कानुनबाट शिक्षा मन्त्रालय फर्कियो धरौटीवाला नियमावली, अर्को हप्ताबाट कार्यान्वयनमा आउने

काठमाडौ – शैक्षिक कन्सल्टेन्सीलाई नियमन गर्नका लागि तयार पारिएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (संचालन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८३’ कानुन मन्त्रालयबाट पनि पास भएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावली यसअघि अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो ।

कानुन मन्त्रालयले बुधबार बेलुका नियमावली स्वीकृत गरेर शिक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता गरेको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । श्रोतका अनुसार उक्त नियमावली छिट्टै मन्त्रीपरिषदबाट पास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । ‘अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको नियमावली आगामी मन्त्रीपरिषदमा टेवल हुने छ ।’, मन्त्रालय निकट श्रोतले भन्यो, ‘टेवुल भएकै दिन पास गर्ने तयारी छ ।’

नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो धरौटी शाखा कार्यालयले समेत बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । शैक्षिक परामर्श सेवाको अनुमतिपत्र दस्तुर ५० हजार रूपैयाँ, प्रतिशाखा थप २० हजार रुपैयाँ, वार्षिक नवीकरण दस्तुर ५० हजार रूपैयाँ तथा प्रतिशाखा थप २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

तर नविकरण शुल्क घटाउने सम्भावना रहेको श्रोतले जनाएको छ । ‘यो नियमावली महाविर पुन शिक्षा मन्त्री भएको बेलामा ड्राफ्ट गरिएको थियो । उक्त ड्राफ्टमा ३/३ वर्षमा नविकरण गर्ने र नविकरण शुल्क ५० हजार भनेर व्यवस्था गरिएको थियो ।’, श्रोतले भन्यो, ‘अहिले यो हरेक वर्ष नविकरण गर्ने भनेर व्यवस्था गरियो । नविकरणको शुल्क अनुसूचीमा सच्याउन विर्सिएको रहेछ । सायद यो फाइनल ड्राफ्ट तयार हुँदा सच्चिएर आउला ।’

प्रस्तावित नियमावलीमा भाषा परीक्षण सेवा (आएल्स, पीटिई, डियोलिङ्गो, जापानीज, कोरियन लगायतका भाषा परीक्षा)का लागि ५ लाख रुपैयाँ धरौटी, १५ हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर र ५ हजार रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर प्रस्ताव गरिएको छ । विभिन्न परीक्षाका लागि सञ्चालन गरिने पूर्वतयारी कक्षा र साधारण भाषा शिक्षण सेवाका लागि समान १ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यी सेवा संचालन गर्नका लागि अनुमतिपत्र दस्तुर १० हजार रुपैयाँ र नवीकरण दस्तुर ५ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने छ ।

साथै, शैक्षिक मेलाका लागि नगरपालिका क्षेत्रमा २५ हजार रुपैयाँ र गाउँपालिका क्षेत्रमा १० हजार रुपैयाँ अनुमति दस्तुर बुझाउनुपर्ने छ । विदेशी संस्थाहरूले नेपालमा आयोजना गर्ने मेला, अरुले आयोजना गरेको मेलामा स्टल राखे वा सेमिनार आयोजना गरे प्रतिदिन १५ सय अमेरिकी डलर दस्तुर बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

त्यस्तै, विद्यार्थीसँग अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने, विद्यार्थीबाट १ रुपैयाँ पनि क्यास लिन नपाइने, सेवा शुल्क बैंकिङ च्यानलबाट लिनुपर्ने, कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थी ट्र्याकिङ सिस्टम राख्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा समेटिएको छ । नियमावली पारित भएपछि व्यवसाय संचालन स्वीकृति लिएर नविकरणका लागि आवेदन दिएका ९२४ शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरुको नविकरण खुल्ला गरिने छ भने नयाँ स्वीकृतिका लागि आवेदन खुल्ला गर्नुपर्ने छ ।

नियमावलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई अस्वीकार गरेको छ । वैदेशिक लगानी भएर संचालनमा रहेको संस्थाले पनि १ वर्षभित्र नेपाली नागरिकको पूर्णस्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

नियमावलीमा समेटिएका विषयले शैक्षिक परामर्श क्षेत्र त्रसित बनेको छ । व्यवसायीहरु यसको विरोधमा विभिन्न कोठे बैठकहरु गरिरहेका छन् । नियमावली संशोधनका लागि नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले प्रयास गरेको भएपनि कुनै उल्लेख्य प्रगति भएको छैन । ‘महासंघले नियमावलीमा समेटिएका प्रावधानलाई सशोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा जेठ १८ गते निवेदन पेस गरेको रहेछ ।’, मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्री ज्यूले उक्त निवेदनमा खासै चासो दिनुभएन । उक्त निवेदन शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखामा आवश्यक कार्यार्थ पेस गरिएको छ ।’

रमाइलो कुरा के छ भने नियमावलीको ड्राफ्ट तयार पार्दादेखि दुई मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुँदासम्म शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखाको कुनै भूमिका छैन । महासंघले नियमावली संशोधनका लागि पठाएको पत्रको वेवास्था गर्दै शाखामा पठाएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत छक्क परेका छन् । यो नियमावली मन्त्रीपरिषदबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको खण्डमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय धराशायी हुने छ भने हजारौंको रोजगारी गुम्ने सम्भावना छ ।