भुइँ मान्छेको दृष्टिकोणमा नेपालको संवैधानिक सुधार र संशोधन

नेपालको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र शासन प्रणालीप्रति “भुइँ मान्छे” अर्थात् सामान्य नागरिकको धारणा अब साधारण असन्तुष्टि मात्र होइन, गहिरो निराशा र प्रणालीप्रतिको बढ्दो अविश्वासमा रूपान्तरित हुँदै गएको स्पष्ट देखिन्छ । उनीहरूको दृष्टिमा संविधान केवल कागजी कानूनी दस्तावेज होइन, बरु जनजीवन निर्धारण गर्ने जीवित प्रणाली हो, जसले सेवा प्रवाह, सुशासन, रोजगारी, न्याय र राजनीतिक स्थिरता प्रत्यक्ष रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता, संस्थागत भ्रष्टाचार, कमजोर प्रशासनिक क्षमता र विकासमा देखिएको संरचनात्मक सुस्तताले राज्यप्रति जनविश्वासलाई गम्भीर रूपमा क्षय गरिदिएको छ। परिणामस्वरूप, वर्तमान शासन प्रणालीप्रति असन्तोष अब सतही नभई प्रणालीगत संकटको स्तरमा पुगेको छ, जसले नेपालमा गहिरो, निर्णायक र व्यापक संवैधानिक तथा संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य र अनिवार्य बनाएको छ।

१) शासकीय प्रणाली र कार्यपालिका सुधार

नेपालको वर्तमान शासकीय प्रणालीको प्रमुख समस्या राजनीतिक अस्थिरता हो, जसका कारण सरकार बारम्बार परिवर्तन हुन्छ र नीति निरन्तरता कमजोर हुन्छ। सत्ता केन्द्रित खेल, गठबन्धन दबाब, र सांसद–मन्त्रीबीचको दोहोरो भूमिका (ओभरल्याप) ले कार्यपालिका कमजोर तथा निगरानी प्रणाली अप्रभावी बनाएको छ।

यसको समाधानका लागि संविधानमा रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव अनिवार्य गरिनुपर्छ, जसले वैकल्पिक नेतृत्व प्रस्तुत नगरी सरकार परिवर्तन हुन नदिने व्यवस्था गर्छ। मन्त्री बन्न सांसद अनिवार्य नहुने (प्राविधिक÷विशेषज्ञ सहभागिता) व्यवस्था, दलीय अनुशासन सीमित गर्ने र न्यूनतम स्थिर कार्यकाल सुनिश्चित गर्ने प्रावधान आवश्यक छन्। दीर्घकालीन नीति स्थायित्वका लागि राष्ट्रिय विकास परिषद् जस्ता संवैधानिक नीति निकाय स्थापना गर्नुपर्छ। साथै, कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन परीक्षण र स्पष्ट आपतकालीन शासन व्यवस्था पनि अनिवार्य हुनुपर्छ।

२) प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीको सन्दर्भ

प्रत्यक्ष कार्यकारी (राष्ट्रपति प्रणाली) नेपालका लागि उपयुक्त छैन, किनकि यसले शक्ति अत्यधिक रूपमा एक व्यक्तिमा केन्द्रित गर्छ। नेपालको संस्थागत परिपक्वता अझै विकासशील अवस्थामा रहेको हुँदा यस्तो केन्द्रिकरणले शक्ति दुरुपयोगको जोखिम बढाउँछ। बहुजातीय र बहुभौगोलिक संरचनामा एक व्यक्ति केन्द्रित शासनले सामाजिक तथा राजनीतिक द्वन्द्व र ध्रुवीकरण बढाउन सक्छ।

त्यसैले नेपालका लागि सुधारिएको संसदीय प्रणाली (मिश्रित सुधारसहित) नै सबैभन्दा सन्तुलित, समावेशी र व्यवहारिक विकल्प हो।

