महासंघको धुलिखेल बैठकको निर्णय अनुसार गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको हो : अध्यक्ष खड्का
काठमाडौं – कोरिया शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (केक्यान)का अध्यक्ष विष्णु खड्काले शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले काभ्रेको धुलिखेलमा सम्पन्न बैठकको निर्णय अनुसार गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको बताएका छन् । शनिबार केक्यानले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै खड्काले धुलिखेल बैठकको निर्णय र ८ वटा संघका अध्यक्षहरुसँगको पटक–पटकको छलफल पछि अवैध शैक्षिक कन्सल्टेन्सीमाथि कारवाही गराउन पत्राचार गरेको बताएका हुन् ।
महासघका सचिवसमेत रहेको खड्काले गैरकानुनी रुपमा संचालित शैक्षिक कन्सल्टेन्सीका कारण परामर्श व्यवसायीको गरिमामाथि आँच आएको जिकिर गर्दै यस्ता कन्सल्टेन्सीलाई कारवाही गर्ने महासंघको प्रयासमा सरकारले सहयोग गरेको बताएका थिए । महासंघलाई ८ वटा संघहरुले गैरकानुनी कन्सल्टेन्सीलाई कारवाही गर्न सर्वसम्मतबाट निर्णय गराएर कारवाहीका लागि आह्वान गरिएको उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै खड्काले सरकारले परामर्श क्षेत्रमा धरौटी ल्याउन खोजेको बताउँदै धरौटीबारे खुलेर विरोध गरेका थिए । परामर्श क्षेत्र सेवामुलक व्यवसाय भएकाले यसमा धरौटी कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने खड्काको भनाई थियो । उनले नविकरण फेल भएका शैक्षिक कन्सल्टेन्सीका लागि एक पटक मौका दिनुपर्ने भन्दै सरकारसँग मागसमेत गरेका थिए ।
अध्यक्ष खड्काले ढुक्क भएर व्यवसाय गर्न, कोरियामा बसेर सामाजिक संजालमा कन्सल्टेन्सीहरु विरुद्धमा गरिएका प्रचारबारे आपत्ति जनाउँदै विद्यार्थीलाई त्यस्ता भ्रमको पछि नलाग्न अपिल गरेका थिए । उनले परामर्श क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आवश्यक नभएकोसमेत बताएका थिए ।
कार्यक्रममा केक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश शर्माले केक्यानले गरेका कामहरुको प्रसंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिन अनुरोध गरेका थिए । कार्यक्रममा बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश अधिकारीले महासंघले गरिरहेका कामहरुको स्वागत गरेका थिए भने उपाध्यक्ष शसी प्रसाद भट्टराईले आफ्ना सदस्यहरुलाई संयमित भएर व्यवसाय गर्न, आफ्ना सबै कागजात अपडेट राख्न सुझाव दिएका थिए ।
शनिबार हिमालय रेस्ट्रो एण्ड इभेन्ट, हात्तिसारमा सम्पन्न अन्तरक्रियाको संचालन केक्यानका महासचिव प्रमोद ढुङ्गानाले गरेका थिए । अवैध शैक्षिक कन्सल्टेन्सीमाथि सरकारले कारवाही थालेपछि व्यवसायीहरुले विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेका छन् । परामर्श क्षेत्रमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुले छापा हानेर कारवाही अगाडि बढाएको केही दिनमा महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले गृहमन्त्रालयलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको थियो । पत्र सार्वजनिक भएपछि महासंघ बाहिरका केही व्यवसायीहरुले विरोध गरेका थिए ।