सुकुमवासी बस्तीको यथार्थ : डोजरे विकास कि मानव अधिकार ?

काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार—बागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायतमा फैलिएका सुकुमवासी बस्तीहरू यतिबेला राज्यको हटाउने अभियानका कारण पुनः बहसको केन्द्रमा आएका छन्। यो कुनै एक स्थान विशेषको घटना होइन, यो शहरी व्यवस्थापन, आवास अधिकार, वातावरणीय जोखिम र राज्य–नागरिक सम्बन्धको जटिल अन्तरसम्बन्धबाट जन्मिएको दीर्घकालीन समस्या हो । त्यसैले यसलाई भावनात्मक नाराभन्दा पर राखेर, तथ्य, कारण र परिणामका आधारमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ।

नेपालमा नदीकिनारका बस्तीहरूको विस्तार आकस्मिक होइन । विगत केही दशकमा काठमाडौँ उपत्यकामा तीव्र शहरीकरण भएको छ, जसले रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यका अवसरहरू त बढायो, तर सस्तो र व्यवस्थित आवासको अभावलाई अझ गहिरो बनायो । ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरतर्फको बसाइँसराइ तीव्र बन्दै जाँदा औपचारिक आवास बजारमा प्रवेश गर्न नसक्ने ठूलो जनसंख्या वैकल्पिक रूपमा सार्वजनिक वा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्न बाध्य भयो । भूमिसुधार नीतिको कमजोर कार्यान्वयन, शहरी योजना (नगर योजना) को अभाव र राज्यको दीर्घकालीन आवास रणनीतिको कमीले यो अवस्थालाई संस्थागत बनाएको छ। त्यसैले नदीकिनारका सुकुम्बासी बस्तीहरू केवल “अतिक्रमण” होइनन्, ती राज्यको नीतिगत रिक्तताको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हुन्।

यद्यपि, यथार्थ एकरूपी छैन। अनुसन्धानात्मक दृष्टिले हेर्दा, यस्ता बस्तीहरूभित्र विभिन्न सामाजिक–आर्थिक तहका मानिसहरू बसोबास गरिरहेका छन्। केही पूर्ण रूपमा भूमिहीन र विपन्न छन्, जसका लागि बसोबासको कुनै विकल्प छैन। केहीसँग अन्यत्र सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि सहरको अवसरका कारण यहाँ बसोबास गर्नेहरू छन्। सीमित संख्यामा सार्वजनिक जग्गालाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्ने समूह पनि पाइन्छ। यसले देखाउँछ कि “सबै सुकुमवासी हुन्” वा “कोही पनि सुकुमवासी छैनन्” भन्ने दुवै दृष्टिकोण अतिशयोक्तिपूर्ण छन्। वास्तविकता विविधतायुक्त र जटिल छ।

राज्यको दृष्टिकोणबाट नदीकिनारका बस्ती हटाउने प्रयासका केही ठोस आधारहरू छन्। बाढी जोखिम न्यूनीकरण, नदीको प्राकृतिक बहाव संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा राज्यको दायित्वभित्र पर्छन्। विगतका वर्षहरूमा बाढी र डुबानले यस्ता बस्तीहरूमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। त्यसैले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा दीर्घकालीन बसोबास दिगो समाधान होइन भन्ने निष्कर्ष उचित देखिन्छ।

तर, समस्या निर्णयमा होइन, कार्यान्वयनमा छ। वर्तमान अभ्यासमा देखिएको प्रमुख कमजोरी भनेको स्पष्ट, विश्वसनीय र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना योजना बिना हटाउने प्रवृत्ति हो। “अस्थायी रूपमा वासस्थलमा राख्ने” वा “अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने” जस्ता अस्पष्ट आश्वासनहरूले प्रभावित समुदायमा भरोसा पैदा गर्न सकेका छैनन्। संयुक्त परिवार संरचना, न्यून आय र स्थानीय सामाजिक सञ्जालमा आधारित जीवनशैलीका कारण अस्थायी र साँघुरा आवास समाधान व्यवहारिक हुँदैनन्। यसले नीतिगत असन्तुलनलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्छ।

यससँगै, छोटो समयको अल्टिमेटम र माइकिङमार्फत दिइने चेतावनीले मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरेको छ। यस्तो दृष्टिकोणले राज्यप्रति अविश्वास बढाउनुका साथै द्वन्द्वको सम्भावना पनि बढाउँछ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा विकास प्रक्रिया संवाद, सहभागिता र पारदर्शितामा आधारित हुनुपर्छस अन्यथा त्यो दिगो हुन सक्दैन।

“डोजर विकास” भन्ने आलोचना यही सन्दर्भमा जन्मिएको हो। जब विकासलाई केवल भौतिक पूर्वाधार—जस्तै नदी करिडोर, सडक वा सौन्दर्यीकरण—मा सीमित गरिन्छ र मानव पुनर्स्थापनलाई गौण बनाइन्छ, त्यो विकास अधूरो हुन्छ। वास्तविक दिगो विकास भनेको भौतिक, सामाजिक र आर्थिक आयामबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो। यदि एउटा पक्ष सुदृढ बनाउँदा अर्को पक्ष कमजोर बनाइन्छ भने, त्यसलाई समग्र विकास भन्न मिल्दैन।

समाधानका लागि सन्तुलित र तथ्यपरक दृष्टिकोण आवश्यक छ। पहिलो, बस्तीभित्रको यथार्थपरक वर्गीकरण अनिवार्य छ—वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, र अवसरवादी अतिक्रमणकारीलाई छुट्याएर फरक–फरक नीति लागू गर्नुपर्छ। दोस्रो, दीर्घकालीन सस्तो आवास योजना विकास गर्नुपर्छ, जसले न्यून आय भएका नागरिकलाई औपचारिक आवास प्रणालीमा समेट्न सकोस्। तेस्रो, चरणबद्ध र पूर्वसूचित स्थानान्तरण प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ, जसले प्रभावित समुदायलाई तयारी गर्ने समय दिन्छ। चौथो, प्रभावित समुदायसँग निरन्तर संवाद र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ, ताकि नीति कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र विश्वास कायम रहोस्।

अन्ततः, काठमाडौँका नदीकिनारका सुकुमवासी बस्तीको मुद्दा केवल “हटाउने कि नराख्ने” भन्ने द्वन्द्व होइन, यो विकासको मोडेलमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो। यदि विकासले नागरिकको आधारभूत अधिकार, आवासको सुरक्षा र मानवीय गरिमालाई समेट्न सकेन भने, त्यो दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्दैन। त्यसैले अबको आवश्यकता स्पष्ट छ—डोजर केन्द्रित विकासबाट मानवकेन्द्रित विकासतर्फ रूपान्तरण। यही बाटोले मात्र सहरलाई व्यवस्थित बनाउँदै नागरिकको विश्वास जोगाउन सक्छ।