के हो बाबुरामको “अप्रिय सत्य”, बालेनलाई दिएको सल्लाह कि वैधता ?

नेपालको राजनीति विचित्र मोडमा आइपुगेको छ । कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ, नेताहरू लोकप्रियता र बौद्धिक प्रदर्शनको प्रतिस्पर्धामा यति तल्लीन भएका छन् कि राष्ट्रको दीर्घकालीन हित र कूटनीतिक संवेदनशीलताको हेक्का राख्नै छाडेका छन्। हालै संसदको रोस्ट्रमबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको हुन सक्ने आशय व्यक्त गरेपछि उत्पन्न विवाद यही प्रवृत्तिको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ।

संसद कुनै चिया पसलको गफगाफ गर्ने चौतारी होइन। त्यो राष्ट्रको सार्वभौम संस्था हो, जहाँ बोलेका शब्दहरू इतिहासमा अभिलेखित हुन्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत गम्भीरतापूर्वक लिन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत धारणा होइन, राज्यको संकेतका रूपमा पनि बुझिन सक्छ। नेपालले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतका विषयमा लामो समयदेखि ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालको कूटनीतिक अडानलाई नै कमजोर बनाउने जोखिम बोकेको छ।

शक्तिशाली छिमेकीहरूबीच अवस्थित यस देशको सुरक्षा, स्वाभिमान र विकास केवल भौगोलिक अवस्थाले होइन, नेतृत्वको विवेक, कूटनीतिक परिपक्वता र राष्ट्रिय एकताले निर्धारण गर्छ। त्यसैले यहाँका नेताहरूका शब्दहरू केवल शब्द हुँदैनन् ः तिनले राष्ट्रको छवि, हित र भविष्यलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छन्।
बालेन राजनीतिमा अपेक्षाकृत नयाँ पात्र हुन्। अनुभवको कमी, विषयगत तयारीको अभाव वा अभिव्यक्तिमा असावधानीका कारण यस्ता टिप्पणी आएका हुन सक्छन्। त्यसैले धेरै नागरिकले यसलाई अपरिपक्वताको परिणाम मानेर क्षमा गर्न सक्लान्। तर यस प्रकरणको अर्को पक्ष अझ गम्भीर छ, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको प्रतिक्रिया।’

नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियाका प्रमुख अभियन्ता, दशकौँको राजनीतिक अनुभव बोकेका नेता तथा आफूलाई वैचारिक राजनीतिका प्रतिनिधि मान्ने डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई संस्कृतको नीति श्लोक उद्धृत गर्दै “सत्य बोल, प्रिय बोल, अप्रिय सत्य नबोल” भन्ने सुझाव दिए। पहिलो दृष्टिमा यो सभ्य र सन्तुलित सल्लाह जस्तो लाग्न सक्छ। तर प्रश्न उठ्छ—के राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयमा विवादको केन्द्र “अप्रिय सत्य” हो, वा तथ्य र राष्ट्रिय अडानबीचको अन्तर हो ?
यदि प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा तथ्यमा आधारित सत्य हो भने त्यसलाई प्रमाणसहित राष्ट्रिय बहसमा ल्याउनुपर्थ्यो। यदि त्यो सत्य होइन भने त्यसलाई “अप्रिय सत्य” को रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास झन् खतरनाक हुन्छ। बाबुरामको भनाइले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई आलोचना गरेजस्तो देखिए पनि त्यसको मूल आशयलाई अप्रत्यक्ष रूपमा वैधता दिएको अनुभूति धेरैलाई हुन सक्छ।

कूटनीति भनेको मनमा लागेको सबै कुरा सार्वजनिक रूपमा बोल्ने कला होइन। कूटनीति भनेको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सत्य, तथ्य, समय र रणनीतिबीच सन्तुलन कायम गर्ने कला हो। विश्वका कुनै पनि राष्ट्रका जिम्मेवार नेताहरूले सीमा विवादजस्ता विषयमा व्यक्तिगत धारणा होइन, राज्यको संस्थागत अडान बोल्छन् । किनभने यस्ता अभिव्यक्तिहरू भोलिको वार्ता, कूटनीतिक सौदाबाजी र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन्।
आजको मुख्य प्रश्न बालेन सही कि बाबुराम सही भन्ने होइन। प्रश्न यो हो कि राष्ट्रिय हितको विषयमा राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आफ्नो अभिव्यक्तिको सीमा कहाँसम्म बुझिरहेका छन् ? लोकप्रियता, बौद्धिकता वा वैचारिक मौलिकताको प्रदर्शनका लागि राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाउने छुट कसैलाई छैन।

लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्न सकिन्छ, दलको विरोध गर्न सकिन्छ, संविधान संशोधनको बहस गर्न सकिन्छ। तर राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता विषयमा बोल्दा शब्दहरू केवल शब्द हुँदैनन्, ती राष्ट्रको आधिकारिक सन्देश बन्छन्। त्यसैले नेतृत्वको परिपक्वता केवल सत्य बोल्न सक्ने क्षमताले होइन, राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमा राखेर बोल्न सक्ने विवेकले मापन गरिनुपर्छ।

राष्ट्रभन्दा माथि कुनै नेता हुँदैन। राष्ट्रिय हितभन्दा माथि कुनै विचार हुँदैन। र कूटनीतिक संवेदनशीलताभन्दा माथि कुनै व्यक्तिगत अभिव्यक्ति हुन सक्दैन।