सुकुम्बासी संकटको मिलन बिन्दु : विकास, विस्थापन र मौनता

नेपालको शहरी विकास र सामाजिक न्यायसम्बन्धी बहसमा सुकुम्बासी प्रश्न एक संवेदनशील र दीर्घकालीन समस्याका रूपमा उभिएको छ। पछिल्लो समय बस्ती हटाउने अभियानसँगै यो विषय अझ गहिरो रूपमा सतहमा आएको छ। एकातिर विस्थापित सुकुम्बासीहरूको पीडा छ, जसलाई रूपक रूपमा “प्रसव पीडा” भन्न सकिन्छ—किनकि उनीहरू असुरक्षित र अनिश्चित अवस्थाबाट नयाँ जीवनतर्फ धकेलिएका छन्। अर्कोतिर बालेन शाहको नेतृत्वमा अघि बढाइएको शहरी सौन्दर्यीकरण र भौतिक विकासको अभियान छ, जसले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र व्यवस्थित शहर निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। तेस्रो पक्षमा, विगतमा सत्तामा रहँदा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न नसकेका वर्तमान प्रतिपक्षी दलहरूको मौनता छ। यी तीनवटै धाराहरू अन्ततः एउटै गहिरो संरचनागत समस्यामा पुगेर मिसिन्छन्।

सुकुम्बासीहरूको वर्तमान अवस्था केवल आवास अभावको परिणाम मात्र होइन, यो राज्यको दीर्घकालीन नीतिगत कमजोरी र अव्यवस्थित शहरीकरणको उपज हो। वर्षौँदेखि उचित योजना, भूमिसुधार र पुनर्वास नीतिको अभावले समस्या थाँती रह्यो र विस्तार हुँदै गयो। अहिले बस्तीहरू हटाइँदा यो समस्या एकाएक मानवीय संकटका रूपमा देखा परेको छ। विस्थापित परिवारहरू आधारभूत आवश्यकताहरू—खानपान, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित आश्रय—बाट वञ्चित हुन पुगेका छन्। विशेष गरी शिशु, गर्भवती, सुत्केरी र असहाय वर्गको अवस्था झन् कष्टकर बनेको छ। यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि विस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउनु अघि पर्याप्त पूर्वतयारी र मानवीय व्यवस्थापन अपरिहार्य हुन्छ।

शहरी व्यवस्थापनको दृष्टिले हेर्दा नदीकिनार र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण आवश्यक छ भन्ने कुरा अस्वीकार गर्न सकिँदैन। यही सन्दर्भमा बालेन शाह को अभियानलाई व्यवस्थित शहर निर्माणको प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तर विकासको यो प्रयासमा मानवीय पक्ष कमजोर रहँदा समस्या उत्पन्न भएको छ। डोजरको गति छिटो भयो, तर पुनर्वासको योजना त्यसअनुसार अघि बढ्न सकेन। परिणामतः विकास र मानव अधिकारबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको छ। यदि विकासले नागरिकको सम्मान, सुरक्षा र आधारभूत अधिकारलाई समेट्न सकेन भने त्यो विकास अधुरो मात्र होइन, विवादास्पद पनि बन्न पुग्छ।

यस अवस्थालाई अझ जटिल बनाउने पक्ष भनेको प्रतिपक्षी दलहरूको मौनता हो। आज सशक्त रूपमा बोल्न नसक्नुको कारण उनीहरूको आफ्नै विगतसँग जोडिएको छ। सत्तामा रहँदा उनीहरूले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिन सकेनन्स बरु कतिपय अवस्थामा यसलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरियो। त्यसैले अहिलेको मौनता केवल संयोग नभई एक प्रकारको राजनीतिक आत्मरक्षा हो। यसले सत्ता पक्षलाई एकल निर्णयतर्फ अघि बढ्न सहज बनाएको छ, जबकि नागरिकको पक्षमा आवश्यक सन्तुलित बहस कमजोर बनेको छ।

यी सबै पक्षहरूको समग्र विश्लेषण गर्दा स्पष्ट हुन्छ कि सुकुम्बासीको पीडा, विकासको कडाइ र राजनीतिक मौनता—यी सबै एउटै मिलन बिन्दुमा पुग्छन्, जुन हो राज्यको समन्वय अभाव र नीतिगत असफलता। समस्या वर्षौँदेखि थाँती रह्यो, समाधान एकाएक कडाइका साथ लागू गरियो, र राजनीतिक तहमा जवाफदेहिता कमजोर रह्यो। यसको परिणामस्वरूप मानवीय संकट उत्पन्न भयो, जसले राज्यप्रतिको विश्वासमा समेत प्रश्न उठाएको छ।

अन्ततः, यो बहसलाई “विकास कि सुकुम्बासी” भन्ने द्वन्द्वका रूपमा होइन, “मानवीय विकास कसरी सम्भव बनाउने” भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि विधिसम्मत प्रक्रिया, स्पष्ट लगत संकलन र सुरक्षित पुनर्वास नीति अनिवार्य छन्। साथै, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र आधारभूत जीवनस्तर सुनिश्चित गर्न राज्यले विशेष संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ। सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहकार्य तथा जिम्मेवारीबोधको विकास पनि अपरिहार्य छ।

अन्तमा, सुकुम्बासीको आँसु, विकासको गति र राजनीतिक मौनता—यी तीनवटाले आजको यथार्थलाई स्पष्ट रूपमा चित्रित गर्छन्। तर यदि राज्यले मानवीयता, करुणा र न्यायलाई केन्द्रमा राख्न सक्यो भने मात्र विकास अर्थपूर्ण बन्न सक्छ। किनकि अन्ततः राज्यको सफलता त्यतिबेला मापन हुन्छ, जब सबैभन्दा कमजोर नागरिकले पनि आफूलाई सुरक्षित र सम्मानित महसुस गर्छ।