३) राजतन्त्रको मुद्दा र जनमतसंग्रह

जनताको एक हिस्सामा वर्तमान व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि देखिन्छ, जसका कारण केहीले आलङ्कारिक वा संवैधानिक राजतन्त्रको बहस उठाएका छन्। तर अर्को ठूलो समूह गणतन्त्र र लोकतन्त्रकै पक्षमा छ । यस विभाजित जनमतलाई समाधान गर्न, कुनै पनि दीर्घकालीन निर्णय जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामार्फत गर्नुपर्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ। त्यसैले राजतन्त्रजस्ता संवेदनशील विषयको अन्तिम निर्णयका लागि जनमतसंग्रह उपयुक्त लोकतान्त्रिक माध्यम हुन सक्ने विचार पनि उठिरहेको छ।

४) व्यवस्थापिका (संसद) सुधार

हालको व्यवस्थापिकामा सांसदहरू नीति निर्माणभन्दा दलगत राजनीतिमा बढी केन्द्रित छन्। कडा दलीय अनुशासनले स्वतन्त्र विचारलाई सीमित गरेको छ, र कानून निर्माण प्रक्रिया ढिलो तथा गुणस्तरहीन देखिन्छ। संसदीय समितिहरू प्रभावकारी रूपमा काम नगर्दा कार्यपालिकामाथिको निगरानी कमजोर भएको छ।

सुधारका लागि सांसदको भूमिका स्पष्ट रूपमा कानून निर्माण र निगरानी मा केन्द्रित गर्नुपर्छ। दलीय अनुशासन सीमित मुद्दामा मात्र लागू हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कानून निर्माणपूर्व सार्वजनिक परामर्श अनिवार्य गरी नागरिक सहभागिता बढाउनुपर्छ। संसदीय समितिहरूलाई बाध्यकारी अधिकार दिनुपर्छ र संसद विघटनलाई कडा सर्तमा मात्र सीमित गर्नुपर्छ।

५) न्यायपालिका सुधार

न्यायपालिकामा नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव, न्यायिक परिषद्मा राजनीतिक प्रभाव, र मुद्दा फैसला ढिलो हुनु प्रमुख समस्या हुन्। न्यायाधीशको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन स्पष्ट छैन र दुर्गम क्षेत्रमा न्यायमा पहुँच कमजोर छ।

नयाँ व्यवस्थामा न्यायाधीश नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धा र संसदीय सुनुवाइमार्फत पारदर्शी बनाउनुपर्छ। न्यायिक परिषद्लाई गैर–राजनीतिक र सन्तुलित बनाउनु आवश्यक छ। समयसीमाभित्र न्याय दिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, जवाफदेहिता संयन्त्र, र स्पष्ट अनुशासनात्मक कारबाही प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ। साथै, डिजिटल अदालत र घुम्ती अदालत मार्फत सबैका लागि सुलभ न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

६) प्रदेश संरचना र संघीयता सुधार

प्रदेश संरचनामा अधिकारको अस्पष्टता, राजस्व अभाव, प्रशासनिक दोहोरोपन, र कमजोर संस्थागत क्षमता जस्ता समस्या छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गर्नुपर्छ। प्रदेशलाई कर संकलन अधिकार र प्राकृतिक स्रोतमा उचित हिस्सा दिनुपर्छ। आवश्यक परे प्रदेश सीमांकन पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। अन्तर(सरकारी समन्वय संयन्त्रलाई संवैधानिक मान्यता दिनुपर्छ। दुर्गम क्षेत्रका लागि विशेष संरक्षण र अनुदान सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

७) निर्वाचन प्रणाली सुधार

हालको प्रणालीमा समानुपातिक सूचीमा पार्टीको नियन्त्रण, साना दलहरूको अत्यधिक वृद्धि, र धन–बलको प्रभाव देखिन्छ। प्रत्यक्ष प्रणालीमा अल्पमतले जित्ने समस्या पनि विद्यमान छ।

