तीन थान मिटरबक्सका लागि एक वडाध्यक्षले आधारात धर्ना कसे
काठमाडौं—तीन थान मिटरबक्सका लागि एक वडाध्यक्षले आधारात धर्ना कसेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सल्यानका कर्मचारीले सबै प्रक्रिया पुग्दा पनि आफ्नो वडाका सेवाग्राहीलाई मिटरबक्स नदिएपछि विरोधस्वरुप कपुरकोट गाउँपालिका–३ का वडाअध्यक्ष प्रदीप खड्काले कार्यालय अगाडि आधारात धर्ना दिएका हुन् । मिटर पाउनुपर्ने माग राख्दै उनी भुइँमै झोलाको सिरानी राखेर सुतेपछि करिब साढे १० बजेतिर वितरण केन्द्रका कर्मचारीले सेवाग्राहीका लागि मिटर उपलब्ध गराएका थिए ।
यो कुनै पूर्वघोषित आन्दोलन थिएन, न त कुनै राजनीतिक प्रदर्शन । यो एउटा आवश्यकता थियो, जसले प्रतिरोधको रूप लियो ।
कपुरकोट गाउँपालिका–३ का वडाअध्यक्ष प्रदीप खड्का आफ्ना वडाका तीन जना सेवाग्राहीका लागि विद्युत मिटर लिन पुगेका थिए । आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि पनि कर्मचारीबाट मिटर उपलब्ध नहुने जवाफ पाएपछि उनले घर फर्कने बाटो रोजेनन् । बरु, विरोधस्वरुप त्यहीँ रातभर बस्ने निर्णय गरे ।
ग्रामीण भेगबाट सदरमुकामसम्मको यात्रा आफैंमा सजिलो हुँदैन । खर्च, समय र अनिश्चितताको बोझ बोकेर सेवाग्राहीहरू कार्यालय पुग्छन् । वडाध्यक्ष खड्का पनि त्यही यथार्थसँग परिचित थिए । त्यसैले ‘आज होइन, भोलि’ भन्ने जवाफ उनका लागि स्वीकार्य भएन ।
साँझ ५ बजेदेखि सुरु भएको उनको धर्ना राति अबेरसम्म लम्बियो । अँध्यारो बढ्दै गयो, तर उनी टसमस भएनन् । मिटर पाउनुपर्ने माग राख्दै उनी भुइँमै झोलाको सिरानी राखेर सुते ।
दिनभर ‘तत्काल दिन नमिल्ने’ भनिएको मिटर, अन्ततः राति उपलब्ध गराइयो । करिब साढे १० बजेतिर वितरण केन्द्रका कर्मचारीले सेवाग्राहीका लागि मिटर उपलब्ध गराए । अनि वडाध्यक्ष खड्काले आफ्नो धर्ना अन्त्य गरे ।
जनप्रतिनिधि आफैं धर्नामा बस्नुपर्ने अवस्था सामान्य होइन । यसले एउटा गहिरो सन्देश दिएको छ– यदि जनप्रतिनिधि नै यसरी संघर्ष गर्न बाध्य छन् भने, सर्वसाधारण नागरिकको अवस्था कस्तो होला ? यो घटनाले सेवा प्रणालीभित्रको असन्तुलनलाई उजागर गरेको छ जहाँ प्रक्रिया र व्यवहारबीच दूरी छ र त्यो दूरीले नागरिकलाई सास्ती दिएको छ ।
वडाध्यक्षको धर्ना तोडिएसँगै सेवा प्रवाहलाई छिटो र सहज बनाउने सहमति पनि भएको बताइएको छ । तर नेपालजस्ता सन्दर्भमा सहमति नयाँ होइन, चुनौती त्यसको कार्यान्वयनमा हुन्छ ।
सल्यानको यो घटनाले सेवा प्रवाहमा प्रक्रिया आवश्यक छ, तर त्यसलाई मानवीय बनाउनु अझ आवश्यक छ भन्ने उजागर गरेको छ । सेवा प्रणाली कागजमा होइन, नागरिकको अनुभवमा मापन हुन्छ । सरकारको सफलता र असफलता पनि त्यसैमा निर्भर रहन्छ ।