महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीद्धारा सात अर्ब रुपैयाँ राजश्व छलीसम्बन्धी मुद्धा नचलाउने निर्णय

आइतबार, ८ चैत्र २०८२

महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले सात अर्ब रुपैयाँ राजश्व छलीसम्बन्धी मुद्धा नचलाउने निर्णय गरेकी छन् । पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्दै एकपछि अर्को अपराधीलाई चोख्याइरहेकी भण्डारीले वल्र्ड लिंक कम्युनिकेशनको ७ अर्ब रुपैयाँ करछली सम्बन्धी मुद्धा नचलाउने निर्णय गरेकी हुन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्ड लिंकले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेर भारतबाट खरिद गरिएको इन्टरनेट ब्यान्डविथको भुक्तानी हङकङबाट गरेर ७ अर्व करछली गरेको थियो ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले वल्र्ड लिंकले करिब सात अर्ब रुपैयाँ राजश्व छली गरेको आशंकामा केही समयअघि अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । सोही क्रममा कम्पनीले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेर भारतबाट खरिद गरिएको इन्टरनेट ब्यान्डविथको भुक्तानी हङकङस्थित कम्पनीमार्फत गरेको तथ्य खुल्यो ।

वल्र्ड लिंकले भारतीय कम्पनी एअरटेलसँग ब्यान्डविथ खरिद गरी भुक्तानी भने हङकङको इन्ट्राप्टस लिमिटेडका नाममा गरेको पुष्टि भएपछि विभागले मुद्दा दायर गर्न उच्च सरकारी वकिल कार्यालय,पाटनमा अभियोजन रायका लागि फाइल पठायो । त्यसपछि वल्र्ड लिंकका अध्यक्ष दिलिप अग्रवालसहितका प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग भेटेका थिए ।

उनीहरुले महान्यायाधिवक्ता भण्डारीसँग पनि छलफल गरेका थिए । सो छलफलपछि उनले मुद्दा फिर्ता गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएकी हुन् । त्यसका लागि कार्यालयमा ‘टास्क फोर्स’ नै गठन गरिएको थियो ।