हुण्डिमार्फत कोरियाको एउटै विश्वविद्यालयमा गयो १२ करोड बढी रकम

काठमाडौं – कोरियाको ह्याप्सङ युनिभर्सिटी ले मार्च इन्टेक २०२६ मा १ सय ५९ जना नेपाली विद्यार्थी भर्ना गरेको छ । नेपालको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तरगतको नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) शाखामा रजिस्ट्रर नभएको उक्त विश्वविद्यालयले अवैध बाटोबाट नेपाली विद्यार्थी भर्ना गरेको हो ।

एनओसी नबन्ने विश्वविद्यालयमा नेपालका शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरुले हुण्डिमार्फत ट्युसन फि पठाई विद्यार्थी भर्ना गरेका हुन् । अवैध बाटोबाट विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीको भिसा आएपछि केही विद्यार्थी अर्को विश्वविद्यालयको नाममा एनओसी बनाएर कोरिया पुगेका छन् भने केही भारतको बाटो हुँदै एनओसी विनै विश्वविद्यालय पुगेका छन् ।

उक्त विश्वविद्यालयमा मार्च इन्टेकमा स्नातक तहमा १ सय ५९ जना विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेको कोरियाको सियोलस्थित नेपाली दूतावासले पुष्टि गरेको छ । दूतावासका कार्यवहाक राजदूत निर्मलप्रसाद भट्टराईले विश्वविद्यालयमा बुझ्दा ह्याप्सङ युनिभर्सिटी मा सन् २०२६ को मार्च इन्टेकबाट १५९ जना नेपाली विद्यार्थीहरू undergraduate level मा अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् ।

यो विश्वविद्यालयले प्रतिविद्यार्थी ६ लाखदेखि १८ लाखसम्म ट्युसन फि तोकेको छ । कोरियान भाषा कोर्ष अध्ययन गर्न ५६ लाख कोरियन वन तिर्नु पर्नेछ भने अरु एकेडेमिक कोर्षका लागि ७ लाखदेखि १८ लाखसम्म पर्ने गरेको छ । तर विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको एकेडेमिक र आईएलटिएस हेरेर छात्रवृत्ति दिने गरेको छ ।

नेपाली विद्यार्थीले औसत ८ लाख रकम तिरेको मान्ने हो भने मार्च इन्टेक २०२६ मा १२ करोड ७२ लाख नेपाली रुपैयाँ हुण्डिमार्फत कोरिया पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यो रकम कोरिया पुर्याउन नेपालका कन्सल्टेन्सीको मुख्य भूमिका छ ।

के हो एनओसी ?

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तरगतको एनओसी शाखाले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि ट्युसन फि पठाउने प्रयोजनका लागि एनओसी दिने गरेको छ । अनलाइनमार्फत फारम भरेर विद्यार्थी आफैले एनओसी बनाएर वैंकिङ च्यानलमार्फत विदेशस्थित विश्वविद्यालयको खातामा रकम जम्मा गर्न सक्छन् ।

विश्वविद्यालयले दिएको कण्डिस्नल अफर लेटर र विलका आधारमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ प्रतिशत शिक्षा कर काटेर ट्युसन फि जम्मा गरिदिने गरेका छन् । विश्वविद्यालयको खातामा ट्युसन फि जम्मा भएपछि विश्वविद्यालयले अनकण्डिस्नल अफर लेटर दिने गरेका छन् । यो अफर लेटरपछि विद्यार्थीले भिसा एप्लाई गर्न पाउँछन् ।

तर, नेपालका शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले एनओसी नबनाएरै विद्यार्थीबाट नेपालमा रकम लिएर कोरियामा रहेका हुण्डि कारोबारीमार्फत विश्वविद्यालयमा ट्युसन फि जम्मा गरिदिएका छन् । यसरी कारोबार गर्नु नेपालको कानुनले गैरकानुनी तथा दण्डित कार्य भनेको छ ।

के हो हुण्डी ?