नेपालका लागि सुधारिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ। समानुपातिकतर्फ खुला सूची प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। ३–५ प्रतिशत न्यूनतम मत सीमा राखेर साना दलहरूको अनियन्त्रित वृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्छ। चुनाव खर्चमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै राज्यबाट आंशिक आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ५० प्रतिशत मत नपुगेमा दोस्रो चरणको निर्वाचन लागू गर्नुपर्छ।

८) समावेशीता र सामाजिक न्याय

मधेसी, जनजाति, आदिवासी समुदायका लागि प्रतिनिधित्व, सीमांकन, भाषा र सहभागिता सम्बन्धी समस्या अझै विद्यमान छन्। संविधानमा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउनु आवश्यक छ। जनसंख्या र भौगोलिक सन्तुलन मिलाएर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। बहुभाषिक प्रशासनिक अधिकार र सांस्कृतिक संरक्षणलाई बलियो बनाउनुपर्छ। संवैधानिक आयोगहरूलाई थप अधिकार र प्रभावकारी कार्यान्वयन क्षमता दिनुपर्छ।

९) वैदेशिक नीति सुधार

वैदेशिक नीतिमा स्पष्ट संवैधानिक दिशा अभाव छ र सरकार परिवर्तनसँगै नीति बदलिने प्रवृत्ति देखिन्छ। संविधानमा राष्ट्रिय हितमा आधारित वैदेशिक नीति सिद्धान्त राख्नुपर्छ। संसदको निगरानी अनिवार्य गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताका लागि स्पष्ट अनुमोदन प्रक्रिया तय गर्नुपर्छ। जलस्रोत, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

१०) आर्थिक रूपान्तरण र विकास

हालको संविधानमा आर्थिक अधिकार उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको स्पष्ट दृष्टिकोण अभाव छ। संविधानमा आर्थिक रूपान्तरण (औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जना) लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट, रोजगारीको अधिकार, र जलवायु न्याय समेट्नुपर्छ।

११) सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

हालको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायहरू प्रभावकारी छैनन् र सार्वजनिक पदाधिकारीको जवाफदेहिता कमजोर छ। संविधानमा सुशासनको अधिकार स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्छ। स्वतन्त्र र शक्तिशाली भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय, अनिवार्य सम्पत्ति विवरण, समयसीमाभित्र सेवा प्रवाह, नागरिक वडापत्र, सामाजिक परीक्षण, र सूचना उजागर गर्ने व्यक्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै, डिजिटल पारदर्शिता अनिवार्य गर्नुपर्छ।

१२) जनजीविका र सामाजिक सुरक्षा

हालको संविधानले जनजीविकासम्बन्धी अधिकार उल्लेख गरे पनि ती पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनयोग्य छैनन्। रोजगारीको अधिकार स्पष्ट छैन, सामाजिक सुरक्षा कमजोर छ, र जलवायु तथा विपद्ले जीवनस्तरमा नकारात्मक असर पारेको छ।

नयाँ व्यवस्थामा रोजगारीको अधिकार, न्यूनतम जीवनस्तर सुनिश्चितता, र सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली आवश्यक छ। कृषि तथा श्रमिक संरक्षण, अनौपचारिक क्षेत्रको मान्यता, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, र सन्तुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै, जलवायु अनुकूल जनजीविका र विपद् पुनर्स्थापना अधिकार समेट्नुपर्छ।

१३) डिजिटल अधिकार र प्रविधि शासन

डिजिटल युगमा गोपनीयता, तथ्यांक सुरक्षा, र डिजिटल पहुँच अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हुन् । संविधानमा गोपनीयताको अधिकार, तथ्यांक संरक्षण, र डिजिटल सेवा प्रणाली लाई मौलिक अधिकारका रूपमा समेट्नुपर्छ।

१४) आपतकालीन व्यवस्था

आपतकालीन अवस्थाको दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट संवैधानिक सीमा निर्धारण आवश्यक छ। आपतकाल घोषणा, अवधि, र अधिकार प्रयोगमा सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था राख्नुपर्छ ताकि लोकतान्त्रिक अधिकार सुरक्षित रहून्।