्रश्न उठ्छ—के यो दस्तावेज संरचनागत रूपमा बलियो नीतिगत खाका हो, वा सस्तो लोकप्रियता र भोट बैंक निर्माणका लागि तयार गरिएको खोक्रो नारा ?

१) सुशासनको एजेन्डा र नैतिक सुसंगतता

सदाचार र असल शासन नेपाली समाजमा सबैभन्दा लोकप्रिय राजनीतिक एजेन्डा हो। भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम, डिजिटल शासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक सुधारजस्ता प्रतिबद्धताले जनविश्वास जित्ने आधार तयार गर्छन्। तर नेपालमा भ्रष्टाचार केवल व्यक्तिगत नैतिकताको विषय होइनस यो राजनीतिक वित्तपोषणको अपारदर्शिता, प्रशासनिक विवेकाधिकारको दुरुपयोग, कमजोर निगरानी संयन्त्र र गठबन्धन राजनीतिका लेनदेनसँग गाँसिएको संरचनागत समस्या हो। त्यसैले केवल “शून्य सहनशीलता” घोषणा पर्याप्त हुँदैनस गहिरो संस्थागत पुनर्संरचना आवश्यक पर्छ।

यस सन्दर्भमा नेतृत्वको विश्वसनीयता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी तथा मनी लाउन्ड्रिङसम्बन्धी मुद्दामा अदालतमा मुद्दा सामना गरिरहेका छन्। कानुनी रूपमा दोष प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने सिद्धान्त लागू हुन्छ। तर सुशासनलाई मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाउने नेतृत्वमाथि यस्ता आरोप रहँदा नैतिक सुसंगततामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। यसले सुधारवादी प्रतिबद्धताको विश्वसनीयतालाई चुनौती दिन सक्छ, विशेष गरी जब पार्टीले आफूलाई पुराना दलभन्दा फरक र नैतिक रूपमा उन्नत विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्छ।

२) आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय : महत्वाकांक्षा कि राजनीतिक नारा ?

प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर पुर्‍याउने र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अत्यन्त महत्वाकांक्षी देखिन्छ। नेपालको हालको प्रतिव्यक्ति आय त्यसको करिब आधा मात्र रहेको अवस्थामा पाँच वर्षभित्र दोब्बर वृद्धि हासिल गर्न कम्तीमा १०–१२ प्रतिशतको स्थिर वार्षिक आर्थिक वृद्धि आवश्यक पर्छ। तर नेपालको ऐतिहासिक औसत वृद्धि दर ४–६ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहेको छ। यस्तो अन्तरले लक्ष्य र यथार्थबीचको दूरी स्पष्ट देखाउँछ।

नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर, औद्योगिक आधार सीमित, निर्यात कमजोर र उत्पादनशीलता न्यून अवस्थामा छ। यस्तो संरचनागत यथार्थमा एकै कार्यकालभित्र आय दोब्बर गर्ने लक्ष्य व्यवहारिकभन्दा बढी राजनीतिक रूपमा आकर्षक देखिन सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा के हो भने—यस लक्ष्य कसरी हासिल गर्ने भन्ने ठोस, चरणबद्ध र संख्यात्मक कार्ययोजना स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन। कति उद्योग स्थापना गरिनेरु कति लगानी आवश्यक पर्छ ? निर्यात कति प्रतिशतले वृद्धि गरिने ? कृषि उत्पादकता कति बढाइने ? यस्ता आधारभूत प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तरबिना ३ हजार डलरको लक्ष्य प्रेरणादायी नारा त बन्न सक्छ, तर व्यवहारिक आर्थिक कार्यक्रम बन्न कठिन हुन्छ। यही कारणले आलोचकहरूले यसलाई जनताको आँखामा छारो हाल्ने चुनावी वाचा भनेर टिप्पणी गर्ने आधार पाउँछन्।