सरकारी तथ्यांकमा नआउने गरी व्यक्तिगत सम्पर्कका आधारमा अनौपचारिक माध्यमबाट गरिने कारोबारलाई हुण्डी भनिन्छ । हुण्डी अन्तरदेशबीच पैसा कारोबार गर्ने अवैध तरिका हो । दुवै देशमा सम्पर्क व्यक्तिहरू राखेर यस्तो कारोबार हुने गरेको छ । नेपालबाट कुनै पनि देशमा पैसा पठाउन हुण्डीका एजेन्टले आफ्नो एजेन्टलाई खबर गरेर एजेन्टमार्फत कारोबार गर्ने गर्दछन् । यसबापत उनीहरूले केही प्रतिशत कमिशन लिने गर्छन् ।

विदेशबाट पैसा पठाउँदा बैंकिङ च्यानल प्रयोग नगरी व्यक्ति वा दलालहरुमार्फत पैसा पठाउने कार्य दण्डनीय कार्य हो । हुण्डीमार्फत विश्वविद्यालयको ट्युसन फि तिर्दा नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष घाटा पुग्ने गरेको छ । पहिलो कोरियाबाट नेपालमा रकम नआउँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रेमिट्यान्समा असर पर्छ, जसले गर्दा सरकारी कोषमा विदेशी मुद्रा आएको तथ्यांक देखिँदैन ।

दोश्रो कुरा, अनौपचारिक माध्ययमबाट ट्युशन फि तिर्दा नेपाल सरकारले लिने ३ प्रतिशत शैक्षिक कर छली हुन्छ । यो विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीले पठाएको १२ करोड ७२ लाखकै हिसाव राख्दा ३८ लाख १६ हजार रुपैयाँ राज्यले राजस्व गुमाएको छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

विदेशी विनिमय (नियमन गर्ने) ऐन २०१९ ले हुण्डी कारबार गर्नु गैरकानुनी कार्य भनेको छ । ऐनको दफा ९ (ग)ले भुक्तानी दिन वा प्राप्त गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । ऐनको दफा ९ (क)को उपदफा (क) मा नेपाल राष्ट्र बैंकलेले तोकेको व्यवस्था बमोजिम बाहेक नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने कुनै व्यक्तिलाई कुनै तरीकाले कुनै किसिमको भुक्तानी दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

उपदफा (ग) मा नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने कुनै व्यक्तिको आदेशले वा निजको तर्फबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै किसिमको भुक्तानी दिन नहुने उल्लेख छ । ऐनले यसरी कारवाही गर्ने व्यक्तिलाई बिगो बमोजिमको जरिवानादेखि बिगोको दुई गुणासम्म थप जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, त्यस्तो कारवाही गर्ने, गर्न प्रोत्साहन गर्ने र गराउने व्यक्तिलाई आकस्मिक पक्राउ पूर्जी जारी गरी पक्राउ गर्न सकिने समेत कानुनी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ११(ङ)ले ऐन वर्खिलाप कुनै काम गरेको छ वा गर्न लागेको छ भनी शङ्का गर्नुपर्ने पर्याप्त कारण र आधार भएमा अनुसन्धान अधिकृतले पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिई पक्राउ पूर्जी जारी भई आए पछि त्यस्तो व्यक्तिलाई जुनसुकै ठाउँमा पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै, त्यस्तो व्यक्ति तत्काल पक्राउ नभएमा वा त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने उम्कने वा निजले प्रमाण, दसी वा सबुत नष्ट गर्न सक्ने मनासिब कारण भएमा वा कसूरसँग सम्बन्धित फरार रहेको व्यक्ति फेला परेमा वा कसूर गरिरहेको अवस्थामा वा अनुसन्धान अधिकारीको उपस्थितिमा रहेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्कालै जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी गिरफ्तार गर्न सकिने ऐनको दफा ११ (ङ)को उपदफा (१)मा व्यवस्था गरिएको छ ।

तसर्थ, यो विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्दा, कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीको भिसा एप्लाई गर्दा गैरकानुनी कार्य गरेका छन् । श्रोतका अनुसार कोरियास्थित नेपाली दूतावासले विश्वविद्यालयलाई नेपाली विद्यार्थी भर्नाको प्रक्रिया, ट्युसन फि डिपोजिट कसरी भएको हो भन्दै जवाफ माग गरेको छ ।

कोरियास्थित नेपाली दूतावासको आग्रहपछि दूतावासले उपलब्ध गराएको पत्र हटाइएको छ ।–सम्पादक