शिक्षा र कानुनमन्त्रीलाई महासंघका अध्यक्ष बरालको खुलापत्र

काठमाडौं – शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली‚ २०८३’ लाई लिएर शैक्षिक परामर्श क्षेत्र तरङ्गित छ । लाखौं धरौटी राख्नुपर्ने, विद्यार्थीलाई सम्पर्कमा राखि राख्नुपर्ने लगायत नियमावली उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई कडा कारवाही गर्ने प्रावधानले व्यवसायी त्रसित छन् ।

नियमावलीमा समेटिएका केही प्रावधानहरुले परामर्श व्यवसाय धराशायी हुने, व्यवसायी पलायन हुने र विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई आर्थिक भार थपिने चिन्ताले नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । जेठ १८ गते महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल र कानुन, न्याया तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतमलाई सम्बोधन गर्दै नियमावली संशोधनका लागि माग गरेका थिए ।

दुई वटै मन्त्रालयले बरालले पठाएको सुझावससिहतको संशोधनलाई बेवास्ता गरेका छन् । बरालले मन्त्रालयमा पठाएको सुझावसहितको संशोधन मन्त्रालयले बेवास्ता गरेपछि खुलापत्रका रुपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपालस्थित शैक्षिक परामर्श व्यवसायी, विदेशी विश्वविद्यालयबाट आएको दवाव थेग्न नसकेपछि बरालले लेखेको उक्त खुलापत्र अध्यक्ष बरालकै आग्रहमा तत्कालका लागि हटाइएको छ । यसबाट पाठक तथा सरोकारवाला निकायमा पर्न गएको अशुविधाप्रति क्षमाप्रार्थी छौं । –सम्पादक