३) रोजगारी सृजना र पलायन नियन्त्रण : भावनात्मक केन्द्र तर जटिल प्रक्रिया

युवापुस्ताको विदेश पलायन रोक्ने प्रतिबद्धता दस्तावेजको भावनात्मक केन्द्र हो। क्ष्त्, पर्यटन, कृषि आधुनिकीकरण र निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक संकेत हो। तर रोजगारी विस्तार मुख्यतः निजी क्षेत्रको लगानी, बजार विस्तार र उत्पादनशीलताको वृद्धिमा निर्भर हुन्छ। क्ष्त् निर्यात बढाउन दक्ष जनशक्ति र विश्व बजार प्रतिस्पर्धा आवश्यक पर्छस पर्यटन राजनीतिक स्थिरता र पूर्वाधारसँग जोडिएको छस कृषि आधुनिकीकरण भूमि सुधार, सिंचाइ र बजार संरचना सुधारसँग सम्बन्धित छ।

यी सबै सुधारहरू समयसाध्य र जटिल छन्। त्यसैले केही क्षेत्रमा प्रगति सम्भव भए पनि व्यापक पलायन उल्ट्याउने दाबी अल्पकालीन रूपमा यथार्थपरक देखिँदैन। यदि रोजगारी सृजनाको स्पष्ट मात्रात्मक लक्ष्य, लगानी स्रोत र क्षेत्रगत रणनीति सार्वजनिक भएन भने “काम, काम, काम” जस्ता नाराहरू लोकप्रिय त हुन सक्छन्, तर नीतिगत रूपमा अधुरा देखिन सक्छन्।

४) पूर्वाधार विकास र प्रवासी नीति : सम्भावना र राजनीतिक यथार्थ

ऊर्जा, सडक र डिजिटल सञ्जाल विस्तारमा नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा केही उपलब्धि हासिल गरेको छ। नीति निरन्तरता, पूँजी व्यवस्थापन र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित भयो भने यस क्षेत्रमा थप प्रगति सम्भव छ। तर विशाल पूँजी आवश्यकता, विदेशी ऋण निर्भरता, परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ र संघीय समन्वयका चुनौतीहरू यथावत् छन्।

प्रवासी नेपालीसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने र लगानी सहज बनाउने प्रस्ताव लोकप्रिय छ। तर संवैधानिक संशोधन आवश्यक पर्ने विषयहरू व्यापक राजनीतिक सहमतिबिना सम्भव हुँदैनन्। नेपालको संसदीय अंकगणित र दलगत ध्रुवीकरणलाई हेर्दा यस्तो सहमति जुटाउनु सजिलो देखिँदैन। त्यसैले यस्ता प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक स्थिरता र नैतिक विश्वसनीयता दुवै अपरिहार्य हुन्छन्।

निष्कर्ष : आशा र यथार्थबीचको द्वन्द्व

समग्र रूपमा हेर्दा “नागरिक करार” आशा, आकांक्षा र परिवर्तनको भाष्य हो। यसलाई पूर्ण रूपमा खोक्रो भन्न मिल्दैन, किनकि सुधारको अभिप्राय स्पष्ट देखिन्छ। तर धेरै आर्थिक लक्ष्यहरू अत्यन्त महत्वाकांक्षी छन् र तिनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचनागत सुधार, स्पष्ट नीतिगत खाका, लगानी स्रोत र प्रशासनिक क्षमता अपरिहार्य छन्। यदि ती आधारहरू स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत भएनन् भने उच्च वृद्धि दर, आय दोब्बर र व्यापक रोजगारी सृजनाका वाचा सस्तो लोकप्रियता र चुनावी नारामा सीमित हुने जोखिम रहन्छ।

अन्ततः, कुनै पनि राजनीतिक करारको विश्वसनीयता भाषण वा दस्तावेजले होइन, ‘व्यवहारिक कार्यान्वयन, संस्थागत सुधार, राजनीतिक स्थिरता र नेतृत्वको नैतिक सुसंगतताले प्रमाणित गर्नेछ।